८ भदौ, काठमाडौं । भौगोलिक हिसावले संवेदनशील मानिने चुरे क्षेत्रको दोहनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका क्रसर उद्योगको दादागिरी अझै रोकिन सकेको छैन ।
चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइए पनि ती क्षेत्रमा क्रसरमार्फत् दोहन जारी छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अनुसार चुरे क्षेत्रले छोएका २७ जिल्लामा अझै पनि चार सय ८१ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सर्वोच्च अदालत र सरकारले समेत चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाएको लामो समय बितिसकेको छ, सरकारी आदेश पालना हुन सकेको छैन ।
समितिका अनुसार चुरे क्षेत्रका अधिकांश जिल्लामा अझै पनि ठूलो संख्यामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ९९ वटा छन् । यस्तै, ललितपुरमा ६३, कपिलवस्तुमा २८, बारामा २८, नवलपरासीमा २२ र तनहुँमा १७ वटा सञ्चालनमै रहेको समितिले जनाएको छ ।
‘चुरेको दोहन रोक्न सरकारले क्षेत्र आसपासमा क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाए पनि उद्योगीले पालना गरेका छैनन्,’ घरेलु तथा साना उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने ।
चुरेको दोहन अत्यधिक बढेपछि सर्वोच्च अदालतले २१ पुस ०६६ मा त्यस क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन नगर्न/नगराउन तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकार र संसदीय समितिहरूले पनि चुरेका प्राकृतिक स्रोत/साधनमा दोहन बढेको बताउँदै क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर छ ।
‘कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धताका कारण चुरे आसपासमा धेरै क्रसर सञ्चालन भएका हुन्,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यहाँका स्रोत/साधनको अनियन्त्रित दोहन गर्ने हेतु देखिन्छ ।’
मापदण्डसमेत मान्दैनन्
सरकारले क्रसर स्थापना गर्न राजमार्ग, खोला किनार र पुलबाट ५/५ सय मिटर र शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट २/२ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै, घना बस्तीबाट दुई किमि, वन, निकुञ्ज र आरक्षबाट दुई किमि र हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर टाढा हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छन् । तर, अधिकांश क्रसरले ती मापदण्ड उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
विभागका अनुसार हालसम्म १६ वटाले मात्र मापदण्डअनुसार सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । अधिकांशले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) समेत पालना गरेका छैनन् ।
यसअघि संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले चुरे क्षेत्रका अधिकांश क्रसर गैरकानूनी र जथाभावी सञ्चालन भएको औंल्याएको थियो ।
अधिकांश क्रसर राजमार्ग र बस्तीसँगै जोडिएको, हाइटेन्सन लाइनबाट नजिक रहेको, विद्युत चोरी गरेको र राजश्व छलीमा संलग्न रहेकोलगायत कैफियतसहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको थियो ।
१० करोडसम्मको स्थिर पूँजी भएका क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति उद्योग विभागले दिन्छ । उक्त विभागले हालसम्म मुलुकभर ४० वटा क्रसरलाई अनुमती दिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका त्यस्ता उद्योगलाई अनुमति दिने अधिकार पाएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार हाल मुलुकभर करीव पाँच सय क्रसर सञ्चालनमा छन् । व्यवसायीहरुले भने देशभरमा सात सय यस्ता उद्योग रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारी निकाय र व्यवसायीको आँकडामै दुई सय वटा उद्योगको फरक देखिन्छ ।
खुकुलो कानूनी व्यवस्थाका कारण क्रसरले प्राकृतिक स्रोत/साधनको दोहन गरेको बताउँदै सरकारले २७ असार ०७० मा तिनको सञ्चालनसम्बन्धि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पटक-पटक समयसीमा थप्दा पनि उद्योगीहरुले मापदण्डमा आउन अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
‘सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न सकिँदैन’
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।
सरकारले हचुवाको भरमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको महासंघ आरोप छ । ‘यो विकल्पबिनाको बाटो भयो,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले भने, ‘नेपालभित्र नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर चलाउने ठाउँ नै छैन ।’
यो पनि पढ्नुस्
