संविधान मूलतः राष्ट्रिय एकताको सुत्र हुनुपर्ने हो । संविधान मानिस, नागरिक, व्यक्ति र जनता केन्द्रित भई बन्नुपर्ने हो। अमेरिकीहरूले संविधान बनाउदा आफ्ना नागरिकलाई कित्ता कित्तामा बाँडेको देखिँदैन। जबकि सन् १९६९ सम्म पनि अमेरिकामा कानुनीरुपमा रङ्ग भेद कायम थियो।
सोही वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी संविधान रतन्धो (कलर ब्लाइन्ड ) भनेपछि समानताको वास्तविक यात्रा शुरु भयो। त्यहाँ पनि आदिबासी, अफ्रिकी, हिस्पानिक र एसियन आदि मूलका नागरिकहरु छन्। अमेरिकी संविधानले ती कसैलाई कित्ता कित्तामा बाँडेर सम्बोधन गर्दैन। त्यहाँको कांग्रेसमा मत वा सरकारी सेवामा मति (क्षमता) राज्य प्रणालीमा समावेश हुन पाउने आधार हुन्। अमेरिका अगाडी बढ्नुको मुख्य कारण संसार भरका विज्ञ बुद्धिमान र जान्ने सुन्नेलाई स्वागत गरी कजाउन सक्नु हो।
राष्ट्र संघले पश्चिमा भन्दा भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा जात जातमा मानिस बांड्न लगानी गर्छ र दबाब दिन्छ। तर पश्चिमा मुलुकमा त्यसो गर्न केही गर्दैन र स्वयं पनि ठूला पदमा पश्चिमा खास रङ्ग र विश्वास प्रणालीका मानिसले भरिभराउ छ। अमेरिकीहरूले बेलाबेलामा आफ्नो संविधान संशोधन गरेका छन् तथापि कुनै पनि बहानामा सामाजिक बिघटनलाई संविधानमा उल्लेख गरेका छैनन्। राष्ट्र संघले बडापत्र संशोधन गरी एसिया अफ्रीका र दक्षिण अमेरिकी मानिसलाई ठूला पदमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्दै छ त?
भारतलाई अंग्रेजले धार्मिक आधारमा दुई देश बनाई दिए। आर्य र द्रविडमा बाँडे। श्रम व्यवस्थामा आधारित वर्ण व्यवस्थालाई जात (कास्ट/ पोर्चुगिज शव्द ) मा बाँडे। अहिले अरुका सभ्यताका संहारकहरु आफ्नो भन्दा भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास र दयाको बहानामा समाजलाई चिराचिरा पार्न व्यस्त देखिन्छन्।
यस्तै कतिपय परचक्री आफ्नो न्यारेटिभ लाद्ने, आफ्ना गैरसरकारी संस्था घुसाउने, समाजहरुलाई पीडक र पिडित भनी वर्गीकरण गरिदिने, स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा संहारको षडयन्त्र गर्ने, जनतामा कुण्ठा पैदा गरिदिने र समानान्तर सरकार चलाउन स्थानीय पद्दतिलाई भ्रष्ट गराउने जस्ता काममा उद्दत छन्।
विभाजनका तानावाना
भिन्न सभ्यता र संस्कृति भएका मुलुकमा घुसेर संगठित पन्थका कट्टरपन्थीहरु विश्वासको खरिदबिक्री गर्छन्। शुरुमा लोभ लालच देखाई विश्वास परिवर्तन गराउने र पछि आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पन्थका लागि बुझाउनु पर्ने कुरा देखाई लाभ प्राप्त गर्छन्।
बिगतमा कतिपय समाजलाई प्रत्यक्ष दास बनाइएको थियो भने अचेल परोक्ष दास बनाउने अभियान छ। पहिले स्वर्ग जाने टिकट बेचेर पनि आम्दानी गरिन्थ्यो। अचेल मानिसमा जन्मजात पापी भन्ने कुण्ठा लादेर मुक्ति दिलाउन भन्दै दास बनाइन्छ । भित्री रुपमा त अरु रंगका मानिसलाई दास बन्न नै जन्मेका (हाम) कारण देखाई दास बनाइन्छ। दास बनाई शोषण गर्न सजिलो होस् भनी तिनलाई “पीडित” वा “भिन्न” भनेर पहिचानको नाउमा बाँड्ने, भाँड्ने र भड्काउने गरिन्छ।
