दुई नम्बर प्रदेशको भूभागअन्तरगत रहेको नेपालको मधेस नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र हो कि कम्युनिष्टहरुको ? वा यो प्रदेश क्षेत्रीय-जातीय पार्टीहरुको आधार क्षेत्र हो ? आउनुहोस् यस विषयमा ०४८ साल यताको करिब २६ वर्षको इतिहास खोतलौं-
हुन त मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको जनाधारको चर्चा गर्दा ०४८ सालभन्दा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसबेला दलीय आधारमा चुनाव नहुने भएकाले पञ्चायतकालीन मधेसको राजनीतिलाई गणितका आधारमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ ।
राणाविरोधी आन्दोलनका बेलादेखि नै मधेसका जनताले निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कैंयौं मधेसी जनताले वलिदानी दिए । कतिपय मधेसी जनताले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बलिदानी दिए भने कैंयौं नेता- कार्यकर्ताहरुले कम्युनिष्ट आस्थामा रहेर बलिदानी दिए ।
राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि तराईका विभिन्न जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जमिन्दारी उत्पीडितविरुद्ध वर्ग संघर्ष चर्किएको थियो । विष्णुबहादुर मानान्धर लगायतका कम्युनिष्ट नेताहरुले किसान आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए । र, यसैको प्रभावस्परुप सिरहा, सप्तरी, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लामा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव देखिएको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि पनि मधेसमा कम्युनिष्टको प्रभाव कायमै रह्यो । सूर्यनाथ यादव, हेमनारयण यादव लगायतका कम्युनिष्ट नेताहरु पञ्चायत विरोधी संघर्षको पृष्ठभूमिबाटै जन्मिएका थिए ।
पञ्चायत कालमा विशेष गरी सिरहा, धनुषा लगायतका क्षेत्रमा तत्कालीन चौम समूहको प्रभाव थियो । उता बारा जिल्लामा तत्कालीन मालेका नेताहरुले सेल्टर लिएर पार्टी संगठन विस्तार गरेका थिए, त्यसैको प्रभावस्वरुप बारामा अहिले पनि एमालेको राम्रो पकड छ ।
पूर्वचौमको आधार क्षेत्र भएकै कारण सिरहामा ०४८ सालको संसदीय चुनावमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाले जितेको थियो । महोत्तरी लगायतका जिल्लामा गिरिराजमणि पोखरेलले जित्नुको कारण पनि जनमोर्चाको त्यही पुरानो जनधार हो ।
कम्युनिष्टहरुजस्तै मधेसमा नेपाली कांग्रेसको जनाधार पनि राणाविरोधी संघर्षका बेलादेखिकै हो । पञ्चायतकालमा राजाविरोधी संघर्षमा नेपाली कांग्रेसले मधेसलाई आफ्नो आधारक्षेत्रजस्तै बनाएको थियो । र, त्यही प्रभावका कारण ०४८ सालमा कांग्रेसले मधेसमा अत्यधीक सीट जितेको थियो ।
०४८ सालपछि मधेसका नेपाली कांग्रेसको पोजिसन क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने कम्युनिष्टहरु विभाजित अवस्थामै भए पनि विस्तारै बढिरहेका छन् । क्षेत्रीय पार्टीहरु ०७० को दशकमा ह्वात्तै सतहमा आए पनि पुनः क्षयीकरणतिर गएको छ
तर, ०४८ सालपछि मधेसका नेपाली कांग्रेसको पोजिसन क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने कम्युनिष्टहरु विभाजित अवस्थामै भए पनि विस्तारै बढिरहेका छन् । क्षेत्रीय पार्टीहरु ०७० को दशकमा ह्वात्तै सतहमा आए पनि पुनः क्षयीकरणतिर गएको छ । राप्रपाले पनि ०५१ सालपछि मधेसमा खुट्टा टेकेको थियो, तर अहिले ऊ कमजोर बनेको छ ।
