नियमित आकस्मिकता नै मान्दा फरक नपर्ला, संवैधानिक यात्रामा दुई वर्ष पूरा गरेर तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा आज तराई मधेसका जनता आफ्नै आँगनमा जनप्रतिनिधिहरुको व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । संविधान दिवसकै दिन प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय चुनावको मतगणना लोकतान्त्रिक उत्सवकै रुपमा अघि बढिरहेको छ । मानौं, मधेसमा मत गनेर संविधान दिवसको इन्कलाव मनाइँदैछ !

देश एउटा अत्यासलाग्दो प्रशव पीडा र त्राशदीपूर्ण भविश्यको चक्रब्युहमा रुमलिइरहेकै बेला ०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले जोखिम मोलेरै नयाँ संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यस यताका दुई वर्षहरुलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने यसबाट आउने निश्कर्षमा अझै मतेक्य हुन सकेको छैन । तथापि यो संविधान जोखिमहरुबाट जोगिँदै शनै शनै कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ कसैको विमति नहोला ।

संविधान दिवस भनेको संविधानको मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने साइत हो । दुई वर्ष पहिले आजकै दिन संविधान जारी भएको साँझ देशमा दिपावली र विरोध सँगसँगै भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा संविधानले दिएका अधिकार जनतालाई बुझाउने अभियान र संविधानको विरोधमा संशोधनको मागसहितको आन्दोलन पनि सँगसँगै चल्यो । आन्दोलनका क्रममा धेरैजना नेपाली छोराछोरीले ज्यानको आहुतीसमेत दिनुपरेको तीतो परिस्थिति हामीले भोग्यौं ।

अवस्थितिः जितको हैन, सम्झौताको दस्तावेज

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि मधेसमा एकातर्फ लामो आन्दोलन चल्यो भने अर्कातर्फ सरकारले स्थानीय चुनावलगायतका संविधान कार्यान्वयनका कामलाई अघि बढाउँदै लग्यो । अन्ततः संसदमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि भएको भोटिङमा आन्दोलनकारी दलहरुले लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्दै सहभागिता जनाएर सकारात्मक सन्देश दिए । मधेसकेन्द्रित दलहरु स्थानीय चुनावमा भाग लिने अवस्थामा उदारतापूर्वक आइपुगे । आगामी प्रदेशसभा र संसदको चुनावमा समेत मधेसकेन्द्रित दलले सहभागिता जनाउने सुखद परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म हामी आइपुगेका छौं ।

दुई वर्षको संवैधानिक यात्रा अहिले जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, यसलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सवालमा कतिपय मानिसहरुमा अतिवादी बुझाइ देखा परिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । यही बुझाइका कारण कतिपय व्यक्ति र शक्तिहरु अँध्यारोमा हात्ती छामेको शैलीमा परिस्थितिको अपव्याख्या गर्नेतिर लाग्ने खतरा पनि सँगसँगै देखा परेको छ । हामीले यस्तो विभ्रम र जोखिमबाट बचेर आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ ।

जस्तो कि- संसदमा संशोधन प्रस्ताव असफल भएसँगै अब संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको, चुनावमा भाग लिएर मधेसकेन्द्रित दलहरुले संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार गरिसकेको, मधेस आन्दोलन पराजित र निश्तेज भएको, उनीहरुको मुद्दाले हारेको र नेपालको संविधान सबैको साझा दस्तावेजका रुपमा सर्वस्वीकृत भएको भन्ने ढंगबाट उत्तेजक टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् । तर, यथार्थताचाहिँ यति सपाट र सरल रेखाबाट अगाडि बढिसकेको अवस्था होइन ।

संविधानको मूल्य, स्वीकार्यताको पारो अनि कार्यान्वयनको अवस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकको विशिष्ट अवस्था र सामाजिक मनोविज्ञानलाई नजरअञ्दाज गर्न पटक्कै हुँदैन । संविधान सर्वस्वीकार्यताको बाटोमा अघि बढेको सत्य हो, तर सर्वस्वीकार्यताको गन्तव्यमै चाहिँ पुगिसकेको छैन । संविधानमा चित्त नबुझेको समुदायले मनपेटदेखि नै चित्त बुझाउन अझै बाँकी नै छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको संविधान धेरैखाले ‘रिजर्भेसन’ सहित स्वीकार्य दस्तावेज बन्ने प्रक्रियामा छ ।

