२३ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी भदौ १ गतेभित्र प्रादेशिक र संघीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै दुबै चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नु पर्ने आयोगको माग छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भदौ १ गते चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै चुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन पारित गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै आउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चुनावको मिति जतिसक्दो चाँडो घोषणा होस् भन्ने हाम्रो माग हो । आज त हामीले भदौ १ मै घोषणा होस् भनेका छौं ।’
मंसिर पहिलो साता र ढिलामा दोस्रो साताभित्र दुबै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने निर्वाचन आयोगको जोड छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन र प्रतिवेदन छिट्टै पाउने बताएका छन् । ‘आयोगले प्रतिवेदन तोकिएकै टाइममा बुझाउँछ, तपाईहरुले पाइहाल्नुहुन्छ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘ऐन कानुन पनि संसदमा गइसकेको छ । छिट्टै पास हुन्छ ।’
उनले संसद र प्रदेशको दुबै चुनाव एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरे । समय पनि भएको र एकै चरणमा गर्दा खर्च पनि कम हुने उनको तर्क छ । साथै देउवाले ऐन कानुन र प्रतिवेदन तयार हुनासाथ चुनावको मिति तोक्ने आश्वासन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि असोज ३० मा प्रदेश र मंसिर पहिलो साता संघीय चुनाव गर्ने कार्ययोजना बुझाएको थियो । त्यसका लागि असारभित्र ऐन कानुन र साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पाउनु पर्ने आयोगको माग थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म न ऐन कानुन पाएको छ, न प्रतिवेदन । प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छ भने क्षेत्र निर्धारण आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ । आयोगले साउन मसान्त अगाडि प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना छैन ।
अब दुई चरणमा चुनाव गर्ने सम्भावना निकै कम भएको आयोगका पदाधिकारीहरु पनि स्वीकार गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगै प्रमुख दलहरु पनि प्रदेश र संघको चुनाव एकैपटक गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
भारतको भोटिङ मेसिनमा जोड
आयोग पदाधिकारीहरुले भने दुबै चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । आयोगले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगबारे पनि छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको आयुक्त दाहालले जानकारी दिए ।
आयोगले भारतको विद्युतीय भोटिङ मेसिन र बेलायली स्मार्ट भोटिङ मेसिनको विकल्प अघि सारेको छ । केही समयअघि दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आयोगले नमूना भोटिङ नै गराएको थियो ।
तर, आफैंले ग्लोबल टेण्डर गरेर आगामी चुनावमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने आयोगले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगको जोड भारतमा प्रयोग भइरहेको विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा छ । यसका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच जिटुजी सम्झौता हुने हो भने आगामी चुनावमा नै पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने आयोगको तर्क छ ।
भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु विदेशमा भएकाहरुलाई भोटिङ राइट दिने कि नदिने, राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था के गर्ने जस्ता जिज्ञाशा राखेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमा भएकाहरुको भोटिङ राइट दिनेबारे दलहरुबीच सहमति खोज्नु पर्ने बताएका छन् । साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’बारे संसदले जे गर्छ, त्यसमा आफ्नो कुनै फरक मत नहुने बताएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
