२२ भदौ, काठमाडौं । २० फागुन ०७३ मा सरकारले काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । अरु सबै लगानीकर्तालाई उछिनेर चिनियाँ पक्षबाट आठ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो । सम्मेलन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त रकम भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
उक्त सम्मेलनमा १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, जसमा चिनियाँ पक्षको हिस्सा ६१ प्रतिशत थियो । सडक, खानी र जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, उत्तरी छिमेकका लगानीकर्ताले ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि कम्पनीले रकम भित्र्याउने प्रक्रिया थालेका छ्रैनन् । उनले भने, ‘केही लगानीकर्ताले नेपालको कानुनबारे सोधपुछ गरेका छन्, जो अहिले अध्ययनकै चरणमा छन् ।’
नयाँ संविधान लागु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको आशामा देखिन्छन्, चिनियाँहरु । लगानीका ठूला प्रतिबद्धता आउनुको कारण पनि त्यही थियो ।
तर, अझै चिनियाँ लगानीकर्ताहरुमा नेपालमा लगानी गर्ने हिचकिचाहट देखिएको छ ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुका अनुसार लगानी सम्मेलनअघि नै थुप्रै पटक चिनियाँ उद्योगीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी करिब १८ वटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका थिए ।
त्यसको आधाभन्दा कमले मात्र काठमाडौंमा आएर लगानीको प्रतिबद्धता जनाए ।
तर, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । ३० साउनमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आउने भएपछि राजदूत लीलामणि पौडेलले लगानीकर्ताहरुलाई पत्र नै पठाएर आफू नेपाल जान लागेकाले केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर सोधेका थिए ।
राजदूत पौडेल भन्छन्, ‘अहिले पनि लगातार फलोअप गरिरहेको छु ।’ तर, चिनियाँ लगानीकर्तामध्ये केहीले प्रस्ताव अगाडि बढाएको बताएका छन् भने अधिकांश कम्पनी लगानी गर्ने निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरु हिचकिचाउनुको मुख्य कारण नेपालमा सरकारी निकायहरुबीच देखिएको समन्वय अभाव हो । लगानी लिएर आएको व्यक्ति/कम्पनीले मन्त्रालय र विभागहरुको फेरो मार्नुपर्ने झण्झट अझै हटेको छैन ।
जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसकेका कारण यसअघिकै धेरै आयोजना अलपत्र छन् ।
चिनियाँ लगानी होङ्सी शिवम् सिमेन्टले मात्र भित्र्याएको छ । तर, यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नुपरेको छ । होङ्सीसँगै प्रक्रिया थालेका अन्य कम्पनीको भने अहिलेसम्म लगानी भित्रिन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी हुवाजिनकोे १४ करोड रुपैयाँ सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेकै कारण रोकिएको छ ।
१० अर्बभन्दा माथिका लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमार्फत् आउनुपर्छ । यस्तै, दुई अर्बसम्मका लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ, १० अर्बसम्मका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले स्वीकृति दिन्छ ।
तर, उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड दुवैमा चिनियाँ लगानीकर्ता प्रक्रियामै छैनन् । विभागका सूचना अधिकृत दुर्गाप्रसाद भुसालका अनुसार सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका चिनियाँ लगानीकर्ता चासो राख्नसमेत आएका छैनन् ।
समिति नै निश्क्रिय
लगानी सम्मेलनपछि कार्यान्वयनको चरण थाल्न तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले तीन वटा समिति बनाएका थिए । मूल समितिको अध्यक्ष उनी आफैं थिए । अन्य दुई उपसमिति लगानी बोर्डका सीईओ र राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योगतर्फका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएका थिए ।
तर, सरकार परिवर्तनपछि उद्योग मन्त्रालयले अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंसँग छ, जसका कारण तीन वटै समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । ती सबै निश्क्रिय छन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आवश्यक तयारी पूरा नभएका कारण बैठक बस्न नसकेको दाबी गर्छन् ।