आगामी चुनावमा कांग्रेस कम्युनिष्ट वा अन्य (मधेसी दलहरु) मध्ये कसले आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्ला ? अहिलदे नै बताउन सकिँदैन । तर, यहाँ हामीले ०४८ साल यताको ८ जिल्लाको चुनावी आँकडाबारे सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौंः
०४८ सालमा कांग्रेसको एकलौटी बर्चश्व
०४८ सालको आम निर्वाचनमा मधेसका ८ जिल्लामा ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु थिए । यीमध्ये नेपाली कांग्रेसले २७ सीटमा जित हात पारेको थियो । कम्युनिष्टहरुले ७ सीटमात्रै जितेका थिए । एमालेले ५ सीट जितेको थियो भने संयुक्त जनमोर्चा र नेकपा (प्र)ले एक/एक सीट जितेका थिए । कांग्रेस र कम्युनिष्ट बाहेक अन्यले ३ सीट जितेका थिए ।
सप्तरीमा ०४८ को चुनावमा एमालेले एक सीट जितेको थियो भने कांग्रेसले ३ र सदभावना पार्टीले एक सीट जितेको थियो । सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ बाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाका विष्णुबहादुर तामाङले एक सीट जितेका थिए । सर्लाहीमा कम्युनिष्टको एक सीट आएको थियो । सिरहामा जनमोर्चा बाहेक कांग्रेसले ३ र स्वतन्त्रले एक सीट जितेका थिए ।
महोत्तरीका ५ वटै सीटमा कांग्रेसले क्लिन स्वीप गरेको थियो । त्यस्तै धनुषाका ५ वटै सीटमा कांग्रेसले नै क्लिन स्वीप गरेको थियो । बारामा चाहिँ ४ सीटमध्ये ३ सीट एमालेले जितेर कांग्रेसलाई एक सीटमा खुम्च्याएको थियो ।
पर्साका ४ वटैसीट कांग्रेसले जितेको थियो । रौतहटका ४ सीटमध्ये एउटा एमाले, एउटा स्वतन्त्र र बाँकी दुई सीट कांग्रेसले जितेको थियो ।
०५१ सालः कांग्रेस घट्दो, कम्युनिष्ट बढ्दो
०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा केही निर्वाचन क्षेत्रहरु हेरफेर भए । यसले गर्दा ०४८ सालमा ३७ सीट रहेको मधेसमा ०५१ सालमा ३६ निर्वाचन क्षेत्र कायम भए ।
यो चुनावमा कम्युनिष्टको प्रभाव थोरै बढ्यो भने कांग्रेसको प्रभाव अलिकति खस्कियो । ०४८ सालमा ७ सीटमा खुम्चिएका कम्युनिष्टहरुले ०५१ सालमा ९ सीट जिते । नेपाली कांग्रेस २७ सीटबाट २० सीटमा झर्यो । कम्युनिष्टले जितेका ९ सीट सबै एमालेका हुन् ।
मध्यावधि चुनावमा स्वतन्त्रको हैसियतबाट शरदसिंह भण्डारीले जिते । यसबाहेक ०५१ को चुनावमा सदभावनाले सप्तरीबाट २ सीट जित्यो । यस अवधिमा राप्रपाले मधेसमा शक्ति आर्जन गर्दै ४ सीट जित्यो ।
०५६ सालमा कांग्रेस अझै ओरालो
तेस्रो संसदीय चुनाव ०५६ सालमा भयो । यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले मधेसमा आफूलाई ०५१ को भन्दा सुधार गर्नुको साटो २० सीटबाट एक सीट गुमाएर १९ सीटमा खुम्च्यायो ।
नेकपा एमालेले यो चुनावमा ९ सीटबाट बढाएर ११ सीट जित्यो । पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा ४ सीटको ४ मै यथावत रह्यो । सदभावना पार्टी पनि दुई सीटमै सीमित रह्यो ।
मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट बाहेक क्षेत्रीयतावादी पार्टी सदभावना र धर्म र राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी राप्रपाले पनि स्पेस खोजिरहेका थिए, तर उनीहरु सफल हुन सकेका थिएनन् ।
०६४ सालमा कांग्रेसमा पहिरो
यही परिवेशमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । अन्तरिम संसिवधान बन्यो । र, मधेसमा संघीयताको माग सहित पहिलो आन्दोलन उठ्यो । अनि त्यही आन्दोलनको रापतापमा मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको विकल्पमा नयाँ शक्ति उदायो ।
