Comments Add Comment

दस्तावेज नभई प्रबुद्ध समूहकै पुनरावलोकन !

८ भदौ, काठमाडौं । १८-१९ असोज ०७३ मा प्रबुद्ध समूहको नयाँदिल्ली बैठक सकिएर काठमाडौं फर्किन पाउँदा-नपाउँदै तत्कालीन सरकारले उनीहरुको बर्खास्तीबारे छलफल थालेको थियो ।

उक्त समूह त्यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा गठन भएको थियो । कांग्रेस र एमाले निकटस्थ मानिने भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराईले समूहमा नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् । ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएयता उनीहरुप्रति अविश्वास सुरु भएको हो, जुन यद्यपि कायम छ ।

दाहाल सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘क्याबिनेटमा प्रबुद्ध समूहको सेवा सर्तसम्बन्धी प्रस्ताव आएको थियो । राजनीतिक मान्छेहरु छन् र विश्वासको वातावरण नै बनेन भनेर उनीहरुलाई हटाउनै खोजिएको थियो ।’

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा छन् । र, आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको वान टु वान वार्तामा बस्दा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन पनि एउटा मुद्दा बन्नेछ ।

तर, यो सन्धि पुनरावलोकनका लागि काम गरिरहेको प्रबुद्ध समूहलाई ‘बाइपास’ गरेर अगाडि बढेका देउवाले नेपालको हीतमा कति अडान लिन्छन्, हेर्न केही घण्टा प्रतिक्षा गरे पुग्छ ।

प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सहमति डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो तर गठन गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली सत्तामा आइसकेका थिए ।

त्यसैले समूहमा एमाले हावी भएको कांग्रेस र माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।

प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक २०-२१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बस्यो । त्यसको केही दिनमै ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनको सरकारले उक्त समूहलाई पटक्कै सहयोग गरेन ।

कतिसम्म भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रुपमै प्रबुद्ध समूहको आलोचना गरे ।

कांग्रेस नेता महत अहिले पनि दाहाल सरकार र प्रबुद्ध समूहबीच असमझदारी रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘उहाँहरुले हामी यसो गर्दैछौं भनेर मोटामोटी भन्नु भयो तर विस्तृत केही बताउनु भएको थिएन,’ उनले भने ।

नेताहरुका अनुसार अहिले देउवा सरकार पनि प्रबुद्ध समूहसँग खुशी छैन ।

समूहका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताएअनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि अहिलेसम्म चारै जनालाई बोलाएर के कसो भएको छ भनेर सोधेका पनि छैनन् । यद्यपि, नेपाली पक्षका सह-संयोजक भेषबहादुर थापासँग भने आक्कलझुक्कल संवाद भएको छ ।

प्रबुद्ध समूहमा सन् १९५० को सन्धिका मुख्य दुई विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । र, नेपाली पक्षले लिएको अडानका कारण भारत पनि खुशी देखिँदैन ।

स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले आफ्नो मुलुकले हातहतियारलगायत सैन्य सामग्री भारतीय भूमि भएर ल्याउनु पर्ने र त्यसको जानकारी दिनुपर्ने बुँदा खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । यस्तै, दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई आवतजावतका साथै बैंकिङसहितका कारोबार गर्न दिने र आफ्नो नागरिकसरह व्यवहार गर्ने बुँदा पनि हटाउनुपर्ने नेपालको अडान छ ।

दोस्रो बुँदामा भारत सुरुमा सहमत देखिएको थियो । तर, अहिले उसले फेरि यसमा छलफल गर्न चाहेको छ । एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, ‘यो दीर्घकालीन असर पर्ने विषय हो । यदि भारत योजनावद्ध आयो भने सबै खाइदिनसक्छन् । त्यसैले दुवै हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।’

नेपाल-भारत मामिलाका जानकारहरुका अनुसार नेपालले लिएको अडान नेपालको हीतमा छ ।

तर, यही अडानका कारण भारतले प्रबुद्ध समूहका नेपाली सदस्यहरुलाई रुचाएको छैन । सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई मात्र होइन, पछिल्लो समय निलाम्बर आचार्यलाई पनि भारतलाई नरुचाएको पाइन्छ ।

भेषबहादुर थापालाई भने ठीकै मान्ने गरेका छन्, भारततर्फका सदस्यहरुले । यही धारणा देउवाको हकमा पनि लागू हुन्छ । अख्तियार प्रमुख हुँदा कांग्रेसका नेताहरुलाई छानीछानी डामेको बताउँदै उपाध्यायप्रति कांग्रेसका धेरै नेता सकारात्मक छैनन् । राजन भट्टराई एमालेका सांसद नै भए, जसलाई उनले रुचाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
राजकुमार श्रेष्ठ

राजकुमार श्रेष्ठ अनलाइनखबर डटकमका समाचार संयोजक हुन् । राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत श्रेष्ठले मधेस र जनजाति राजनीतिमा दख्खल राख्छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment