३० साउन, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार पाकिस्तानको बाटो हुँदै सोमबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल बसाइको खासै व्यस्त कार्यसूची छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँगको शिष्टाचार भेट र वार्तालाप बाहेकका दुईवटा कार्यक्रममा मात्रै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको कार्यसूचिमा छन् ।
काठमाडौंको बसाइमा वाङले बसन्तपुरस्थित नौ तले दरबार पुनर्निर्माणको शिलान्यास र कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र भ्रमण गर्ने कार्यसूचि छ ।
यद्यपि, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र र कीर्तिपुर नगरजस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको फेरो मार्न मात्रै उनी काठमाडौं आएका होइनन् भन्ने सन्देश यसअघि आइतबार र सोमबार गरेको पाकिस्तानको रणनीतिक यात्राबाटै दिइसकेका छन् ।
को हुन् वाङ ?
६२ वर्षीय उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ शहरी मजदुर परिवारमा जन्मेका हुन् । उनले आफैं पनि सन् १९७२ देखि १९७६ सम्म एउटा खाद्य कारखानामा काम गरे । यही क्रममा उनी सन् १९७५ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बने, जतिबेला उनी २० वर्षका थिए ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रका अध्येता वाङले सन् १९७९ मा केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा देङ स्याओपिङको आर्थिक सुधार सम्बन्धी अध्ययन गरे । त्यसपछि आफ्नो गाउँ फर्केर सन् १९८८ सम्म पार्टीको युवा संगठन तथा खेलकुद ब्युरोमा समेत काम गरे ।
पार्टी उपसचिव पदबाट नगर प्रशासनमा काम गरेका वाङले राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगमार्फत् सन् २००३ देखि केन्द्रीय सरकारमा आवद्धता थालेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री वाङलाई चीन- अमेरिका सम्बन्धका जानकारका रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ । हँसिला र जनसम्पर्कमा सिपालु नेता मानिने वाङले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई ‘विवाहित जोडी’ जस्तै बताउने गरेका छन् । र, यो जोडीले आपसमा सम्बन्धविच्छेद गर्न नहुने तर अमेरिकाको समलिङ्गी विवाहसँग डराउनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
नेपाल भ्रमणको अर्थ राजनीति
नेपाल र पाकिस्तान दुबै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडि सारेको फराकिलो विश्व व्यवस्था ‘बेल्ट एन्ड रोड इनीसीएटीभ’ (बीआरआई)को हिस्सा बनिसकेका छन् । र, ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) संज्ञा दिइएको उक्त रणनीतिलाई राष्ट्रपति सीले आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।
स्थापनाको ७० वर्षभरि नै पाकिस्तानको भारतसँग सर्वाधिक अप्ठ्यारो सम्बन्ध छ । सूक्ष्म व्यवस्थापनको सूत्र अवलम्वन गरेका कारण नेपालमा पनि भारतको लोकप्रियताको विन्दु तल्लो अवस्थितिमै छ । ओबीओआरमा भारतले सहमति जनाएको छैन । र, अमेरिका, रुस र जापानसँग मिलेर अलग्गै विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने अभ्यासमा छ, भारत ।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङको इस्लामावाद र काठमाडौं भ्रमणको अर्को आयाम पनि छ । चीन-भुटान सीमा विवादको ‘नो इन्ट्री जोन’ मा प्रवेश गरेर भारतले चीनलाई चिढ्याएको मात्र छैन, आफ्नो सीमा नै नजोडिएको दोक्लाम इलाकास्थित चिनियाँ भूभागमा सेनालाई प्रवेश गराएर तनावको पारो चढाइदिएको छ । अहिले भारतीय र चिनियाँ सेना परम्परागत सीमायुद्धकै झल्को दिने गरी दोक्लाममा आमने-सामने बनेका छन् ।
संयोगवस, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव जयदेव रानाडे चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सुटुक्क काठमाडौं उत्रिएका छन्
संयोगवस, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव जयदेव रानाडे चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सुटुक्क काठमाडौं उत्रिएका छन् । नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्ष समेत रहेका उनी एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन आएका हुन् ।
