२४ साउन, काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा दिन अर्थमन्त्रालयले सहमति जनाएपछि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । अब ऐन संशोधन गर्दा परीक्षामा असफल हुनेलाई सुविधामात्र होइन औषधोपचार पनि दिने व्यवस्था गरिँदैछ ।
यसअघि परीक्षामा फेल भएकालाई सुविधा दिन नसकिने जवाफ अर्थले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । त्यसको विरोधमा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले आमरण अनसन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
नवौं संशोधन नभएसम्म आसन्न भदौ ३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने र संशोधनपछि तत्काल नयाँ मिति तोक्नुपर्ने माग राखी संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन जारी राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको तयारी सुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।
‘ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत संघर्ष समितिसँग निर्णायक छलफल भइरहेको छ,’ डा. लम्सालले भने ।
गत असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही सहमतिलाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सम्बोधन गरिएको थियो । तर, शिक्षकहरुले परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा र औषधि उपचारको माग गरेपछि पुुनः नवौं संशोधनको गृहकार्य गरिएको हो । शिक्षाले सुविधा दिनेबारे राय माग्दा अर्थले दिन नसकिने जवाफ दिएपछि ऐन संशोधन अन्योलमा परेको थियो । तर, सोमबार अर्थ मन्त्रालयले असफल हुनेलाई पनि सुविधा दिन र औषधोपचार रकमबारे थप छलफल गर्न सकिने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले परीक्षा दिने वा ह्याण्डसेकसहित विदाई हुने विकल्प सरकारले अघि सारेको छ । सुरुमा परीक्षामा सहभागी हुनेहरुले फेल भए ह्याण्डसेकको सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछि फेरि फेल हुनेहरुले पनि सुविधा पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरुले राखेका छन् । सुविधा लिएर सेवाबाट विदा लिने भन्दै परीक्षा फारम नभरेकाहरु पनि अहिले नयाँ व्यवस्थापछि पुनः परीक्षा फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले आगामी भदौ ३ गतेलाई तोकिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने प्रमुख माग शिक्षकहरुको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने, सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने, ७० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, भदौ ३ गतेलाई निर्धारित परीक्षा सार्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन् । परीक्षा सार्नुपर्ने माग शिक्षक सेवा आयोगले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
आफ्ना माग सम्बोधन नहुने संकेत पाएपछि अस्थायी शिक्षकहरुले यही साउन १८ गतेखि भद्रकालीमा आमरण अनसन जारी राखेका छन् । अनशनरत ललिपुरका शिक्षक विष्णुहरि दनुवार र पर्साका किसुनप्रसाद यादवको स्वास्थ्य जटिल हुँदै गएको छ ।
परीक्षा रोज्ने १५ हजार, सुविधा रोज्ने १० हजार
शिक्षा ऐनमा २०४९ सालदेखि २०७२ असोज २ गतेभित्र अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन सरकारले परीक्षा लिन लागेको हो । परीक्षामा न्युनतम ४० अंक पाउने शिक्षकहरु पास भएर स्थायी हुनेछन् ।
आयोगका अनुसार सुविधा त्यागेर परीक्षा रोज्नेहरु १५ हजार ६ सय ९७ जना छन् । परीक्षा त्यागेर सुविधा रोज्नेहरुको संख्या करिब १० हजार छ ।
२०४९ देखि २०६१ सम्म जति अस्थायी शिक्षक छन् त्यति नै दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी २०६१ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्म स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुका लागि परीक्षामा ४९ प्रतिशत आन्तरिक कोटा निर्धारण गरिएको छ । बाँकी ५१ प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् । अस्थायी शिक्षकहरुले भने ७० प्रतिशत सिट आरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
देशभर करिब २६ हजार अस्थायी शिक्षक छन् ।
