८ साउन, काठमाडौ । नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा कसरी लैजाने भन्नेबारे गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबारदेखि छलफल सुरु गरेका छन् । एआइजी र डीआईजीहरुसँगको सुरु दिनको छलफलमा गृहमन्त्रीलाई प्रहरी हाकिमहरुले भारी पुग्ने गरी सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी प्रहरी अफिसरहरुले प्रादेशिक संरचनामा जाँदा प्रहरीको अनुसन्धानको सीमा तोक्न नहुँने र प्रहरीको नाम पनि परिवर्तन गर्न नहुँने सुझाव दिएका छन् । साथै अफिसरहरुले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको प्रहरीलाई चिन्ने फरक संकेतहरु राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
साथै उनीहरुले केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा आइजीपीभन्दा माथि प्रहरी महानिर्देशक -डीजीपी) रहनुपर्ने भन्दै महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै प्रहरी कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी रमेशकुमार भट्टराईले गृह मन्त्रालय र हेडक्वार्टर बाहेक स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अनुसन्धानका लागि सीमा तोकिनु नहुँने उल्लेख गर्दै उनले भने ‘पूर्वमा घटना भयो भने त्यहाँको अनुसन्धान अधिकृत सुदुरपश्चिम गएर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ ।’
यस्तै डीआईजी बमबहादुर भण्डारीले इन्स्पेक्टरमा खुल्लातर्फबाट भर्ना लिने उमेर २५ बाट बढाएर २८ बनाउनुपर्ने बताए । केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक डीजीपी रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी बिजयलाल कायस्थले ३० बर्षे सेवा अवधिका बारेमा सोच्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै वृत्ति विकासको स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रहरीको नाम परिवर्तन गर्न नहुँने सुझाव दिँदै डीआईजी कायस्थले केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेशको प्रहरी चिन्ने संकेतहरु भने राख्नुपर्ने बताए ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआइजी गणेश केसीले ‘प्रहरी ऐन २०१२’ को कमजोर प्रवाधानमा टेकेर नेपाल प्रहरी यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै संगठन प्रमुखको नियुक्तिको प्रावधान वस्तुगत हुनुपर्ने र संघीय प्रहरीको कार्यक्षेत्र ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने बताए ।
तीन वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै डीआइजी केसीले दैनिक कार्यमा संघीय प्रदेशका प्रहरीलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुँने बताए ।
त्यसैगरी डीआईजी केदारमानसिंह भण्डारीले उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिए । प्रदेश र केन्द्रमा प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रहरीको पदावधि पनि बढाउनुपर्छ ।’
डीआईजी डा. राजीव सुब्बाले साइबर क्राइम बढ्दै गएकाले साइबर ब्यूरोको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर दिन पाउने नियमावली संशोधन गर्दै तलका कर्मचारीले पनि माथिल्लो निकायका प्रहरीको मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्ने डा.सुब्बाले सुझाव दिए ।
डीआईजी सुदिप आचार्यले संघीय संरचनामा जाँदा नगर प्रहरी, हिमाली प्रहरी जस्ता नाम राख्न नहुने त्यसले बिखण्डन निम्त्याउने उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष, एआईजीको दुई वर्ष र डीआईजीको पदावधि पाँच वर्ष तोक्नुपर्ने बताए ।
डीआईजी मिङमार लामाले केन्द्र र प्रदेशका प्रहरीको तलव स्केल एउटै हुनुपर्ने बताए । डीआईजी माधव जोशीले स्थानीय प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
अहिले प्रहरी प्रमुख हुन निकै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको उल्लेख गर्दै डीआईजी जोशीले भने, ‘इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको मान्छे १० वर्षपछि सिधै एसपीमा लड्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरेमा अहिलेको प्रमुख बन्ने प्रतिस्पर्धा स्वतः रोकिन्छ ।’
डीआईजी पंकज श्रेष्ठले केन्द्र र प्रदेशका प्रहरीको युनिर्फम एउटै हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिले संगठनमा भएका अशक्त प्रहरीहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर बिदा गर्नुपर्ने बताए ।
डीआईजी विजय भट्टले अपराध अनुसन्धानमा केन्द्र र प्रदेशको वीचमा क्षेत्राधिकार राखिनु नहुँने बताए ।
कार्यक्रममा डीआईजी रणबहादुर चन्दले संगठनबाट अवकाश पाएका प्रहरीहरुको ज्ञान र सीपलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रमा एकजना प्रहरी महानिर्देशक -डिजीपी) रहनुपर्ने बताए ।
डीआईजी कमलसिंह बमले तक्मा र पुरस्कारबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आन्तरिक प्रमोशन भन्दा खुल्लाबाट धेरै प्रहरी भर्ना गर्ने ब्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
डीआईजी पशुपति उपाध्यायले प्रदेशमा कुनै जघन्य अपराध भएमा केन्द्रबाटै अनुसन्धान अधिकृतहरु जानुपर्ने बताए ।
सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी रोमेन्द्र देउजाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु संघीय प्रहरीले हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गतल काम गर्ने प्रहरीलाई दण्डित गर्दै ऋणात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रादेशिक संरचनाको योजना बनाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन
छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी संगठनको क्यारियर प्लान कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेबारे लिखित सुझाव आव्हान गरेका थिए ।
मन्त्री शर्माले सूचना र डाटा सेन्टर व्यवस्थित गर्नका लागि प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताबारे गृहकार्य गरेर योजना बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
