२५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार २०७४/७५ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रप्रति धेरै हदसम्म उदार देखिएको छ । बैंकरहरुले दिएका अधिकांश सुझाव यसमा सम्बोधन गरिएका छन् । यद्यपि कर्जा विस्तारको लक्ष्यले अनुमान गरिएभन्दा पनि उच्च दरमा मूल्यवृद्धि हुने त्रास भने उत्पन्न भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले हाल बैंकहरुमा देखिएको कर्जायोग्य लगानी अभावको समस्यालाई हालकै व्यवस्था अनुसार सल्टाउने प्रयास गरेको छ । आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार गरेकै कारण समस्यामा परेका बैंकहरुलाई यसअघि दिइएको नीतिगत छुटलाई राष्ट्र बैंकले कायम नै राखेको छ ।
कर्जा/प्राथमिक पुँजी र निक्षेप अनुपात गणनामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको समग्र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पारामा केही समयलाई निरन्तरता दिएको हो ।
शाब्दिकरुपमा यो सुविधा हटाइएको बताए पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुपात नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७४ असोज मसान्तसम्ममा सीमाभित्र ल्याउन सक्ने गरी सुविधा दिएको छ । यसलाई बैंकहरुहरुले यो सुविधाको निरन्तरताको रुपमा नै बुझेका छन् ।
यो सीमा नाघेका बैंकहरुलाई दिइएको सुविधा सबैले पाएको अर्थमा बैंकरहरुले बुझेको देखिन्छ । बैंकहरुले गत बैशाखसम्ममा निजी क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी वाषिर्क आधारमा २४.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा कर्जा/प्राथमिक पुँजी-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि कतिपय बैंकहरुको यो अनुपात ८५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
हाल बैंकहरुमा देखिएको पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा कोषको रकम बढाएर २० अर्ब पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाफा रकमलाई समेत यो कोषमा जम्मा गरेको बताएको छ । आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँसमेत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने गरी पुनःकर्जा कोषमा समावेश गरिएको हो ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सरकारी ऋणपत्र लगायतमा पाउने ऋण (स्थायी तरलता सुविधा) ७ दिनसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सुविधा बैंकहरुले ५ दिनसम्मको लागि पाउने गरेका थिए । स्थायी तरलता सुविधाका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यता, यी सुविधाहरुले निक्षेपमा वृद्धि नहुने भएकोले यसले कर्जायोग्य लगानी अभावको समस्या सम्बोधन नगर्ने भन्दै बैंकहरुहरुले अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने यसलाई नचलाएर बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासलाई जारी राखेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दातको रुपमा राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत राख्नुपर्छ ।
बैंकहरुको भुक्तानी दायित्वलाई सबल बनाउन आवश्यक मानिएको यो व्यवस्था चलाउन नहुने विभिन्न अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसो भन्छन् बैकर्स
बैंकरहरुले भने राष्ट्र बैंकले पुँजी उपलब्ध हुने पर्याप्त आधार नबनाई विस्तारको सोच मात्र राखेको आरोप लगाएका छन् ।
‘यो मौद्रिक नीति बिरोधाभाषपूर्ण छ, आन्तरिक कर्जा लगानी बढाउने नीति लिएको छ तर पुँजी उपलब्ध हुने बाटोहरुमा ध्यान दिएको छैन,’ सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने । यो मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।
‘मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाएको छ, यता तरलता अनुपातमा पनि सहुलियत दिएको छैन, अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने अवस्था पनि छैन,’ भण्डारीले भने । यद्यपि, समग्रमा राष्ट्र बैंकले यसपटक सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको र विगतका ‘त्रुटी’ सच्याएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे ।
मौद्रिक नीतिले आगामी १ वर्ष (२०७५ असार) भित्रमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतमा सिमित पार्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि यस्तो सीमा घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने गरेको कारण नै व्याज बजार बिग्रन पुगेको र बैंकहरुमा कर्जायोग्य लगानी अभाव हुन थालेको देखिएको थियो । तर, आगामी १ वर्षसम्मको अवधि दिएकोले यसको तत्काल भने धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम तरलता अनुपातको रुपमा राख्न पर्छ । यसै रकममध्ये बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमार्फत् निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा लगानी २० प्रतिशत विस्तार गर्ने र आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी लक्ष्य लिएको छ । बैंकरहरुले कर्जा विस्तारको यो नीतिले मूल्यवृद्धि बढ्ने अनुमान गरेका छन् ।
‘कुल गाहस्थ उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक कर्जा लगानी बढाउने नीति राम्रो भए पनि यसले मूल्यवृद्धि गराउने सम्भावना छ,’ नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले भने ।
गत बैशाखसम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा लगानी २२.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यता, सवारीसाधन कर्जा लिन ग्राहकले मूल्यको ५० प्रतिशत रकम आँफैले हाल्नु पर्ने व्यवस्थालाई केही सहज बनाएर यो सीमा ३५ मा सिमित पारिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर ब्यवस्थापनका लागि यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर कोरिडरमा संशोधन समेत गरेको छ ।
वित्तीय पहुँच वृद्धि र संघीयता कार्यान्वयनको लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बढाउने र बैंकिङ प्रणालीको उपयोग बढाउने रणनीति पनि लिएको छ । १० लाखभन्दा बढिको रकम भुक्तानी चेकबाट मात्र गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैकका शाखा नभएका स्थानीय तहमा शाखा खोलेर सरकारी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने, शाखाले राष्ट्र बैंकबाट १ करोड निब्यार्जी सापटी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा शाखा खोलेर २ हजार ५ सय जनाको खाता खोलिदिएमा बैंकहरुले एक वर्षको लागि १ करोड बराबर निब्यार्जी सापटी पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई समेत संघिय संरचना अनुसार कार्यक्षेत्र तोक्ने उल्लेख गरेको छ । पञ्चवषिर्य वित्तीय रणनीति अनुसार क, ख र ग तीनै वर्गका संस्थाले ‘बैंक’ लेख्ने र सोही अनुसार काम गर्न पाउने सुविधाको व्यवस्था गर्ने अभिप्रायमा मौद्रिक नीति देखिएको छ ।
यसरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले पनि प्रतीतपत्रको कारोबार गर्ने स्वीकृति पाउनेछन् । यसअघि वाणिज्य बैंकलाई मात्र यस्तो स्वीकृती दिइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले संघियता कार्यान्वयनको लागि भन्दै काठमाडौंमा बैंकहरुले रियल स्टेटमा जारी गर्ने कर्जामा भने कडाइ गरेको छ ।
काठमाडौंमा घरजग्गा कर्जा लिँदा कर्जा रकमको ६० प्रतिशत बराबरको धितो राख्नुपर्ने भएको छ । उपत्यका बाहिर भने ५० प्रतिशत धितो राखेर यस्तो कर्जा लिन पाइने छ ।
मौद्रिक नीतिले लिएका प्रमुख नीतिका यी थप समाचार पढ्नुस्
राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा राखेको स्वामित्व बिक्री गर्ने
विदेशबाट ५ करोडसम्म ऋण लिन सकिने
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको २५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
होटलहरुले प्रतिग्राहक ३ सय डलरसम्म साट्न पाउने
बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुनपर्ने
बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकम मात्र सेयरकर्जा जारी गर्न पाउने
अब बैंकबाट आवासीय कर्जा डेढ करोडसम्म पाइने
विद्युतीय सवारी किन्दा ८० प्रतिशत अटो लोन
अटो लोनको सीमा बढ्यो, सवारी किन्दा ३५ प्रतिशत ‘डाउनपेमेन्ट’ भए पुग्ने
