१० साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा करीव ५ दर्जन विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने भनेर प्रक्रियामा चलिरहेका छन् । तर, सरकार आफैंले पेश गरेका विधेयक अलपत्र पारेर बसेपछि संसद बैठक नै एक साताका लागि स्थगित भएको छ ।
सरकारले बिजनेश नदिएपछि संसद बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संसदको चुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउन ताकेता गरिरहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म सरकारले संसदमा पेश नै गरेको छैन ।
आगामी माघ ७ गतेको ‘डेडलाइन’ घर्किदै जाँदा निर्वाचन आयोगले मात्र होइन, संसद सचिवालयले पनि दबाव दिइरहेको छ । तर, सरकार गठन भएको लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम माघ ७ को संवैधानिक सीमालाई ध्यानमा राखेर ५ वटा कानुन पारित गर्नुपर्नेमा ३ ओटाको अझै अत्तोपत्तो नभएको बताउँछन् ।
कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ विधेयकको चाङ छाडेर अष्ट्रेलिया शयरमा निस्किएका छन्
उनका अनुसार यसबीचमा बिभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्व परेकाले समय घर्किदैछ । गौतमले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बिधेयक अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पनि ढिला आयो । संसदको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सरकारले समयमै सोच्नुपर्ने हो ।’
सचिवालयका अनुसार संसदमा अहिले ५६ भन्दा बढी बिभिन्न विधेयक प्रक्रियामा छन् । तर सम्बन्धित मन्त्री नभएकाले कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ विधेयकको चाङ छाडेर अष्ट्रेलिया शयरमा निस्किएका छन् ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारले पूरा नल्याइसकेको अवस्थामा माघ ७ को समयसिमाले चुनौती थपेको गौतमले बताए । उनले भने-स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेको हुनाले जनताको काम रोक्न हुँदैन । त्यसैले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्थानीय तह शासन विधेयक, प्राकृतिको स्रोत र बित्त बाँडफाँड बिधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर पारित गराउन लाग्छौं ।’
स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक अहिले संसदको विकास समितिमा छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हाल्ने क्रम जारी छ ।
यो संसदले पारित नगरेका विधेयक स्वतः खारेज
दफावार छलफलपछि सदनबाट छलफल र पारित गर्न सकिने अवस्थामा १७ ओटा विधेयक तयारी हालतमा छन् । तीमध्ये अधिकांश संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् ।
अब संसद सचिवालयसँग काम गर्नका लागि करीब एक महिना मात्र छ । यसबीचमा विधेयकहरु पारित भएनन् भने सबै विधेयक स्वतः खारेज हुनसक्छन्
संविधानले व्यवस्था गरेका बिभिन्न जातीय, भाषिक र धार्मिक आयोगहरु गठन गर्नका लागि पेश भएका विधेयक पारित हुनमात्र बाँकी छ । तर, सरकारले विधेयक पारित गर्नेतिर ध्यान नदिएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै बिभिन्न १६ वटा विधेयक संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा बिचाराधीन छन् । जसमध्ये डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकसमेत लामो समयदेखि बिचाराधीन छन् ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुबिधा सम्बन्धी विधेयक पनि बिचाराधीन अवस्थामै छन् । ‘सरकारले आवश्यकता ठानेर ल्याएका विधेयक पारित गराउन आफैं अग्रसरता लिनुपर्ने हो तर, त्यो गम्भिरता देखिएन,’ गौतमले भने ।
अब संसद सचिवालयसँग काम गर्नका लागि करीब एक महिनामात्र रहेको उनले बताए । यसबीचमा विधेयकहरु पारित भएनन् भने सबै विधेयक स्वतः खारेज हुनसक्छन् ।
अहिलेको संसदमा रहेका विधेयकले संघीय संसदमा निरन्तरता पाउँदैनन् । मंसिरमा संसदको चुनाव हुने हो भने अब एक महिनाभित्रै सबै विधेयकहरुलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधन विधेयक भने मतदानमा लगेर टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ नम्बरको चुनाव लक्षित गरी सो विधेयक टुंग्याउन लागेको कांग्रेसले संविधान कार्यन्वयनका लागि अरु विधेयक पारित गर्नेतर्फ सरकारलाई दबाव दिन चाहेको छैन ।
आफैंले आवश्यक देखेर र संविधान कार्यान्वयनका लागि पेश गरेका विधेयक अलपत्र छाडेर सरकार गैरजिम्मेवार बनेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीमगरको आरोप छ ।
संसदमा कुन विधेयकको अवस्था के छ ?
