९ भदौ, काठमाडौं । बिहीबार साँझको ‘मिडिया ब्रिफिङ’मा भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकरलाई दोक्लाम विवादबारे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुबीच छलफल भए/नभएकोबारे सञ्चारकर्मीहरुले घुमाइफिराइ जिज्ञासा राखे । हरेक पटक सोधिएका प्रश्नको जवाफमा जयशंकरको जवाफ रह्यो, ‘नो’ ।

तथापि, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मिडिया ब्रिफिङमा जयशंकरले दोहोर्‍याएको विषय थियो, रक्षा र सुरक्षा चासो । त्यसमा पनि खुला सीमाका कारण हुन सक्ने भारतविरोधी गतिविधिप्रति संवेदनशील देखिए दुवै ।

दोक्लाम विवाद चर्किंदै जाँदाको सम्भावित परिदृष्यप्रति दुवैको चासो अप्रत्यक्ष ढंगले मुखरित भएको छ, यस पटक ।

रक्षा क्षेत्र र सुरक्षामा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारीको महत्वपूर्ण पहलु भएको मोदीले औंल्याए । दुवै मुलुकको सुरक्षा हित आपसमा निर्भर भएको सम्झाए । र, खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्न र दुवै मुलुकका बासिन्दाको सुरक्षाका लागि रक्षा र सुरक्षा एजेन्सीहरुबीच दैनिक समन्वय बहुत अहम् विषय भएको बताए ।

जयशंकरले खुला सिमानाको दुरुपयोग रोक्न दुवै पक्षको पहलकदमी अत्यावश्यक रहेको बताए । र, उक्त मुद्दाले द्विपक्षीय संवादमा महत्वपूर्ण विषयका रुपमा प्रवेश पाएको बताए ।

नेपाली सुरक्षा बलहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको सम्झाए । खुला सीमाको दुरुपयोग हुन नदिन अझ बढी निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल-भारत रक्षा आयाम

नेपाल र भारतबीच सुरक्षा चासोको कुरा गर्दा त्यसका विविध आयाम सामुन्नेमा आउँछन् ।

त्यसमा पहिलो हो, दुई मुलुकका सेनाबीचको सम्बन्ध । दुवै मुलुकका सेनापतिले एकअर्काका मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी पाउने प्रचलन धेरै पुरानो हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धियता यसका दर्जनौं शृंखला चलिसकेका छन् ।

दुवैतर्फका नवनियुक्त प्रधानसेनापतिले सबैभन्दा पहिलो विदेश भ्रमण आदानप्रदान गर्छन् र मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी प्राप्त गर्छन् । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म त्यो प्रचलनले निरन्तरता पाएको छ ।

नेपाली र भारतीय सेनाबीच सहकार्य र समन्वयको शृंखला लामो छ । सोहीमध्येको हो, अपरेसन सूर्यकिरण ।

७ वैशाख ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै तीन चरणको अभ्यास भइसकेको थियो, दुई वटा नेपालमा र एउटा भारतमा ।

नेपालमा भएका अभ्यासको एउटा शृंखला मुस्ताङको जोमसोम र अर्को बाराको अमलेखगञ्जमा चलाइएको थियो । २४ फागुन-७ चैत ०७३ मा भारतको पिथौरागढस्थित पञ्जाब रेजिमेन्टको २८ नम्बर बटालियनमा सम्पन्न अभ्यास अपरेसन सूर्यकिरणको ११औं शृंखला थियो ।

चौथो चरणदेखि बटालियन तहमा हुने गरेको छ, त्यस्तो अभ्यास । त्यससम्बन्धि सहमति पत्रमा हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिने उल्लेख छ । सैन्य अभ्यासको यो प्रचलन फागुन ०६७ देखि सुरु भएको हो । अपरेसन सूर्यकिरणको शृंखला सुरु हुनु अघिसम्म त्यो एकअर्काको भूमिमा गएर गरिने तालिममा सीमित थियो ।

अपरेसन सूर्यकिरणका तीन वटा शृंखला पुरा भइसकेको सुइँको पाएलगत्तै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि त्यस्तै सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरिसकेको थियो । त्यसमा सफलता भने ३ वैशाख ०७४ मा आएर मात्र प्राप्त भयो । नेपाल-चीन सैन्य अभ्यासको शृंखलालाई ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप २०१७’ नाम दिइएको थियो ।

भारतले आफ्नो पकडमा रहेको मान्दै आएको नेपाली सेना त्यसयता चिनियाँ कित्तामा पुगेको विश्लेषण भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश सचिव जयशंकरको रक्षा चासो चीनसँगको बढ्दो उठबसतर्फ केन्दि्रत रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपाल-भारत रक्षा सम्बन्धको चर्चा गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीकै पालादेखि सुरु भएको गोर्खा रेजिमेन्टलाई भुल्न सकिँदैन । भारतीय सेनामा अहिले ६ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट छन् । वान, थ्री, फोर, फाइभ, एट, नाइन र एलेभन जीआर । सेकेन्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेभेन र टेन जीआर बेलायतमा तैनाथमा छन् । र, बेलायती सेनामा पछि टुबेल जीआर स्थापना गरिएको छ । भारतीय सेनामा करिब ४२ हजार नेपाली युवा गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत छन् ।