कतिपय मानिसहरुको के बुझाइ थियो भने मधेसमा कम्युनिष्ट -(माओवादी)को बढ्दो प्रभाव र वर्गसंघर्षको रापलाई छेक्नका लागि जमिन्दार वर्गले कांग्रेस बाहेक अर्को विकल्प खोजिरहेको थियो । भलै मधेस आन्दोलन उठाउनेमध्येका उपेन्द्र यादवदेखि जयकृष्ण गोइतहरु सबै कम्युनिष्ट नै थिए ।
यस्तै पृष्ठभूमिमा सम्पन्न ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो । यो चुनावमा मधेसमा कांग्रेसभित्र ठूलो पहिरो गयो । उसका धेरै नेताहरु पार्टीं छाडेर तमलोपा, फोरमलगायतका मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरुमा लागे र चुनाव जिते ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा मधेसका ८ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको थियो । ३६ सीट रहेका यी जिल्लाको सीट संख्या अब ४८ पुग्यो ।
आठ जिल्लाका कुल ४८ सीटमध्ये नेपाली कांग्रेस खुम्चिएर ८ सीटमा झर्यो । एमाले पनि घटेर ६ सीटमा खुम्चियो । तर, अर्को कम्युनिष्ट घटक माओवादीले ७ सीट जित्यो । दुई कम्युनिष्टको सीट जोड्दा मधेसमा उनीहरुले जितेको सीटको संख्या १३ पुग्यो, जुन कांग्रेसको भन्दा झण्डै दोब्बर थियो ।
पहिलो संविधानसभामा मधेसमा नेपाली कांग्रेस परम्परागत शक्ति गुमाएर कम्युनिष्टहरु भन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो
नेपाली कांग्रेसको शक्ति खुम्चिएसँगै मधेसका ८ जिल्लामा मधेसी जनअधिकार फोरमले १६ सीट जितेर पहिलो दल बन्यो । तमलोपाले ५ र सदभावनाले ४ सीटमा जित हात पारे । यी सबै मधेसकेन्द्रित दलको सीट जोड्दा २५ सीट पुग्यो ।
स्वतन्त्रबाट जितेका दुई सीटमा पनि मधेसी समुदायकै थिए, जसलाई जोड्ने हो भने ०६४ सालमा मधेसमा क्षेत्री दलहरुले हासिल गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फको जित ४८ मध्ये २७ सीटमा थियो । र, उनीहरुले कांग्रेस र कम्युवनष्ट भन्दा आफूहरुलाई पहिलोपटक श्रेष्ठ सावित गरेका थिए ।
पहिलो संविधानसभामा मधेसमा नेपाली कांग्रेस परम्परागत शक्ति गुमाएर कम्युनिष्टहरु भन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो ।
०७० सालमा पनि कम्युनिष्ट नै बढी
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि पहिलोमा जस्तै मधेसका ८ जिल्लामा ४८ निर्वाचन क्षेत्र कायम थिए । यसपटक कांग्रेसले ८ सीटबाट बढाएर २१ सीटमा जित हात पार्यो । तर, विगतमा जस्तो कम्युनष्टिहरुले पाएको कुल सीटभन्दा कांग्रेसको सीट माथि जान सकेन ।
पछिल्लो समयमा कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो स्थितिमा सुधार गरेको देखिए पनि ०४८ सालको भन्दा यो धेरै कमजोर प्रभाव हो ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेसमा एमालेले १४ र माओवादीले ८ सीट जितेर वामपन्थीहरुको स्थान कांग्रेसभन्दा एक सीटले नै भए पनि अगाडि बनाए । माओवादी र एमालेले जितेको सीट जोड्दा २२ सीट हुन आउँछ ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेसमा राप्रपाले कुनै सीट जितेन । पहिलोमा १६ सीट जितेको फोरमले पनि यी आठ जिल्लाबाट एक सीट पनि जितेन । सदभावना, तमलोपा र लोकतान्त्रिक फोरमले जम्माजम्मी ४ सीट जिते भने एउटा सीट स्वतन्त्र उम्मदेवारले जिते ।
र, मधेसी जनताले फेरि पनि क्षेत्रीयतावादी र कन्जरभेटिभ साम्प्रदायिक पार्टीलाई रोजेनन् र कांग्रेस भर्सेज कम्युनिष्टलाई नै मान्यता प्रदान गरे ।
अब के होला ?
