१४ भदौ, काठमाडौं । करिब ३० अर्बभन्दा बढी सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा राखिएका सडक वत्तिको ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका भित्रका महानगर तथा नगरपालिकाहरुको मात्रै एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
देशकै पहिलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक बत्ति बालेबापत महशुल नतिरेको लामो समय भएको छ । सडक बत्तिको कति महसुल उठ्यो भनेर हेर्न सकिने अवस्था पनि छैन । प्राधिकरणले सडकबत्तिका लागि कुनै मिटर नराखिदिएकाले समस्या भएको महानगर स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरणले भने उक्त क्षेत्रमा मिटरबाट उठेको बाहेकको महसुल सडकवत्तिको मान्दै आएको छ । तर यसो गर्दा चुहावट भएको विद्युत पनि समावेश हुने महानगरका अधिकारीहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुको ३१ अर्ब ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । जुन सडक बत्ति बालेवापत तिर्नुपर्ने महशुल हो ।
त्यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्र्तगत रहेका नगरपालिकाहरुले सडक बत्ति बालेवापत् करिब ६३ करोड ६४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुले ६३ करोड ६४ लाख हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
प्ाोखरा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुको १७ करोड ८३ लाख र बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुकोे बक्यौता २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुको १८ करोड ६३ लाख र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कुल बक्यौता १२ करोड ७९ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारकै थाप्लोमा
महानगर तथा नगरपालिकाहरुले यस्तो रकम तत्काल तिर्न नसक्ने देखेपछि सरकारले एक पटकका लागि आफैले तिरिदिन लागेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुर्नसंरचना पारित गर्दा अघिल्लो सरकारले सडक बत्तिको सबै महसुल सरकारले नै तिरिदिने भनेको थियो । तर यसका लागि उक्त रकम नगरपालिकाले स्वीकृत गरिदिनु पर्ने हुन्छ । अहिले प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई यस्तो रकम नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेर पठाउन भनेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘सडकबत्तिको रकम हरेक नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरी पठाउनु भनेर क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छौं, जसको काम अहिले अघि बढिरहेको छ ।’
५० करोड रुपैयाँ डुब्यो !
विद्युत जडान गरेर लामो समय महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुबाट प्राधिकरण दिक्क बनेको छ । बन्द रहेका केही साना उद्योग तथा घरधनिहरुले नतिरेको यस्तो रकम ५० करोड रुपैयाँ छ ।
यो रकम भने उठ्ने सम्भावना न्युन रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । किनकी यस्तो रकम बुझाउने घरधनि र व्यवसायका सञ्चालक अहिले प्राधिकरणको सम्पर्कमै छैनन् । त्यसैले यस्तो बक्यौता जोखिमयुक्त बक्यौतामा परिणत भएको छ ।
सरकारी कार्यालय नै तिर्दैनन् महशुल
सरकारी कार्यालयहरुले पनि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम ३० करोड ९० लाख बराबर रहेको छ । जसका लागि प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको छ । ६० दिन कटेको यस्तो रकमलाई पनि जोखिमयुक्त बक्यौताको रुपमा राख्ने गरिन्छ ।
विद्युत महशुल संकलन विनियमावली अनुसार कुनै पनि घरधनी वा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालकले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्रमा यस्तो महशुल बुझाउनु पर्दछ । यस्तो मिटर रिडिङ भएर ६० दिन म्याद नकटेको रकम अहिले ७ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । यस्तो रकम ६० दिन भित्रमा असुल हुने देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा अब प्राधिकरणको जोखिमयुक्त कर्जा ८० करोड देखिन्छ । यद्यपि, सरकारी कार्यालयको बक्यौता नगरपालिकाको सडक बत्तिको जस्तै समायोजन गर्ने सम्भावना छ । अहिले उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बक्यौता रकम उठाउन आक्रामक ढङ्गले लागेका छन् । प्राधिकरणले पनि १५ दिनभित्र महशुल नबुझाएर लाइन काट्ने भनेर सूचना नै जारी गरेको छ ।