गोर्खा रेजिमेन्टहरुले पाकिस्तानसँगको लडाईंमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । दोक्लाममा पनि गोर्खा सैनिकको तैनाथी बढाइएको समाचारले नेपाल सामु चुनौति खडा गरिदिएको छ । केहीगरी दोक्लामको तनाव अझ बढ्दै गए नेपाली युवा दक्षिणी छिमेकका लागि उत्तरी छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुने जोखिम बढेको छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा गोर्खा सेनाको योगदानको पाटो सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त नाकाबन्दी नै दुई मुलुकका सेनाको सम्बन्धको कारणबाटै सहजै खुलेको विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ ।

सुरक्षा चासो

सन् १९९२ सम्म नेपालमा भारतको चासो बाह्य सुरक्षा अर्थात् सैन्य गतिविधिमै केन्द्रित थियो । जब मुम्बईमा पहिलो आतंकवादी आक्रमण भयो, त्यसको सुई नेपाली भूमितर्फ घुमेलगत्तै भारतले नेपाल प्रहरीसँगको सम्बन्ध गठिलो बनाउनमा जोड दियो ।

अहिले नेपाल प्रहरीका एकाइ-एकाइगत सम्बन्ध भारतीय प्रहरीका प्रादेशिक र संघीय एकाइहरुसँग सीधा रहेको मानिन्छ । जस्तोः विशेष ब्युरोको सम्बन्ध भारतको एन्टि टेरोरिस्ट स्क्वाडसँग, सीआईबीको सम्बन्ध विभिन्न क्राइम ब्युरोहरु र सीमाका प्रहरी एकाइको सम्बन्ध सीमापारिका समकक्षीसँग रहने गरेको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै प्रकारका सम्बन्ध स्थापित छन्, दुवैतर्फ ।

नेपालमा भारतीय सुरक्षा चासो लामो समयदेखि नेपाल आउजाउ गर्ने पाकिस्तानी नागरिक र मुसलमान समुदायका व्यक्तिहरुका गतिविधिमा केन्द्रित छ । खासगरी, पाकिस्तानबाट बंगलादेश जोड्ने ‘मुग्लिस्तान करिडोर’प्रति भारत चनाखो रहँदै आएको छ । पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग्गिएपछि तत्कालीन पाकिस्तानी शासक मोहम्मद अली जिन्नाले जनस्तरको सम्बन्धलाई कायम राख्न त्यस्तो करिडोरको परिकल्पना गरेको मानिन्छ ।

आफ्नो भूमिमा हुने गरेका आतंककारी आक्रमणको तार नेपालतर्फ जोडिने गरेको गुनासो भारतीय पक्षको रहँदै आएको छ । नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा नेपाली भूमि प्रयोग हुँदै आएको गुनासो पनि नभएको होइन । तथापि, पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको काठमाडौं उडान बन्द भएसँगै नक्कली नोटको कारोबारमा कमि आएको महशुस दुवैतर्फका सुरक्षा एजेन्सीहरुले गर्न थालेका छन् ।

मिर्जा दिल साद वेगदेखि फैजान अहमदको हाई प्रोफाइल हत्यामा भारतीय संलग्नता छिपेको छैन । उनीहरुमाथि भारतविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाइने गरेको थियो ।

भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरु ‘र’ र आईबीका अधिकारीहरुले नेपालभर गर्ने गुप्त भ्रमण मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले गर्ने नेपाली राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापनसम्ममा पनि भारतको सुरक्षा चासो प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ ।

वीरगञ्जमा खोलिएको भारतीय महावाणिज्य दूतावासदेखि कोशी तटबन्ध भत्किएर भएको विनासको बहानामा विराटनगरमा जबर्जस्ती राखिएको कार्यालयका गतिविधिसम्म आफ्नो मुलुकको सुरक्षा चासोमा केन्दि्रत देखिन्छन् ।

यसैको सेरोफेरोमा भारतको गैरकूटनीतिक हस्तक्षेप नेपालमा आलोचित रहँदै आएको छ । नेपाली नेतृत्व वर्गको निहित स्वार्थले त्यसलाई मलजल गर्दै आएको यथार्थ कतैबाट छिपेको छैन । दलभित्र र बाहिर प्रतिस्पर्धा चुलिँदा नेतृत्व र राज्यका पद हासिल गर्न जनताभन्दा बढी लाभप्रदायककहाँ धाउन सहज मान्ने गरेका छन् नेताहरूले । त्यस्तो लाभप्रदायक भारत नै देखिने गरेको छ ।

आफ्नो राजनीतिक कद बढाउन नेताहरू भारतको शरणमा पुग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसबाट यू-टर्न अहिलेको अनिवार्य सर्त देखिएको छ । र, त्यो भारतको पनि हितमा छ । किनभने, बलियो नेपालले मात्र भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छ ।

विगतको समझदारी तोडेर चीन ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामार्फत् आक्रामक रुपमा हिमालय दक्षिणतर्फ लम्किँदै गर्दा नयाँदिल्लीमा आफ्नो प्रभाव गुम्दै चिन्ता सतहमा आउन थालेको छ । रक्षा र सुरक्षा चासोको पछिल्लो संस्करण पनि त्यही यथास्थिति जोगाउने रणनीतिका रुपमा आएको बुझ्न सकिन्छ ।