१६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा दुई उम्मेदवारले बराबरी मत पाए भने कुन बिधिबाट बिजेता घोषणा गर्ने ? भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहका दुई चरणका चुनावको नजिरले भन्छ- गोला प्रथाबाट बिजेता घोषित गर्ने ।
तर व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा फरक संशोधन पेश भएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बराबरी मत आएको खण्डमा बराबर कार्यकाल बाँड्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
माओवादी सांसदहरुले यसलाई समानुपातिक कार्यकालको नाम दिएका छन् । संसद सचिवालयमा माओवादी नेताहरु गिरिराजमणी पोखरेल, हितराज पाण्डे लगायत दर्जन बढी सांसदहरुले समानुपातिक कार्यकालको वकालत गर्दै विधेयमाथि संशोधन हालेका हुन् ।
विधेयकको दफा ५९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा दुई वा दुई भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई निर्वाचित उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने भएमा गोला हानी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी गोलाप्रथाबाट छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
तर सो दफामाथि परेको संशोधनमा दुई उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भएमा आधा-आधा कार्यकाल चलाउने र दुई भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भएमा समानुपातिक हिसाबले उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमका आधारमा कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मतपत्र च्यात्नेलाई १० वर्ष प्रतिबन्ध
नेकपा एमालेका सांसदहरुले भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा अदालतबाट समेत न्याय नपाएपछि विधेयकमै संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
एमाले सांसदहरु पेम्बा लामा, नरदेवी पुन, शान्ता मानवी, तारादेवी राई, डा. गणेश गुरुङ लगायतले हालेको संशोधनमा भनिएको छ-मतगणनाको क्रममा कसैले मनसायपूर्वक मतपत्र च्यातेमा वा नोक्सान गरेमा नोक्सान भएको त्यस्तो मतपत्रलाई निविदा मतपत्रको रुपमा राखी मत गणना गर्नेछ ।
एमालेकै अर्का सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भरतपुरमा जस्तै मतगणनास्थल अनधिकृत कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि तहको उम्मेदवार हुन, प्रस्तावक, समर्थक बस्न र मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि रहन नपाउने व्यवस्था सहितको संशोधन दर्ज गरेका छन् ।
‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था
मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले मतदातालाई आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले पदीय मर्यादा, जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थामा प्रत्याव्हान (राइट टु रिकल)को अधिकार दिनुपर्ने गरी विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रकै सांसद शक्ति बस्नेतले पनि आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै संशोधन पेश गरेका छन् ।
१६५ मध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्र महिलाका लागि
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा, एमाले नेतृ श्रीमाया थकालीसहित सबै दलका महिला सांसदहरुले संयुक्त रुपमा राखेको संशोधनमा प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारमात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ४ मा राखिएको संशोधनमा भनिएको छ- पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रको कम्तिमा ३३ प्रतिशतको हुन आउने ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारहरुका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिने छ । दुई वा सो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा चक्रीय प्रणालीको आधारमा यो व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
चुनावको मिति कानुनमै तोकौं
एमालेका रामेश्वर फुयाल, माओवादीका शक्ति बस्नेत लगायतका सांसदले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मिति कानुनमै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।
माओवादीका बस्नेतले कार्यकाल पूरा भएको वर्षको चैत महिनामा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने छ भनेर संशोधन राखेका छन् । त्यस्तै एमालेका फुयालले राखेको संशोधनमा भनिएको छ-नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिर ४ गते तोक्नेछ । पछिल्ला निर्वाचन पाँचौ वर्षको मंसिर ४ गते तोक्नेछ भन्ने वाक्यांश राख्ने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले प्रतिनिधिसभा १६५ कायम रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र राख्ने र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भनेका छन् । तर संविधानले नै १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
खतिवडाको संशोधन प्रस्तावअघि संविधानमा संशोधन आवश्यक हुन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २४० निर्वाचन क्षेत्रमै चुनाव गराउने प्रस्ताव राख्दा एमालेले समानुपातिक हटाउने हो भनेमात्र सम्भव हुने जवाफ दिएको थियो ।
खास आर्य घटाएर थारु बढाउने प्रस्ताव
फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरी र गोपाल दहीतले संविधान संशोधन विधेयकको अनुसूचीमा संशोधन हालेका छन् । जसमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कुन जातिको कति प्रतिशत उम्मेदवार भन्ने व्यवस्था छ ।
चौधरी र दहीतले पेश गरेको संशोधमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व सून्य दशमलब १ प्रतिशत घटाएर त्यत्ति नै प्रतिशत थारुको बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा खस आर्यको ३१ दशमलव ३ प्रतिशत छ भने थारुको ६ दशमलव ६ प्रतिशत प्रस्तावित छ । संशोधनमा खस आर्यको ३१ दशमलव २ र थारुको ६ दशमलव ७ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ मा दर्जनौं सांसदले संशोधन हालेका छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको विधेयकमा ४३ संशोधन परेको विधेयक शाखाकी उपसचिव बबिता खनालले जानकारी दिइन् ।
