३० भदौ, नेपालगन्ज । बाँके चिसापानीकी बसन्ता रोकाय पढ्ने उमेरमा बन्दुक बोकेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा लागिन् । अहिले तिनै नेताले चिन्दैनन् ।
भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ फोन गरेर आफ्नो समस्या सुनाउन लाग्यो कि फोन राख्नुहोस् भनेर उल्टै झपार्छन् ।’
उनी माओवादीकी पूर्वलडाकु हुन् । विभिन्न स्थानमा दोहोरो भिडन्तमा परेर पटक-पटक घाइते भइन् । अयोग्य लडाकुको परिचय पाउँदै शिविरबाट निकालिइन् ।
‘जसका लागि लडियो, उनीहरुले हाम्रो पीडा सुन्दैनन् । हामीलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हिजो युद्धबाट र्फकनेबित्तिकै घाइते अवस्थामै बिश्राम गर्नसमेत नदिएर प्रचण्ड र बाबुरामलाई जिताउन खटाइयो, आज हाम्रो व्यथा सुन्दैनन् ।’
घाइते अवस्थ्ाामै क्यान्टोन्मेन्टमा बसाले पनि आफ्नो कागजात बनाउनतिर नलाग्दा शरिरभरि बम र गोलीका छर्रा बोकेर हिँड्नु परेको उनको गुनासो छ । ‘उपचारका भेरी अञ्चल अस्पतालमा सुविधा छ भन्ने सुनेकी छु तर द्वन्द्व पीडित भएको प्रमाण खुल्ने कुनै कागजात छैन, कसरी सुविधा लिनु ?’ उनको प्रश्न छ ।
बाँके राप्ती सोनारी-९ की चम्पा विकसँग छापामार भएर लडेको कुनै परिचयपत्र छैन । सोही कारण राज्यबाट उपचार र राहत पाउन सकेकी छैनन् ।
‘सँगै लडेकाहरु चिल्लो गाडीमा सरर हिँड्छन् । हामी भने साँझबिहानको छाक टार्न नसक्ने र स्वास्थ्य उपचार नै नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगियो,’ उनको दुःखेसो छ ।
द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेकी शोभा बीसीका अनुसार परिचय पत्र नहुँदा पीडितहरु राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पनि पीडितले न्याय पाउने आशा नभएको उनको भनाइ छ । बीसी भन्छिन्, ‘राज्यले राहत पनि टुक्राटुक्रा पारेर दिएको छ । एकमुस्ट दिएको भए केही काम हुने थियो ।’
द्वन्द्वपीडितको उजुरी आयोगमा तामेलीमै छ । तर, त्यसबाट न्याय पाउने आशा पीडितमा देखिँदैन ।
द्वन्द्व पीडित र प्रभावित महिलाहरुलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
१४ महिना सैनिक हिरासतमा यातना पाएकी मंगली विकको पनि समस्या उस्तै छ । सैनिक हिरासतमा आईसीआरसीका प्रतिनिधिले भेटेको पत्रबाहेक अरु कुनै निस्सा छैन उनीसँग ।
‘पढ्दा पढ्दैको उमेरमा बुर्जुआ शिक्षा पढ्ने होइन भन्दै लडाकु बनाए तर आज त्यही शिक्षा नहुँदा शरीरले सकी-नसकी तल्लो दर्जाको काम गरेर जीवन यापन गर्न बाध्य भएकी छु,’ उनी भन्छिन् ।