नेपालको संविधान कसैको आत्मसर्मपण वा कसैको जितका आधारमा होइन कि सामाजिक सम्झौताका आधारमा स्वीकार्य दस्तावेज बन्ने अवस्था देखिन्छ । हामीले यो विशिष्टततालाई आत्मसात गर्‍यौं भने मात्रै कुनै पनि समुदायले संविधानको सम्झना गर्दा अपमानित महसुस गर्नुपर्ने स्थिति दोहोरिने छैन । कसैले पनि आफ्नो अहंकार वा कुण्ठा प्रकट गर्ने औजारका रुपमा संविधानलाई दुरुपयोग गरिनुहुँदैन ।

संविधानको मूल्य

[sam_list] कतिपय पक्ष, समुदाय र दलहरुलाई चित्त बुझेको छैन भन्दैमा यो संविधानको मूल्यलाई कम आँक्न हुँदैन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै विचारणीय छ ।

संविधानको मूल्यबारे विश्लेषण गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो संविधान नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले, संविधानसभाले बनाएको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । सार्वभौम जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेखेका हुनाले यो संविधानको भाष्यमा वा मूल प्रस्तावनामा असहमति जनाउनु भनेको अहिलेसम्म जनताले गरेका अधिकारका आन्दोलनहरुको अपमान गर्नुसरह हुनेछ । यो संविधान ऐतिहासिक दस्तावेजमात्रै होइन, भावी पुस्ताको मार्गदर्शन समेत हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म भएका जनआन्दोलनहरुको उपलब्धिका रुपमा यो संविधानको महत्व छ । ७० वर्षसम्म भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र मधेसी एवं जनजातिहरुले गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको एकमुष्ट दस्तावेज हो यो संविधान ।

त्यसर्थ, कसैलाई मन परे पनि/नपरे पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी-समानुपातिक व्यवस्था संविधानका प्राण हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक अधिकारहरु संविधानका आत्मा हुन् । यी तत्वलाई झिक्ने हो भने संविधान मूल्यहीन निर्जीव कागजको खोस्टो बन्न पुग्नेछ ।

तर, हामीले परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई संविधानको प्राण र मूल्य बताइरहँदा अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने यो संविधान ‘कठोर संविधान’ नभएर ‘परिवर्तनीय दस्तावेज’ का रुपमा स्थापित छ भन्ने पनि बिर्सनहुँदैन ।

सार्वभौमसत्ता, अखण्डता लगायतका विषय बाहेक जनताले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा संविधानका हर व्यवस्थालाई वैधानिक बाटोबाटै परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्ने महान विशेषता संविधानले बोकेको छ । यसको महत्व के छ भने अब कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्तिले आफूले चाहेअनुसारको शासकीय स्वरुप वा व्यवस्था स्थापित गर्न संविधानको प्रस्तावना च्यात्नुपर्दैन । हिंसात्मक संघर्ष गर्नुपर्दैन । चुनावकै बाटोबाट लोकतान्त्रिक ढंगले जोकोही आफ्नो लक्षमा पुग्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ ।

यो संविधानले राजावादी वा साम्यवादीलाई समेत लोकतान्त्रिक धारमा अटाउने ठाउँ दिएको छ । नयाँ संविधानको यही मूल्यमा टेकेर मधेसकेन्दि्रत दलहरु र असन्तुष्ट अन्य समुदायले पनि यसलाई आलोचनासहितको स्वीकार्य दस्तावेज मान्न सक्ने ठाउँ छ । प्रदेश र सीमांकन हेरेफेर गर्न सक्ने ठाउँ पनि संविधानभित्रै छ ।

अबको कार्यभार- नयाँ ‘माइन्ड सेट’

कुनै पनि देशको लिखित संविधान त्यस देशका जनतालाई अघि बढाउने आधारस्तम्भ हो, तर जादुगरी हतियार होइन । संविधानसभाले केही असन्तुष्टिलाई साथैमा राखेर हामीलाई संविधान त दिएको छ । तर, अब यसमा टेकेर अघि बढ्ने क्रममा राज्य सञ्चालकहरुमा बुद्धिमत्ता एवं समन्यायिक दृष्टिकोणको खाँचो छ ।

