२५ साउन, काठमाडौं । काफला (स्पोन्सरसिप) प्रणालीका नाममा साउदी अबरमा नेपाली कामदारको शोषण भइरहेको ठहर संसदीय समितिले गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले साउदी अरबमा काफ्ला प्रणालीका कारण नेपाली कामदारले कष्ट खेप्नुपरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
गत २०७३ चैत ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म खाडी मुलुकका कतार, साउदी अबर, युएइ र कुवेतमा नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरेर फर्केको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्दै काफला प्रणाली हटाउने पहल गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।
के हो काफला प्रणाली ?
साउदी अरब जाने कामदारलाई प्रायोजन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी (प्रायोजक) लाई अरबी भाषामा काफिल भनिन्छ । यस्तो प्रायोजन गर्ने प्रणाली नै काफ्ला प्रणाली हो । प्रायोजक बिना साउदी अरब जान पाइँदैन ।
साउदी पुगेपछि नेपाली कामदारमाथि काफिलको स्वच्छन्द अधिकार हुन्छ । अर्थात् काफिलको अनुमति दिएन भने त्यहाँ काम गर्न र स्वदेश फर्कन वा उक्त देश छाड्न पाउँदैन । यही व्यवस्थाका कारण नेपाली कामदारलाई साउदी जानभन्दा फर्कन गाह्रो छ । कामदारमाथिको काफिलको यही तजबिजी अधिकारका कारण खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारमाथि शोषण भइरहेको समितिको ठहर छ ।
कसरी हुन्छ शोषण ?
साउदी पुग्ने कामदारले अत्यावश्यक रेसिडेन्सी परमिट लिनुपर्ने उक्त देशको कानूनी व्यवस्था छ । उक्त परमिट काफिलले जारी गर्छ । तर काफिलले तीन महिनासम्म पनि उक्त परमिट जारी नगरेको खण्डमा त्यहाँ पुग्ने कामदार स्वतः गैरकानूनी ठहर्छ । गैरकानूनी कामदारलाई शोषण गर्न सजिलो हुने हुँदा काफिलले उक्त परमिट नै नबनाइदिने वा नवीकरण नगरिदिने प्रचलन साउदीमा व्यप्त रहेको समितिको ठहर छ ।
रोजगारदाताले परमिट नबनाएको खण्डमा श्रम कार्यालयमा जुरी गरेमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम भए पनि त्यस कुराको जानकारी सम्बन्धित कामदारलाई नहुँदा काफलाले दुःख दिने गरेको समितिले जनाएको छ ।
यही काफला प्रणालीका कारण रोजगारदाताले कामदारलाई शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने, तलव नदिने, अध्यधिक काममा लगाउने लगायतका समस्या रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काफिलले बहिर्गमन भिसा नदिएसम्म देश छाड्न नपाउने व्यवस्थाका कारण कामदार मर्कामा परेको समितिको ठहर छ । यही व्यवस्थाका कारण पक्राउ गरेर देश फिर्ता पठाइदेउ भनी कामदारले पुलिसलाई घूस दिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थिति साउदीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
नेपालको कमैया, हलियाजस्तै रहेको काफिला हटाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै समितिले सरकारको आलोचना गरेको छ । सरकारको कुटनीतिक कमजोरीका कारण यस्तो प्रथा व्यप्त रहेको समितिको ठहर छ ।
काफिला पद्दतीमा कतार सरकारले केही सुधार गरे पनि यस्तो प्रथाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म नेपाली कामदारमाथिको शोषण नरोकिने समितिको ठहर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत
काफला कामदारलाई नै हित हुने प्रणाली भएपनि त्यसका नाममा विकृति देखिएको समितिको ठहर छ । कामदारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने असीमित अधिकार प्रत्यायोेजन गरिएका कारण कार्यरत् नेपालीलाई मर्का परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरनेसनलले समेत काफलालाई आधुनिक जमानाको दास प्रणालीको रुपमा चित्रण गरिसकेको छ ।
