५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विवाद निकै रोचक चरणमा प्रवेश गरेको छ । पशुपतिसमशेर राणा पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ । राणा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदन भने ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा आजै निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेका बेलामा राप्रपाभित्रको विवादलाई थप अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने पशुपतिसमशेर नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ ।
राप्रपाका ३७ मध्ये राणाको पक्षमा १९ सांसद र थापाको पक्षमा १८ सांंसद रहेको बताइँदै आएको छ ।
तर, संसदमा भोटिङ हुने दिन नै निर्वाचन आयोगले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पशुपति समशेरको निवेदन अनुसार सदस्यहरुको सनाखत नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा राणा समूहले दल दर्ताको मान्यताका लागि सनाखत नगराए पनि उसलाई सर्वोच्च अदालतको आश भने अझै बाँकी नै छ ।
पशुपतिसमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ सुरु भएको थियो, तर वकिलहरुको बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा छ ।
आज संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदान हुनुअघि नै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रतिघात हुने कुनै निर्णय सुनाएन भने राणा समूहले दल दर्ताको वैधानिकता प्राप्त गर्ने बाटो बन्द हुने सम्भावना छ । त्यसपछि कमल थापालाई आफ्ना विद्रोही सांसदहरुमाथि कारवाही चलाउने बाटो खुल्नेछ ।
कथंकाल सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न भन्यो भने वा अझ अगाडि बढेर राणा समूहलाई दलको मान्यता दिनू भनिदियो भने राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दलको मान्यता पाउने बाटो खुल्नेछ ।
आयोगमा बहुमत देखाउन राणा असफल ?
कानूनतः पार्टी राप्रपा विभाजनमा राणा पक्षले वैधानिकता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यहरुको सनाखत गरिनुपर्छ । पहिले पार्टी फुटाउन सांसदहरु मात्रै ४० प्रतिशत बनाउँदा हुन्थ्यो, नयाँ संविधान आएपछि यसले पार्टी चोइट्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनेको छ ।
यसै अनुसार आफूसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु रहेको दाबी गर्दै राप्रपा नेता पशुपतिसमशेर राणाले गत साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
सो निवेदन दर्ता स्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले राणा पक्षलाई आयोगमा उपस्थित भई भदौ ४ गते बेलुका ५ बजेसम्म हस्ताक्षर सनाखतका लागि उपस्थित हुन भनेको भनेको थियो ।
तर, राणाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेेदनमा भनिएको छ कि साउन २२ गते आवेदन दर्ताका बेलामा नै निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षरहरुको सनाखत गरिसकेको हुनाले त्यसैलाई सदर गरियोस् ।
आइतबार अदालतमा बसह गर्ने क्रममा राणा पक्षका वकिलहरुको तर्क के थियो भने एउटै विषयमा पटक-पटक हस्ताक्षर सनाखत गर्न आऊ भन्नु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।
संविधानले नै राजनीतिक दल खोल्न नागरिकलाई अधिकार दिएको हुनाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ४० प्रतिशत हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिइसकेपछि आयोगले यसलाई रोक्न नमिल्ने राणा पक्षका नेताहरुको तर्क छ ।
निर्वाचन आयोग पनि विवादमा तानियो
राप्रपाको विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगसमेत विवादमा तानिएको छ । साउन २२ मा आयोगले राणाको निवदेन बुझ्दाखेरि कमल थापा पक्षले आयोग पूर्वाग्रहरी भएको आरोप लगाएको थियो । आज राणा समूहको हस्ताक्षर सनाखत नभएको सूचना आएपछि राणा समूहले निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रही बनेको आरोप लगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार गोरखापत्रमा निकालेको सूचनामा भनिएको छ- ‘सनाखतको लागि उपस्थित हुन तोकिएको मिति र। समयमा कुनै पनि सदस्य आयोगमा उपस्थित नभएकाले आयोगको मिति ०७४/५/४ को निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
यसको अर्थ अब राप्रपा प्रजातान्त्रिक नामको दल दर्ता गर्ने सम्भावना सकिएको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ ।
तर, यसबारे अझै आयोगले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ । राणा पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइरहेका बेलामा आयोगले यसबारे निर्णय गर्न सक्दैन । सोमबारको सूचना जारी गर्ने निर्णय दुईजना आयुक्तहरुले मात्रै गरेका छन्, अरु आयुक्त र प्रमुख आयुक्तको निर्णयविनै यस्तो सूचना जारी भएको छ ।’
अब राणाको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर
निर्वाचन आयोगले आफ्नो दललाई मान्यता नदिनेजस्तो संकेत देखेपछि अब राणा पक्षको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर खिचिएको छ । आयोगले आफ्नो दललाई मान्यता नदिने छनक पाएरै पशुपति समशेर अदालत पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार राप्रपा विवादबारे सुनुवाई प्रारम्भ भए पनि वकिलहरुले बोल्ने क्रम नसकिएकाले यो रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा छ ।
आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल बेञ्चमा यो मुद्दामाथि सुनुवाई भएको थियो । पशुपति समशेर राणाका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले बहस गरेका थिए भने कमल थापाका पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराई लगायत सहभागी थिए । तर, थापा पक्षका वकिलहरुको बहस नसकिएकाले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
तर, यसमा कमल थापा पक्षका वकिलहरुले नियतबस बहस लम्व्याएको आरोप राणा पक्षले लगाएको छ ।
कमल थापाको रणनीतिः ह्वीप र कारबाही
यसैवीच हेटौडामा केही दिनको केन्द्रीय समिति बैठक सकेर कमल थापाको टोली राजधानी फर्केको छ । राजधानी फर्केलगत्तै राप्रपाले संसदीय दलको बैठक डाकेको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा सांसदहरुलाई निर्देशन दिनका लागि दलको बैठक बोलाइएको राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले ह्वीप जारी गर्न सक्छ,’श्रेष्ठले भने- ‘जसले ह्वीप उल्लंघन गर्छन्, ती सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ ।’
