बुधबार, १ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

चिकित्सा शिक्षा विधेयक: नारायणकाजी र गगन ‘सेतु’ बनेपछि यसरी जुट्यो सहमति

अनलाइनखबर

२७ साउन, काठमाडौं । संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट शुक्रबार अपराहृन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदै गर्दा समिति सदस्यहरु एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई बधाइ दिइरहेका थिए ।

सुरुमा त उनले बधाइ स्वीकार्न आनाकानी गरे । तर, सँगै रहेका पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद डीआर पौडेलले पनि साथ दिएपछि पाण्डेसामु बधाइ स्वीकार्नुको विकल्प रहेन ।

पाण्डेलाई आएको यो बधाइ निकै अर्थपूर्ण छ । समितिमा बिचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक र पाण्डे अर्थात् मनमोहन मेडिकल कलेजबीच गजबको अन्तरसम्बन्ध छ ।

एकातिर १९ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी छन् । उनी काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र लिइसकेकाहरुको आशयपत्र पनि नवीकरण नगर्ने गरी विधेयक पारित हुनुपर्ने अडानमा थिए । ठीक विपरित राजेन्द्र पाण्डे, बंशिधर मिश्रसहितका एमाले सांसदले १० वर्षे प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताउँदै संशोधन हालेका थिए ।

यी दुई विपरित धारको अडानका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अलपत्र थियो । तर, अनसन लम्बिँदै जाँदा डा. केसीको स्वास्थ्य बिगि्रएपछि संसदीय समिति दबावमा पर्‍यो । र, समितिले विधेयक अगाडि बढायो ।

समितिअन्तर्गतको कार्यदलले विधेयक पारित पनि गर्‍यो । तर, डा. केसीले भनेको जस्तो त भएन नै, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भावनासमेत कार्यदलले लत्यायो । कार्यदलले आशय पत्र लिएको र तोकिएका मापदण्ड पूरा भएकाहरुलाई सम्बन्धन दिन नरोकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार उक्त भाषा एमाले सांसद पाण्डेले नै प्रस्ताव गरेका थिए । कार्यदलबाट सोहीअनुसार निर्णय गराएपछि समितिका सभापति तथा सांसद रञ्जु झाले बिहीबार नै उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थालेकी थिइन् ।

समितिको बैठक ३ बजेलाई तोकियो । तर, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले त्यसको सुइँको पाए । लगत्तै थापाले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरे भने श्रेष्ठले कार्यदल सदस्य डीआर पौडेलसँग । दुवै नेताले कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारलाई पनि भेटे ।

श्रेष्ठ र थापाको बुझाइ थियो, यदि कार्यदलले प्रस्ताव गरेजस्तै गरी विधेयक पारित भयो भने अनसनरत डा. केसीसँग संवाद गर्ने ढोका नै बन्द हुनेछ । त्यसैले उनीहरुले अध्ययनका लागि भन्दै समितिको पूर्ण बैठकमा पार्टी सांसदहरुलाई समय माग्न लगाए । त्यसअनुसार कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरु प्रस्तुत भएपछि बिहीबार नै विधेयक पारित गर्ने प्रयास रोकियो ।

माओवादी नेता श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता थापाले बिहीबार शंखमुलस्थित एक निजी घरमा राति झण्डै १ बजेसम्म प्रकाशभक्त माथेमा, भगवान कोइरालालगायतसँग छलफल गरेर मध्यमार्गी बाटो निकाले । शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा छलफल भयो, जहाँ उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वाथ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, समिति सभापति झा र सदस्य तथा सांसद परियारका साथै डा. केसीका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

उक्त बैठकले डा. केसी र कार्यदल दुवैको ‘विन-विन’ हुने मध्यमार्गी बाटोमा सहमति जुटायो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गर्दै आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजको हकमा ऐनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा भए सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्थामा सहमति जुट्यो । साथै, यही दफामा संशोधन गरेर दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि थप्यो ।

उक्त सहमतिले यसअघि नै आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा १० वर्षे प्रतिबन्ध लागू नहुने सुनिश्चित गर्‍यो, जुन राजेन्द्र पाण्डेलगायत सांसदहरुको माग थियो । यस्तै, ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने शर्तले डा. केसीको माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मलाई पनि समात्ने भयो ।

यो सहमतिको अर्थ हो, विधेयक पारित भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले हाल आशय पत्र लिइसकेकाका मेडिकल कलेजहरुका लागि एउटा मापदण्ड तोक्नेछ । साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विधेयकले तोकेका अन्य मापदण्डहरु पनि पुरा गरेमा आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् । तर, मापदण्ड पुरा भएन भने दिइने छैन ।

डा. केसीका लागि यो सहमति यस अर्थमा जित हो, अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन दिने बाटो बन्द भयो । राजेन्द्र पाण्डे समूहलाई पनि यो सहमति यसकारण जित हुन पुग्यो, सबै मापदण्ड पुरा गर्ने हो भने मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बाँकी नै छ । शायद त्यसैले होला, संसदीय समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेलाई आएको बधाइ । आधा जितजस्तै भएकाले उनले भने आनाकानी गरेको पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

बालुवाटारको सहमति दुवै पक्षले मान्ने हुन् कि होइनन् भन्ने शंका वार्ताकारहरुमा थियो । तर, संसदीय समितिले दलहरुबीच भएको सहमति स्वीकार्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ ।

अब पालो आएको छ, डा. केसीको । सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएपछि मात्र अन्य मागहरुमा छलफल हुने उनका निकटवर्ती डा. जीवन क्षत्री बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्
चिकित्सा शिक्षा विधेयक विवादः बालुवाटार बैठकमा जुट्यो मध्यमार्गी सहमति

२०७४ साउन २७ गते १८:१८ मा प्रकाशित (२०७४ साउन २८ गते ७:१८मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • kusan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २७ गते १८:५४

    प्रत्यक पटक अनसन अन्त्य हुँदा,

    केहि आशाका किरण देखा पर्छन,

    समय ढल्किदै जाँदा,सझौताहरु विस्तार धमिला लाग्न थाल्छन र,

    फेरी आफ्नो माग सम्झाउन,

    डा.केसी सत्याग्रहको बाटो लिन्छन,

    यो सम्झौता चाही ‘इमान्दार’होस् l

    29
    2
    Share

  • हरीहरी लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २७ गते १९:४६

    चरी मर्दा संसद अबरु्द्ध गर्ने लाईसेन्सधारी तस्करको सरदारले फेरी पनि कमाउने बाटो बनाएछ

    48
    9
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this