७ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने भएको छ । साथै चुनावमा अन्तरघातबारे छानविन गर्न ३ सदस्यीय समिति बनाएर भदौ १६ भित्र प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश कमिटीलाई भनेको छ ।
चुनावी समिक्षा गर्न बोलाइएको बैठकको अन्तिम दिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
यसलाई अनुमोदन गरेको नेता गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थिरता, विकास र राष्ट्रिय एकताका लागि यो पद्धत्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रति व्यवस्थामा दलहरुबीच सहमति जुटेको थियो । तर, दोस्रो संविधानसभामा फेरिएको शक्ति सन्तुलनसँगै यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन ।
र, संविधान निर्माणका क्रममा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सहमति जुट्यो ।
तर, प्रदेश र संसदको चुनाव गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रले फेरि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा अघि सारेको छ । आफूहरुले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएपनि सहमति गर्न सहज होस भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई एजेण्डा बनाइएको एक नेताले जानकारी दिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र दलहरुले पाएको मतका आधारमा राज्यले निश्चित चुनाव गर्न दिने व्यवस्थाका लागि दलहरुसँग सम्वाद गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तर, यसबारे कुनै निर्णय भने भएको छैन ।
माओवादीले दुई चरणको चुनावमा भएको अन्तरघातबारे छानविनका लागि ३/३ सदस्यीय कमिटी बनाउन प्रदेश समितिहरुलाई भनेको छ । र, यस्तो समितिले भदौ १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ । अन्तरघातीलाई कारबाही गर्ने प्रचण्डले बताए ।
पार्टी कमिटीहरुलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै बैठकले प्रदेश आयोजक समितिको सहमति लिएर केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्ने गरेको माओवादीले जनाएको छ ।