र, यही विन्दुमा जोडिन्छ, दोक्लाम तनावको सन्दर्भमा दुवै छिमेकीले नेपाललाई आफ्नो वृत्तमा तान्ने प्रयत्न गर्ने आशंका ।
काठमाडौं बसाइ र भेटघाटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री वाङले दोक्लाम प्रकरणमा नेपाली पक्षको बुझाइबारे धरातलीय ‘एसेस्मेन्ट’ तयार पार्ने र बेइजिङ फर्किनासाथ राष्ट्रपति सीलाई व्याख्या गर्ने निश्चित छ । कतै रानाडेको काठमाडौं बसाइ पनि त्यस्तै ‘एसेस्मेन्ट’ तयार पार्ने उद्देश्यबाट त प्रेरित छैन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
‘नेपाललाई कसैले आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र हामी त्यसमा फस्नु पनि हुँदैन,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन् ।
एसियाका उदाउँदा अर्थतन्त्रबीचको यो तनाव सहजै साम्य हुने लक्षण नदेखिइरहेको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका दुई प्रभावशाली मुलुक नेपाल र पाकिस्तानमा चार दिन बिताउने चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिकाको रणनीतिक महत्व कमजोर देखिँदैन । अझ, उनी स्वदेश फर्किएको ठ्याक्कै सातौं दिन (७ भदौमा) प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुग्दैछन् । त्यस क्रममा देउवाले दक्षिणी छिमेकीसँग गर्ने सहमति र सम्झौताप्रति चिनियाँ चासो ह्वात्तै बढेको छ ।
चार वर्षयताका तीनजना प्रधानमन्त्रीले चीनसँग तीन महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सुशील कोइरालाका पालामा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, केपी ओलीले पारवहन र यातायात तथा पुष्पकमल दाहालले ओबीओआर परियोजनामा प्रवेश गर्ने सम्झौता गरेका छन् । ‘सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा सुस्त देखिने नेपाली शैलीबारे चिनियाँहरु अनभिज्ञ छैनन् । तिनै सम्झौता कार्यान्वयनको गति बढाउन उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हुन सक्छ,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन् ।
चिनियाँ चासो
प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मन्त्रिपरिषदका चार उपप्रधानमन्त्रीमध्ये तेस्रो वरियताका हुन्, वाङ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यसहित उनको जिम्मेवारी कृषि, जलस्रोत, व्यापार र पर्यटन क्षेत्र हेर्ने हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले ३० पुस ०६८ मा गरेको पाँच घण्टे काठमाडौं यात्रापछि नेपाल आएका सबैभन्दा उच्च चिनियाँ अधिकारी हुन्, वाङ ।
ओबीओआर केन्द्रित रणनीतिक साझेदारी अगाडि बढाउने विषयमा नेपालले देखाएको सुस्त शैलीलाई काठमाडौं बसाइका क्रममा तीव्रता दिलाउन उपप्रधानमन्त्री वाङले पहलकदमी लिने आँकलन परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको छ ।
ओबीओआर चीनको रेल र सडक विस्तारको रणनीति मात्र होइन । आर्थिक सहायता, विकास र व्यापारमा सहकार्य, पूर्वाधारमा लगानी, जनस्तरको सम्बन्ध सुधारलगायत सबै विषय यससँग जोडिएका छन् । विश्वभर साझेदारी पहुँचको नौलो प्रयोग पनि हो यो ।
विकासका तीनवटा चरण पार गरेर चीन ओबीओआर व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो । देङ सियाओ पिङले खुला बजारमा प्रवेश गर्ने अवधारणा ल्याएका थिए । जियाङ जेमिनले सामाजिक उत्पादनशील शक्तिहरूको स्तर उकास्ने र चिनियाँ संस्कृतिलाई विश्वव्यापी बनाउने रणनीति लिए । उनीपछिका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले वैज्ञानिक विकासको अवधारणा ल्याए । तीनै चरणको अपार सफलतापछि राष्ट्रपति सीको ओबीओआर अवधारणा सतहमा देखिएको हो ।
स्थलमार्गबाट युरोप र एशियाली मुलुकहरूबीच कनेक्टिभिटी र आर्थिक समन्वय तथा २१ औं शताब्दी सुहाउँदो ‘मेरिटाइम सिल्क रुट’ विकासको उद्देश्यमा दुवै महादेशका अधिकांश मुलुकले सहमति जनाइसकेका छन् ।