प्रथमतः नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश हो र यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जाति एवं समुदायले आफूलाई संविधानभित्र अटाउन, भेट्टाउन र छाम्न सक्नुपर्छ भन्ने भाव अपरिहार्य छ । यसका लागि कुनै समुदायलाई पराजित देखाएर, चिढ्याएर वा अपमानित महसुस गराएर हैन, भावनात्मक एकताको सूत्र पहिल्याएर हामी अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि भविश्यमा सबैलाई समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता अपरिहार्य छ ।

मुलुकलाई अघि बढाउनमा संविधानमा कहीँ कतै अपूर्णता देखिएमा त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । संविधानलाई अभेद्य शिलामा कुँदिएको अक्षर ठानिनुहुँदैन ।

जहाँसम्म स्थिर संविधानवादको परिकल्पना छ, स्थिर समाजमा मात्रै त्यस्तो स्थिर एवं कठोर संविधानको कल्पना गर्न सकिन्छ । नेपालको जस्तो परिवर्तित समाजमा अभेद्द संविधानको परिकल्पना जतिसुकै नै सुन्दर देखिए पनि त्यो वस्तुसम्मत परिकल्पना होइन । विगतको संवैधानिक इतिहासले पनि नेपालमा यस्तै देखाउँछ ।

तात्कालिक रुपमा भन्नुपर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव संविधानले ताकेकै समयमा सम्पन्न गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन आवश्यक छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै र प्रदेशसभाको चुनाव नहुँदै सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु चयन गर्ने र प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम पनि संविधानले सुम्पेको तात्कालिक कार्यभार हो ।

वर्तमान सरकारले ध्यान दिन नसकेको र आशन्न चुनावपछि बन्ने सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको संविधानले तोकेका मौलिक अधिकारहरुको प्रयोग नागरिकहरुले गर्न सक्ने गरी कानूनहरुको निर्माण गर्नु हो । संविधानले नै भनेको छ कि उसबाट प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोग जनताले कानून अनुसार गर्नेछन् ।

नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानूनहरु बनाउँदै जानु र संविधानको भाष्यअनुसार सबै नेपालीलाई आत्मसम्मान महसुस गराउँदै देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन भावी पुस्तालाई मागनिर्देश गर्नु/गराउनु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कार्यभार हो ।

संविधानको डिस्कोर्षमा बितेका दुई वर्षमा हामीले बाह्य शक्तिलाई पनि मुछ्यौं । कतिपय बाह्य शक्तिले नेपालको संविधानबारे आवश्यकताभन्दा बढी नै चासो र चिन्ता गरेको अनुभव गर्न पाइयो । तर, हाम्रो संविधान नेपालको चौहद्दीभित्र सक्रिय हुने दस्तावेज हो ।

विदेशीले यसमा समर्थन गरेन वा गरोस् भनेर असान्दर्भिक चिन्ता गर्नु हाम्रा नेताहरुको कमजोरी हो । संविधानको सर्वस्वीकार्यता देशभित्रका नागरिकमा लागू हुने विषय हो, बाह्य शक्तिसँग होइन भन्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।

नयाँ संविधान बने पनि संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् । ती संस्थाहरुको कार्यशैली पुरानै ढर्राबाट अघि बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिले सगरमाथा चुमिरहेको छ ।

संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको परिकल्पना गर्छ, तर हामीकहाँ ५६ सदस्यीय सरकार बनाउने पुरानो विकृति झाँगिइरहेको अवस्था छ । यो दुई वर्षको अवधिमा नेताहरुले देशलाई सुशासन दिन सकिरहेका छैनन् र जनतामा आशा जगाउन पनि सकेका छैनन् । तर, यो अँध्यारो पाटोको दोष संविधानलाई होइन, नेतृत्वलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने ०४७ सालको संविधानकै ‘माइन्ड सेट’ बोकेर अबको दशकको नेतृत्व हुन सक्दैन । नयाँ संविधानको मूल्यअनुसारको ‘माइन्ड सेट’ बोकेको नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो ।

आशा गरौं- संविधान दिवसका अवसरमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा सदबुद्धि पलाओस् ।