९ असोज, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई काम गर्न नदिइने चेतावनी सांसदहरुले दिएका छन् । काम अगाडि बढाए निर्माण स्थलमै पुगेर रोक्ने उनीहरुले बताए ।
संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद कमला पन्तले भनिन्, ‘चिनियाँ कम्पनी आयो भने निर्माण स्थलमै खुट्टा भाँचिदिन्छौं ।’
बैठकमा दुवै समितिका सांसदहरुले गेजुवालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनु नै गलत भएको बताए । सहभागी सबै सांसदले विरोध गरेपछि दुवै संसदीय समितिले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गत ९ जेठको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त आयोजनाका लागि गेजुवालाई ठेकेदार छनोट गरेको थियो । इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा उक्त कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
गेजुवाले ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएको र चिलिमे निर्माण नै गर्न नसकेको सांसदहरुले औंल्याए । बूढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरुको तर्क थियो ।
बैठकमा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले त गेजुवालाई गन्हाएको कम्पनीको संज्ञा दिए । ‘चमेलिया बनाउने बेलामा यत्रो दुःख दिएको कम्पनी हाम्रो देशमा गन्हाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कम्पनीलाई यत्रो ठूलो आयोजनाको जिम्मा दिने ?’
कांग्रेस सांसद गगन थापाले निर्माण गर्नेभन्दा ओगटेर विदेशका अन्य कम्पनी हात पार्ने उद्देश्यले गेजुवाले बूढीगण्डकीमा हात हालेको दाबी गरे । ‘सबै दलका उच्च नेतालाई मिलाएर यो आयोजना हात पार्न सक्नु कम्पनीको कला र क्षमता हो,’ उनले भने, ‘त्यही कारण त सत्तासिन दलका नेता र विपक्षी दलका उच्च नेताहरु यसमा चुप छन् ।’
राजीनामा दिइसकेको सरकारको मन्त्रीले उक्त आयोजना अस्वाभाविक रुपमा जिम्मा दिएको उनको तर्क थियो ।
बैठकमा उर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सचिव अनुप उपाध्याय देशबाहिर रहेका कारण राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ र सहसचिव दिनेश घिमिरे उपस्थित थिए ।
सहसचिव घिमिरेले उक्त सरकारी निर्णय नियम र प्रक्रियामै रहेर गरिएको बताए । एक वर्षमा उक्त कम्पनीले अध्ययन गरेर निकालेको लागतमा चित्त बुझे मात्रै निर्माण सम्झौता हुने उनको तर्क थियो ।
उनले भने ‘लागत र बैंकको ब्याजदरमा चित्त बुझे मात्रै निर्माणको जिम्मा दिने हो ।’
सहसचिव घिमिरेले आयोजना जिम्मा दिने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्न खोजेपछि एमाले सांसद नवराज शर्माले उनलाई प्रश्न गरे, ‘छातिमा हात राखेर भन्नुस् त के तपाईंलाई यो साँच्चीकै राष्ट्रिय हितमा भएको सम्झौता लाग्छ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सरकारी निर्णयको कनिकुथी बचाउ गरिरहेको उनको दाबी थियो ।
बूढीगण्डकी सम्झौताबारे छलफल गर्न बोलाइएको दुई वटा समितिको यो पहिलो बैठक हो । बैठकले उपसमिति गठन गरेर सम्झौताबारे अध्ययन अगाडि बढाउनुको साटो सीधै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
किन यसरी सीधै निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बराल भन्छन्, ‘कुनै पनि सांसदले यसको पक्षमा बोलेनन् । त्यसैले यो गलत भएको ठहर गर्दै हामीले सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’
