२० भदौ, काठमाडौं । मुस्ताङको लोमन्थाङ गाविसका अध्यक्ष सुवर्णकुमार विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य दुबैले राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा मतदान गर्न पाउँछन् । तर, विष्ट र शाक्यले हालेको मतको मूल्य तलमाथि पर्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
व्यवस्थापिका संसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानून पारित गरिसकेको छ । अब राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने मतदानमा जनप्रतिनिधिहरुको मतभार फरक पर्ने गरी विधेयक तयार भइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक चाँडै नै संसदमा पुग्दैछ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने संवैधानिक व्यववस्थालाई सरकारले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई हटाउन खोजेको थियो । तर, दुई तिहाई नपुगेर संविधान संशोधन संसदबाट फेल भयो ।
के स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई दिने मत स्थानीय तह हेरेर घटी र बढी हुन सक्छ ? एउटा गाउँपालिका प्रमुखले दिएको मत एक गनिने र अर्को कुनै गाउँपालिका प्रमुखको मत चाहिँ एक भन्दा बढी गनिन सक्छ ? राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बन्दै गर्दा यस्तो प्रश्न उठेको छ ।
मेयरको मत १८, प्रदेश सदस्यको ४८
मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा एउटा स्थानीय तहका प्रमुखको मतलाई १८ मत मानेर गन्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको मतलाई ४८ मानेर गन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने– हामीले एक स्थानीय तहको प्रतिनिधिको १८ मत, प्रदेशसभा सदस्यको ४८ मत मान्ने गरी मतभारको व्यवस्था गरेर पठाएका छौं ।
एमालेको आशंका
संविधान संशोधन प्रयास सफल नभएपछि हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतलाई जनसंख्याका आधारमा कम वा बढी मान्ने गरी सरकारले विधेयक पेश गर्न लागेको भन्दै एमालेले आशंका गरेको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आयोगसँग समेत यसबारे जानकारी मागेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतभारबारे दलहरुसँग एक चरण छलफल गरे पनि सहमति भएको थिएन । पुनः छलफलका लागि बोलाउने भने पनि आयोगले खबर नगरेपछि एमाले नेताहरुले आयोगसँग बुझ्दा विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाइसकेको जवाफ पाएको एमाले नेताको भनाइ छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार बढी वा घटी हुने उल्लेख थियो । तर, त्यस प्रावधानले विभेद ल्याउने भन्दै कानुन मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि जुनसुकै स्थानीय तह प्रमुखले दिएको मत पनि उत्तिनै गणना हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषदबाट चलखेल गरेर हिमाल र पहाडका जनप्रतिनिधिको मतको मूल्य घटाउन खोजिएको आशंका एमालेले जनाएको छ । एक एमाले नेताले भने– ‘तनहुँको गाउँपालिका अध्यक्ष र रौतहटको गाउँपालिका अध्यक्षले दिने मतको भार बराबरी हुनुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगले भने मतभारबारे केही बताउन चाहेन । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतभारको बारेमा संसदले नै निर्णय लिने बताए ।
कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने–२ हजार मत पाएर जिते पनि २० हजार मत पाएर जिते पनि स्थानीय तहको प्रमुखको हैसियत बराबर हो । काठमाडौंका मेयरले दिने मत पनि एउटै हो, खाँदबारीका मेयरले दिने मत पनि एउटै हो । बाँकी कुरा राजनीतिक मुद्दा भएकाले हामीले केही बोल्न मिल्दैन ।
स्थानीय तह निर्धारण गर्दा नै जनसंख्याका आधारमा गरिएको र २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याकै कारण ९ स्थानीय तह थपिएकाले जनप्रतिनिधिको मतभार घटीबढी गर्न नमिल्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।
मतभारबारे संविधानले के भन्छ ?
नेपालको संविधानले नै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने मतदानमा जनप्रतिनिधिहरुको मतको भार फरक हुने स्पष्ट किटानी गरेको छ ।
संविधानको धारा ८६ उपधारा २ को (क) मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छानिने उल्लेख छ ।
त्यसरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, १ दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको यो प्रावधानलाई हेर्दा पहाड र तराईका गाउँपालिकाका प्रमुखको मतको भार एउटै हुने भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार फरक हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
