२० साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी संगठनलाई संघीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने भएकाले एआईजीको दरबन्दी बढाउनुपरेको बताएका छन् । साथै उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पारदर्शी बनाउने पनि बताए ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले संघीय प्रणालीमा जाँदा अहिलेकै जनशक्तिले नपुग्ने भएकाले एआईजीको दरबन्दी बढाउनुपरेको बताए ।
गृहमन्त्रालयले ७ जना एआईजीको दरबन्दी बढाएर हाल ११ पुर्याएको छ । मन्त्री शर्माले भने, ‘संघीय प्रणालीमा जाँदा अहिलेको एआईजीको संख्या ठीकै हुन्छ ।’
कार्य सम्पादन मूल्यांकन खुला गर्ने
मन्त्री शर्माले आफ्नो पालामा कार्य सम्पादन मूल्यांकन खुला गर्ने बताए । गोप्य तरिकाले नम्बर दिँदा जुनियर पनि सिनियर बन्ने र सिनियर पनि जुनियर बन्ने समस्या सिर्जना हुने भएकाले अबदेखि गोप्य गर्नुभन्दा पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘म गृहमन्त्रीको कुर्सिमा रहुन्जेल कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पारदर्शी बनाइदिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । ताकि कसले कति-कति नम्बर पाएको छ भनेर देखाइदिन सकियोस् ।’
इन्सपेक्टरको बढुवामा ६०/४०
मन्त्री शर्माले इन्सपेक्टर बढुवामा ६०/४० को मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको बताए । ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । हाल ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्री शर्माले पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘हामी ६०/४० को व्यवस्थाको पक्षमा छौं । त्यही भएर अहिले इन्सपेक्टर बढुवा रोकिएको छ ।’
६०/४० लागू भए ०५८/५९ सालमा सई भएकाहरु पनि इन्सपेक्टरमा बढुवा हुने अनुमान छ ।
शान्तिवाटीकामा विरोध प्रदर्शनस्थल
गृहमन्त्रालयले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । काठमाडौंको शान्तिवाटीकालाई साना विरोध, धर्ना र अनसन गर्ने ठाउँ तोक्ने बिचार गृहमन्त्रालयले गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘विरोध गर्नेहरुलाई पनि सुविधा होस् भनेर पूर्वाधारको काम अलिकति भएको छ । सबै पूरा भयो भने हामी सम्भवतः औपचारिक घोषणा गर्नेछौं ।’
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले भने शान्तिवाटीकामा विरोध गर्न दिँदा ट्राफिक जामको समस्या हुने भएकाले विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए ।
ऐनको गृहकार्य
मन्त्री शर्माले संघीय प्रहरी ऐनको ड्राफ्ट तयार भइरहेको जानकारी दिए । ‘प्रहरी संगठनलाई कति दरबन्दी चाहिन्छ भनेर आईओएमको तयारी पनि भइरहेको छ, केहि दिनमा रिपोर्ट आउँछ । प्रहरी अधिकारीहरुसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छौं । सिपाहीबाट पनि सुझाव लिँदैछौं,’ उनले भने ।
मन्त्री शर्माका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, राष्ट्रिय सभा सदस्य ऐन, आन्तरिक सुरक्षा ऐन, माफी मिनाहा ऐन निर्माण लगायतका काम पनि भइरहेका छन् । उनले भने, ‘अहिले बढी ऐनमा लाग्नुपर्ने भएकाले यतैतिर केन्द्रित छौं ।’
उनले अबदेखि अनुमानयोग्य सरुवा क्यालेण्डर बनाउने आफ्नो सोच रहेको बताए । ‘म यति वर्ष यहाँ बसें भने मेरो अब यतातिर ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने थाहा होस्,’ मन्त्री शर्माले भने, त्यहिभएर सरुवा क्यालेण्डर बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’
प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