मधेसमा अहिले सम्भवतः तीनवटा राजनीतिक विचाचरधारावीचको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । एउटा- नेपाली कांग्रेस नै हो । दोस्रो एमाले र माओवादीका नाममा कम्युनिष्टहरु हुन् । र, तेस्रो चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेका राजपा, फोरम आदि हुन् । यसपालि राजपावीच पार्टी एकता भएको अवस्थामा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
स्थानीय चुनावमा माओवादीको भूमिका एमालेसँग गरम र कांग्रेससँग नरम देखिएको छ, यसबाट मधेसमा कांग्रेसले फाइदा उठाउन सक्छ
मधेसमा यसपालिको स्थानीय चुनावमा माओवादीको भूमिका एमालेसँग गरम र कांग्रेससँग नरम देखिएको छ, जसबाट कांग्रेसले फाइदा उठाउन सक्छ । र, उसले आफ्नो पोजिसन ४८ सालको जस्तो बनायो भने कम्युनिष्टहरु मधेसमा फेरि खुम्चन सक्छन् ।
तथापि मधेसमा कांग्रेसको पोजिसन विगतको अवस्थामा पुग्न किन पनि मुस्किल छ भने क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरु पुरानो अवस्थाबाट केही सबल बनिसकेका छन्, उनीहरुले खुम्च्याउने भनेको कांग्रेसलाई नै हो ।
मधेसमा न वर्गसंघर्ष, न जातीयता
मधेसको राजनीतिमा अब कुनै दललाई हेरेर यो जमिन्दारको पार्टी हो र यो चाहिँ उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि हो भन्ने अवस्था रहेन ।
जानकारहरुका अनुसार मधेसको चुनावमा अहिले मुद्दा भन्दा पनि मुद्रा हावी भएको छ । मासु, चिउरा र रक्सी खुवाएर मतदातालाई प्रभावित बनाउने होडबाजी छ ।
मधेसको राजनीति विद्रूप बनेको छ, यो स्थितिलाई न वर्गको राजनीति मान्न सकिन्छ, न जातिको
चुनाव जित्ने बाहनामा कम्युनिष्टहरुले पनि ठेकेदार र दलालहरुलाई टिकट दिएका छन् । कांग्रेसले पनि पार्टीका योगदान गरेकालाई भन्दा ठेकेदारलाई रोजेको छ । समग्रमा मधेसमा चुनाव लड्नेहरु एएटा वर्गका र भोट हाल्नेहरु अर्को वर्गका जस्ता देखिएका छन् ।
मधेसको राजनीति विद्रूप बनेको छ । यो स्थितिलाई न वर्गको राजनीति मान्न सकिन्छ, न जातिको । बरु एउटा विकृत नेपाली राजनीतिको कुरुक्षेत्रजस्तै बन्न पुगेको छ मधेसको राजनीति । स्थानीय निर्वाचन त ट्रेलर कमात्रै हो, बाँकी दुईवटा चुनाव हेर्नै बाँकी छ ।
जब मुद्दाहरु ओझेलमा पर्छन्, त्यस्तो बेलामा मधेसमा कम्युनिष्टले जितुन् वा कांग्रेसले, यसबाट केही फरक पर्नेवाला छैन । जुन जोगीले जिते पनि उस्तै हालत हुन सक्छ मधेसमा ।
आखिर जतिसुकै कटू अनुभव गर्नुपरे पनि अबको यथार्थ के हो भने नेपालको राजनीतिमा मधेसको भूमिका निर्णयक हुनेछ ।
किनभने आजभन्दा ५० वर्ष पहिले एक तिहाई मात्रै जनसंख्या रहेको तराई, मधेस र चुरेमा अब लगभग दुई तिहाइ जनसंख्याको बसोबास हुन थालेको छ । र, जनसंख्या जहाँ केन्दि्रत हुन्छ, स्वाभाविकरुपमा राजनीति पनि त्यतै बग्छ ।
तर, दलहरुले वर्गसंघर्ष छाडे पनि तराई मधेसका जनतामाथि सामन्त र नवसामन्तहरुको उत्पीडन सकियो भनेर निश्कर्ष निकाल्नु चाहिँ गलत हुनेछ ।
