२८ भदौ, काठमाडौं । खारेजीमा गइसकेका म्यानपावर दलाल (एजेन्ट)लाई फेरि ब्युँताउने निर्णय भएकोे छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको प्रमुख कारक मानिएका एजेन्टलाई फेरि मौका दिने गरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
संशोधनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई ‘ठगीको धन्दा’ बनाउनेहरुलाई व्यवस्थित गर्ने बहाना बनाएर खारेजीको लागि विज्ञहरुले गरेको सफारिसलाई लत्याइएको छ ।
सुरुवातमा वैदेशिक रोजग ऐनमा नै म्यानपावरले एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था खारेजीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर, अहिले एजेन्टको व्यवस्थालाई कायमै राख्ने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा गरिएको हो ।
ऐनको अन्तिम मस्यौदा गर्न बनेको कार्यदलले एजेन्ट खारेजी नगर्ने गरी ड्राफ्ट गरेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई बुझाएको छ । अब झन यसले ठगी संस्थागत हुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ बताउन थालेका छन् ।
म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा-साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दै छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर ऐनको संशोधनमार्फत म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने तयारी भएको थियो ।
यसअघि वैदेशकि रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित नेतृत्वको ऐन संशोधनको सिफारिस गर्न बनेको समितिले एजेन्ट कायम नराख्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, अहिले अन्तिम समयमा कार्यदलले त्यसलाई कायमै राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हो । यो निर्णयले कार्यदलभित्र चलखेलको आशंका उब्जाएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको थियो । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेपछि झण्डै एकवर्षदेखि सरकारले यसको नवीकरण रोकेको छ ।
‘अहिले ऐजेन्टको नवीकरण हुँदैन । म्यानपावर व्यवसायीलाइ नै हामीले ऐजेन्टको नवीकरण नगर्न परिपत्र गरेका गरेका छौं’ वैदेशिक रोजगार विाभगका प्रवक्ता मोहन अधिकारी भन्छन्,’ऐनमा ऐजेन्टको व्यवस्था छ । तर, धेरै ठगी बढेपछि व्यवसायीकै आग्रहमा हामीले नवीकरण रोकेका हौं ।’
यसअघि वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको थियो । त्यसै आधारमा सरकारले पनि एजेन्टको नवीकरण रोकेको थियो ।
केही समय अघिसम्म श्रम अधिकारीहरु नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिने र एजेन्टको लाइसेन्स देखाउँदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर ‘बेच्ने’ एजेन्टहरु खारेज हुने दावी गरिरहेका थिए । तर, अहिले फेरि एजेन्टको नवीरण गर्ने व्यवस्थालाई ऐनमा कायमै राख्नुले विभिन्न आशंका जन्माएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउँदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । पटक-पटक संघले एजेन्टहरुले ठगी गर्ने क्रम बढ्दा आफूहरुले बदनामी भएको बताउद्यै आएको छ ।
‘सरकारले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउँदा नै ठूलो रकम माग्छ’ संघका एक अधिकारी भन्छन् ।
फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको एक श्रम अधिकारीले बताए । ‘एजेन्टले गाउँका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन्’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘म्यानपावरसँग बोर्गेनिङ गर्छ, आफुले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजाँदैन । युवाको पासपोर्ट आˆनो खल्तिमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमा लाग्छ । त्यसैले अब एजेन्टलाई विस्थापन गर्नैपर्छ ।’
उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नपुर्याउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ति अधिकारी बताउँछन् ।
‘व्यवसायी पनि कमाउनै बसेका हुन्, गाउँबाटै पासपोर्ट नै होल्ड गरेर युवालाई बाध्य बनाइन्छ’ त्यसैका कारण व्यवसायी पनि कमाउने चक्करमा पर्दा युवा फस्छन्’ उनले भने ।
एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावरमा पुग्ने अवस्था बन्छ ।
वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या एक सयको हाराहारी मात्रै छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब-एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।
संघले दावी गर्ने सब-एजेन्ट कुनै रुपमा कानुनी होइनन् । तर, उनीहरु सरकारसँग विभिन्न कुरामा बार्गेनिङको लागि पुग्ने गरेका छन् । तिनै एजेन्ट र अवैधानिक सब-एजेन्टले कामदार ठग्ने क्रम पछिल्लो समयमा निकै बढेको छ ।
गत असार २१ गतेदेखि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू भएपछि सूचीकृत एजेन्ट नवीकरण गर्न व्यवयायीले चासो देखाएका छैनन् । यसैकारण सब-एजेन्टका नाममा सक्रिय हुनेहरुले कामदारलाई ठग्ने गरेका छन् ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीको सिफारिसमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विभागबाट एजेन्टको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । उसले कामदार ठगेमा धरौटी रकम निकालेर कामदारलाई दिने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यो अवस्थामा फेरि एजेन्टलाई संस्थागत गर्ने चलखेल सरकारी तवरबाटै सुरु भएको छ ।
