२७ भदौ, काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको घोटाला भएको ठहर गर्दै कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै खड्कालाई कारबाही गर्न अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री मण्डलका अनुसार तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले असहयोग गरेकै कारण उनको सरुवा गरेर देवकोटालाई ल्याइएको हो ।
सचिव देवकोटाले जग्गा खरिद प्रकरणमा बदनियत प्रष्ट देखिएको भन्दै खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । ‘जे देख्नुहुन्छ, त्यसको रिपोर्ट दिनुस् भनेका थियौं,’ मन्त्री मण्डलले भनेका छन्, ‘सचिवको रिपोर्ट आएको छ ।’
स्रोतका अनुसार रिपोर्टमा खड्कालाई आयल निगममा राखिरहँदा अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख छ ।
संसदीय समितिहरुले समेत जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइरहेका बेला मन्त्रालयकै सचिवले पनि कारवाही सिफारिस गरेपछि आपूर्तिमन्त्री मण्डल नैतिक दबावमा परेका छन् ।
आपूर्तिमन्त्री मण्डलका अनुसार छानविनका क्रममा देखिएका तथ्यहरूसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । ‘जग्गा खरिदका क्रममा देखिएका विषयमा सोधिएका प्रश्नको उत्तरसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
खड्कालाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेकाले कारवाही गर्ने अधिकार पनि उसकै हुन्छ ।
प्रतिवेदनमा देखिएका तथ्यको आधारमा दोषीहरुमाथि कारवाही गरिने उनले बताएका छन् । ‘आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले आयल निगमका सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री मण्डलले भने ।
के हो जग्गा विवाद ?
आयल निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन झापा, सर्लाही, चितवनमा र भैरहवामा जग्गा किनेको थियो । कतै खोला किनारमा त कतै बस्ती छेउमा किनिएका जग्गा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि पनि उपयुक्त छैन । साथै बजार मूल्य भन्दा चार गुणा बढी मूल्य तिरेको भेटिएपछि आयल निगम पदाधिकारीदेखि मन्त्रीसम्म घोटाला प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
जग्गा किन्दा दलालहरुसँग निगमका अधिकारीले मिलेमतो गरेको, सरकारी जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया पूरा नगरी टेण्डरमा गएको र चल्तीकोभन्दा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समितिहरुले गरेका छन् । लेखा समितिले अख्तियारलाई छानविन गर्न सिफारिस गरेको छ भने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले पनि जग्गामा चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।
जग्गा खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका निगमका प्रमुख खड्का यसअघि पनि पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन् ।
तर, उनीमाथि न छानविन भयो न कारबाही । जग्गा खरिदमा अनियमिता भएको एकपछि अर्को रिपोर्ट आएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले कारवाही सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।