२९ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो दशक राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रति सबैभन्दा वितृष्णा उत्पन्न गराउने तत्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थियो । पत्नीलाई सांसद बनाउने, दल खोल्ने र सांसद किनबेचको औजार त्यही निर्वाचन प्रणाली थियो ।
पिछडिएका जाति र समुदायलाई नीति निर्माण तहमा संलग्न गराउने उद्देश्यले अपनाइएको उक्त प्रणाली आफैंमा नराम्रो होइन । तर, राजनीतिक दलहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै त्यसलाई यति भद्दा बनाइदिए कि सिंगो व्यवस्थाप्रति नै जनताले प्रश्न उठाउन थाले ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
हालै मात्र संसदले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा ऐनको दफा ६० को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘दलले महिला र अन्य उम्मेदवारको सूची पेस गर्दा जनसंख्या र दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका क्रमअनुसार अनुसूची १ मा तोकिएको प्रतिशतको अनुपात मिल्ने गरी दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाउनु पर्नेछ ।’
अनुसूची १, जहाँ समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको छ
| क्र.सं. | प्रतिनिधित्व हुने समूह | प्रतिनिधि |
| १. | दलित | १३.८ |
| २. | आदिवासी जनजाति | २८.७ |
| ३. | खस आर्य | ३१.२ |
| ४. | मधेसी | १५.३ |
| ५. | थारु | ६.६ |
| ६. | मुस्लिम | ४.५ |
यहाँ अनुसूचीसँगै ‘यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका क्रमअनुसार’ भन्ने शब्द अर्थपूर्ण छ । यसले समानुपातिक सांसद छनोट गर्दा दलहरुले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार एकहदसम्म कटौती गरेको छ ।
सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘जानेर ल्याए कि नजानेर ल्याए थाहा छैन । तर, समानुपातिकको जुन अन्तिम लिस्ट बुझाइन्छ, त्यसमा यथसम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश क्रमअनुसार हुनुपर्छ भनिएको छ । यो सकारात्मक छ ।’
बन्दसूचीमा भएको क्रमअनुसार आयोगले विजयी उम्मेदवार घोषणा गर्न पाउनुपर्ने धेरैको माग थियो । विधेयक त्यहाँसम्म त पुगेन तर अधिकारीकै शब्दमा आधा बाटोसम्म पुगेको छ । उनी भन्छन्, ‘अब कुनै पनि दलले एक नम्बरमा पर्नेलाई हटाएर दुई नम्बरलाई ल्याउन सक्दैनन् । किनकि, एक नम्बरलाई हटाउन कारण र आधार चाहिन्छ । हटाएको ठीक र बेठीक अदालतले पनि हेर्न सक्छ ।’
उनका अनुसार अब यदि कुनै दलले एक सय १० उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएको छ र समानुपातिकमा ३० सिट ल्यायो भने ३५ नम्बरसम्मले आशा गरे हुन्छ । तर, त्यसभन्दा तल र्झन सकिँदैन । ‘एक नम्बरमा भएको फालिने तर एक सय १० मा भएको सांसद हुने बाटो बन्द भएको छ,’ अधिकारी भन्छन् ।
एमाले सांसद अग्नि खरेल पनि अधिकारीको तर्कमा सहमत छन् । ‘यथासम्भव भनेको बन्दसूचीमा नाम समावेश क्रमअनुसार हुनुपर्छ भनिएको हो, पहिलेजस्तो एक नम्बरलाई छाडेर एक सय १० लाई सांसद बनाउन पाइँदैन,’ उनी भन्छन् ।
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था स्वीकार गरियो । र, नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व समावेशी बनाउन मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो, जसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चुनिए । दुवै संविधानसभामा दुई सय ४० प्रत्यक्ष र तीन सय ३५ समानुपातिक सांसद थिए ।
नयाँ संविधानमा पनि मिश्रति निर्वाचन प्रणाली कायमै छ । प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक सांसद हुनेछन् । विधेयकले यथासम्भव भन्ने शब्द राखेकाले विजयी उम्मेदवार छनोटमा दलहरूको तजबिजी अधिकार कटौती भएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले उम्मेदवार छनोटमा दलहरुले सुरुमै पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छ ।
तर, तोकिएको समूह र ‘क्लस्टर’बाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने चुनौती पनि छ ।
एउटा मात्र सिट आयो भने कुन क्लस्टरलाई दिने भन्ने अन्योल छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्छन्, ‘यसबारे दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।’
