१४ भदौ, डोटी । बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्यतु परियोजनाको सब स्टेशनका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गा स्थानीयबासीले नदिने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण रुपालगड पश्चिम सेती पहलमानपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना कार्यालय, काठमाण्डौंले पश्चिम सेती परियोजनाको पावर हाउस बन्ने ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ ।
यसका लागि शिखर नगरपालिका-६ को तल्कोटमा जग्गा अधिग्रहणका प्रक्रिया सुरु गर्दै जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । जारी सूचनामा जग्गाधनीहरुलाई आफ्नो प्रमाणसहित दाबी गर्न आउनु भनिएको थियो ।
पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले नेपाल सरकारलाई विद्युत प्रसारण लाईनका लागि आधार नबनेकाले विद्युत बिक्री गर्न गार्हो हुने भनेपछि सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मै जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्थानीयबासीहरुले यसअघि पनि जग्गा नदिने भनेपछि गत आर्थिक बर्षमा उक्त कार्य पूरा हुन सकेन ।
सन् १९८१ देखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि पछिल्लो चरणमा चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री-गर्जेज’ सँग सरकारले ०६८ सालमा प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।
परियोजना निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरण र निर्माता कम्पनीबीच गत वर्ष संयुक्त उपक्रम सम्झौता समेत भइसकेको छ । तर, विद्युत प्रसारण लाइनको सब स्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया स्थानीयबासीहरुले नमानेपछि केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
स्थानीयवासी के भन्छन् ?
सब स्टेसन निर्माणका लागि चाहिने १६० रोपनी जमिन उर्बर भूमि भएको र १३५ परिवार उक्त जमिनको उत्पादनमा आश्रति भएको भन्दै आफूहरुले जमीन नदिने स्थानीयबासीहरुको भनाइ छ ।
मंगलबार सरोकारवाला र स्थानीयबासीबीच भएको छलफलका क्रममा स्थानीयबासीले आफूहरुले कुनै पनि अवस्थामा जग्गा नदिने अडान राखेका छन् । ‘सरकारले हाम्रो गासबासको व्यवस्था त्यो भन्दा राम्रो ठाउँमा गरिदिनुपर्यो अनि मात्रै हामी जग्गा छोड्छौं’ स्थानीय बलबहादुर मल्लले भने ‘जग्गा अधिग्रहण गरेर हामीलाई सडकमा ल्याउन मिल्दैन ।’
समितिले जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्न गरेको आग्रहमा मल्लले भने ‘हामीले जग्गा दिनु नै छैन भने किन मुआब्जाको कुरा गर्ने ?’
स्थानीय भागरथी महराले सरकारले यो जग्गाको आशै नगरे हुने बताइन् । उनले भनिन् ‘हामी आफ्नो पेट काटेर सरकारलाई दिन सक्दैनौं ।’
सरकारले दिने मुआब्जाले आफूहरु अन्यत्र गएर पुनस्र्थापित हुन नसक्ने भएका कारण आफूहरु जग्गा नछोड्ने महराको भनाइ छ ।
“म २१ बर्षको थिएँ यो पश्चिम सेतीको कुरा उठ्न थालेको । हाल मेरो उमेर ५८ बर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि हल्लामात्रै भइरहेको छ” स्थानीय देवबहादुर साउदले भने ‘अहिले पनि पश्चिम सेती परियोजना बन्ने कुनै छाँट देखिन्न भने हामी किन आफ्नो स्वर्गजस्तै जमिन छोडाैं ?’
आफूहरुले सब स्टेसन बनाउनका लागि उक्त जमिनको सट्टामा नजिकै रहेको अर्को सार्वजनिक जमिन देखाएको भन्दै साउदले भने ‘विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकारले हामीहरुलाई जबरजस्ती सुकुम्वासी बनाउन खोजेको छ ।’
जिल्ला मालपोत कार्यालय डोटीका निमित्त प्रमुख सिद्धराज श्रेष्ठले स्थानीयबासीहरुले जग्गा छोड्न नमानेको स्वीकार गरे । उनले भने ‘हामीले स्थानीयबासीहरुसँग उनीहरुको मागदाबी के छ भन्ने कुरा बुझ्न छलफल आयोजना गरेका थियौं’ तर उहााहरुले एकोहोरो नदिने भनेपछि छलफल त्यत्तिकै टुङ्गियाे ।’
श्रेष्ठका अनुसार १९७ कित्ताको करीव १६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गा नापजाँच समेत भइसकेको छ । एक सय ८१ पुरै कित्ता र १६ कित्ताबाट केही जग्गा लिनुपर्ने देखिएको मातपोत अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
‘फेरि पनि कुनै उपायले उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ कि भनेर हामीले आजको बैठक राखेका हौं’ नेपाल बिद्युत प्राधिकरण रुपालगड पश्चिम सेती पहलमानपुर चार सय केभी प्रसारण लाईन आयोजना प्रमुख नवराज ओझाले भने ‘तर उहाँहरु मान्नु भएन ।’ उनले फेरी पनि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ओझाले बताए ।
अबको विकल्प के ?
स्थानीयबासीसँग कुरा नमिलेपछि अब कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको डोटीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव लामिछानेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा “नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
