२७ साउन, काठमाडौं । संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट शुक्रबार अपराहृन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदै गर्दा समिति सदस्यहरु एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई बधाइ दिइरहेका थिए ।
सुरुमा त उनले बधाइ स्वीकार्न आनाकानी गरे । तर, सँगै रहेका पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद डीआर पौडेलले पनि साथ दिएपछि पाण्डेसामु बधाइ स्वीकार्नुको विकल्प रहेन ।
पाण्डेलाई आएको यो बधाइ निकै अर्थपूर्ण छ । समितिमा बिचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक र पाण्डे अर्थात् मनमोहन मेडिकल कलेजबीच गजबको अन्तरसम्बन्ध छ ।
एकातिर १९ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी छन् । उनी काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र लिइसकेकाहरुको आशयपत्र पनि नवीकरण नगर्ने गरी विधेयक पारित हुनुपर्ने अडानमा थिए । ठीक विपरित राजेन्द्र पाण्डे, बंशिधर मिश्रसहितका एमाले सांसदले १० वर्षे प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताउँदै संशोधन हालेका थिए ।
यी दुई विपरित धारको अडानका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अलपत्र थियो । तर, अनसन लम्बिँदै जाँदा डा. केसीको स्वास्थ्य बिगि्रएपछि संसदीय समिति दबावमा पर्यो । र, समितिले विधेयक अगाडि बढायो ।
समितिअन्तर्गतको कार्यदलले विधेयक पारित पनि गर्यो । तर, डा. केसीले भनेको जस्तो त भएन नै, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भावनासमेत कार्यदलले लत्यायो । कार्यदलले आशय पत्र लिएको र तोकिएका मापदण्ड पूरा भएकाहरुलाई सम्बन्धन दिन नरोकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार उक्त भाषा एमाले सांसद पाण्डेले नै प्रस्ताव गरेका थिए । कार्यदलबाट सोहीअनुसार निर्णय गराएपछि समितिका सभापति तथा सांसद रञ्जु झाले बिहीबार नै उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थालेकी थिइन् ।
समितिको बैठक ३ बजेलाई तोकियो । तर, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले त्यसको सुइँको पाए । लगत्तै थापाले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरे भने श्रेष्ठले कार्यदल सदस्य डीआर पौडेलसँग । दुवै नेताले कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारलाई पनि भेटे ।
श्रेष्ठ र थापाको बुझाइ थियो, यदि कार्यदलले प्रस्ताव गरेजस्तै गरी विधेयक पारित भयो भने अनसनरत डा. केसीसँग संवाद गर्ने ढोका नै बन्द हुनेछ । त्यसैले उनीहरुले अध्ययनका लागि भन्दै समितिको पूर्ण बैठकमा पार्टी सांसदहरुलाई समय माग्न लगाए । त्यसअनुसार कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरु प्रस्तुत भएपछि बिहीबार नै विधेयक पारित गर्ने प्रयास रोकियो ।
माओवादी नेता श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता थापाले बिहीबार शंखमुलस्थित एक निजी घरमा राति झण्डै १ बजेसम्म प्रकाशभक्त माथेमा, भगवान कोइरालालगायतसँग छलफल गरेर मध्यमार्गी बाटो निकाले । शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा छलफल भयो, जहाँ उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वाथ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, समिति सभापति झा र सदस्य तथा सांसद परियारका साथै डा. केसीका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
उक्त बैठकले डा. केसी र कार्यदल दुवैको ‘विन-विन’ हुने मध्यमार्गी बाटोमा सहमति जुटायो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गर्दै आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजको हकमा ऐनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा भए सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्थामा सहमति जुट्यो । साथै, यही दफामा संशोधन गरेर दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि थप्यो ।
उक्त सहमतिले यसअघि नै आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा १० वर्षे प्रतिबन्ध लागू नहुने सुनिश्चित गर्यो, जुन राजेन्द्र पाण्डेलगायत सांसदहरुको माग थियो । यस्तै, ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने शर्तले डा. केसीको माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मलाई पनि समात्ने भयो ।
यो सहमतिको अर्थ हो, विधेयक पारित भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले हाल आशय पत्र लिइसकेकाका मेडिकल कलेजहरुका लागि एउटा मापदण्ड तोक्नेछ । साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विधेयकले तोकेका अन्य मापदण्डहरु पनि पुरा गरेमा आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् । तर, मापदण्ड पुरा भएन भने दिइने छैन ।
डा. केसीका लागि यो सहमति यस अर्थमा जित हो, अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन दिने बाटो बन्द भयो । राजेन्द्र पाण्डे समूहलाई पनि यो सहमति यसकारण जित हुन पुग्यो, सबै मापदण्ड पुरा गर्ने हो भने मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बाँकी नै छ । शायद त्यसैले होला, संसदीय समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेलाई आएको बधाइ । आधा जितजस्तै भएकाले उनले भने आनाकानी गरेको पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
बालुवाटारको सहमति दुवै पक्षले मान्ने हुन् कि होइनन् भन्ने शंका वार्ताकारहरुमा थियो । तर, संसदीय समितिले दलहरुबीच भएको सहमति स्वीकार्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ ।
अब पालो आएको छ, डा. केसीको । सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएपछि मात्र अन्य मागहरुमा छलफल हुने उनका निकटवर्ती डा. जीवन क्षत्री बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
चिकित्सा शिक्षा विधेयक विवादः बालुवाटार बैठकमा जुट्यो मध्यमार्गी सहमति