भारतको चासो चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर हो । सोही करिडोरप्रति विरोध जनाउँदै भारतले ओबीओआर सम्मेलन नै बहिष्कार गरेको थियो । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिर हुँदै अगाडि बढ्ने भएकाले भारतले यस करिडोरमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै आएको छ ।
एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकलाई ओबीओआर कार्यान्वयनको एक गतिलो माध्यमका रुपमा चीनले व्याख्या गर्दै आएको छ । नेपाल र भारत दुवै उक्त बैंकका संस्थापक सदस्य हुन् ।
ओबीओआरमार्फत् सीमित घेरामा बस्न बाध्य ‘हिन्टर ल्यान्ड’लाई विश्वभरको सञ्जालमा जोड्ने चिनियाँ उद्देश्य सार्वजनिक भएकै विषय हो । सोही कारण दक्षिण-पश्चिम र दक्षिणका अति पिछडिएका क्षेत्रलाई जोड्ने गरी रेल र सडकका तीन सय परियोजनालाई तीव्रता दिएको छ । करीब ७ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलरका ती सबै परियोजना आगामी दुई वर्षभित्र पुरा हुने छन् । र, ओबीओआरको हिस्सा बनेका मित्रराष्ट्रहरूमा त्यस्तै परियोजना सञ्चालन हुन् भन्ने चाहन्छ, चीन ।
‘आर्थिक महाशक्तिको बाटो पछ्याएको चीन नयाँ विश्व व्यवस्था चाहन्छ र त्यो सबै पक्षको विन-विनको अवस्थामा रहोस् भन्ने उसको चाहना झल्किन्छ,’ पूर्वराजदूत कार्की भन्छन्, ‘आर्थिक विकासमार्फत् स्थिर विश्व व्यवस्थामा चीनको जोड पाइन्छ र ओबीओआर त्यही सोचको उपज हो ।’
त्यसबाहेक, पछिल्लो दशकमा नेपालमा बढ्दो आफ्नो मुलुकको लगानी र त्यसको सुरक्षा पनि चिनियाँ चासोको केन्द्रमा छ । २० फागुन ०७३ मा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ पक्षबाट आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो, जुन कुल प्रतिवद्धताको ६१ प्रतिशत थियो । चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्दो क्रममा छ, नेपालमा ।
नेपाल र चीनबीच १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्प अघिसम्म एक मात्र सडक सम्पर्कमा थियो, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका । भूकम्पबाट सडक र आसपासका बस्ती क्षतविक्षत भएको सन्दर्भलाई चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रमा देखिँदै आएको स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिलाई जोड्यो । र, अहिलेसम्म पनि तातोपानी नाका खुलाउन चासो दिएको छैन ।
त्यसो त, सन् २०१२ मै चीनले केरुङ-रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारिसकेको थियो । तथापि, नेपालतर्फ पहुँच मार्ग र पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा उक्त नाकाबाट द्वीपक्षीय व्यापारले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।
उक्त नाकामार्फत् चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको व्यापारिक केन्द्र बनाउने खोजेको छिपेको छैन । चीनले करिब आठ हजार नेपाली उत्पादनलाई भन्सार छुटको सुविधा घोषणा गरिसकेको छ । तर, नेपालले त्यसको फाइदा उठाउन सकेको छैन ।
नेपाल-चीन सीमा एक हजार चार सय पाँच किलोमिटर लामो छ । दक्षिण एसियासँग जोडिने चीनका तीन सय १२ नाकामध्ये नेपालमा मात्र एक सय ८४ वटा छन् । यी सबै कोणबाट विश्लेषण गर्दा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ दक्षिण एसियामा आफ्नो मुलुकको उपस्थिति कमजोर नरहेको सन्देश दिन भ्रमणमा निस्केको तथ्य सामुन्नेमा आउँछ ।
‘भारत र चीनबीच नेपाल रहेको प्राकृतिक यथार्थबारे चिनियाँहरु अनभिज्ञ छैनन् । तटस्थताको सिद्धान्तप्रति कर्तव्यनिष्ठ नेपाल चाहन्छन्, उनीहरु,’ पूर्वराजदूत कार्की भन्छन्, ‘उच्चस्तरीय भ्रमणहरू त्यही प्राकृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले हुने गर्छन् ।’
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासम्मेलन ‘नेसनल पिपुल्स कंग्रेस’लगत्तै त्यसबाट पारित भएका एजेन्डा र सन्देश सुनाउन संसारभर फेरो मार्ने चिनियाँ परम्परा हो । यस वर्ष आगामी शरद ऋतुमा उक्त महासम्मेलन हुँदैछ । त्यसअघि नै चिनियाँ उच्च नेताको छिमेक यात्रा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