नेपालमा अफ्रिका र दक्षीण अमेरिकामा परीक्षण गरी सफलभएका द्वन्दका सुत्रको प्रयोग भैरहेको भन्ने प्रशस्त सुनिन्छ। नेपालको संबिधान निर्माण कालमा अन्तराष्ट्रिय संस्था, पराई एवं परचक्री संस्था र विशेषज्ञको नाममा धेरै द्वन्द्ध उद्धमी, अरु सभ्यता संहारक र दयाका माफिया (मर्सी माफिया) प्रशस्त मात्रामा नेपाल छिरे। यसैले यो आलेखमा नेपालको संविधान बनाउँदा प्रायोजित रुपमा राष्ट्र र समाज विभाजनका कुरा घुसाइएको त छैन भनी लेखाजोखा गरिने छ।
सशस्त्र संघर्षको महिमा
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्षको महिमा छ। नेपालीले राज्य निर्माण र विदेशीले नेपाल विरूद आक्रमण गर्दा पनि हतियार उठाएका हुन्। संबिधानले राज्यको एकीकरण र पराई/परचक्री आक्रमण रोक्न गरिएको शशस्त्र कार्यको स्मरण गरेको छैन।
बाइसी चौबिसी राज्य एकीकरणलाई घुमाउरो पाराले एकात्मक, सामन्ती, निरंकुश आदि भनी नकारात्मक विशेषण दिएको छ। राज्यको जीवनमा सशस्त्र संघर्ष भएका हुन सक्छन्। तर, मुख्य कुरो संविधानको प्रस्तावनामा त्यो लेख्ने वा नलेख्ने वा कसरी लेख्ने वा महिमागान गर्ने नगर्ने भन्ने हो।
अमेरिकी र भारतीयहरुले उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन लडाइँ लडेका हुन् । तर, त्यहाँ “सशस्त्र” सन्दर्भ संविधानमा उठाइएको छैन। दक्षिण अफ्रिकाले रङ्गभेद विरूद लामो संघर्ष गरेको हो तथापि त्यहाँको संविधानको प्रस्तावनामा बिगतको ‘अन्याय’लाई सम्झे पनि हतियारमोह देखाइएको पाइँदैन।
नेपाल जस्तो सरदर दश बर्षमा संबिधान फेरिने देशको संविधानको प्रस्तावनामा हतियार मोह देखाउनु संविधानको लागि नै खतरनाक कुरा हो। यसलाई विगतको उदाहरण मात्र भनेर चित्त बुझाउन सकिँदैन। साथै धारा ४२(५)मा सशस्त्र संघर्ष गरेका व्यक्तिलाई खास क्षेत्रमा खास हक प्रदान गरिएको छ। प्रकारान्तरले भविष्यमा यही संबिधान विरुद्ध हतियार उठाउनेको हक पनि सुरक्षित गरिदिएको मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यो संविधानले आफ्नो विरुद्ध हतियार उठाउनेको हक पनि सुरक्षित गरेको मान्नु पर्ने भयो।
सशस्त्र संघर्ष संविधान स्वीकृत मान्यता भएकाले भविष्यमा पनि सशस्त्र संघर्ष वा हतियार उठाउने कार्यलाई मार्गप्रशस्त गरेको अर्थ गर्नुपर्ने भयो। सशस्त्र संघर्षले सद्भाव, समन्वय र शान्ति प्रवर्धन गर्दैन। बरु नागरिकहरुले यो वा त्यो वर्ग समुह समुदाय बीच शत्रुता बढाउन र समग्रमा बिघटन र विभाजनमा जोड दिन्छ।
कानूनी रुपमा छुवाछुत भोगेका र राजखलकलाई समान संरक्षण
नेपालमा अहिले विभेद र उत्पिडनमा परेका भनी विशेष अधिकार दावी गर्ने अधिकतर जातजाति नेपाल एकीकरण पूर्वका राजखलक र भाई भारदार खलक हुन्। तिनले आज प्रयोग गर्ने थरको सामान्य र शाव्दिक अर्थमा पनि यो देखिन्छ। इतिहास त छँदै छ। आफ्नो जातिको इतिहास लेख्दा राजाका सन्तान भनी गर्व गर्नेलाई नै संविधानले “आरक्षण”को फल बाँड्ने चेष्टा गरेको छ।
आरक्षण विगतको अन्यायका लागि हो भने यो पहाड, समतल क्षेत्र र उपत्यकाका छुवाछुतको समस्या भोगेका मानिसको लागि हो। यी को को हुन् भन्ने कुरा पुराना कानूनमा भेटिन्छ। ती बाहेक अरुलाई दिन तिनीहरुलाई बिगतमा छुवाछुतमा परेको वर्ग सरह अन्याय भएको हुनुपर्यो। शोषण नभए पनि पछाडि परेकोलाई दिने भन्ने हो भने जातीय होइन आर्थिक आधारमा दिनुपर्यो।
पृथ्वीनारायण नारायण सामान्य साक्षर थिए। १८२५ पूर्ब लामो समय नेपाल बाइसी चौबिसी राज्यहरुमा विभक्त थियो।चन्द्र शमशेर पहिलो मेट्रिक पास नेपाली हुन्। दरबार स्कुलमा सर्वसाधारणले भर्ना पाउनुपूर्ब शिक्षामा पहुँच आफ्नो प्रयासमा काशी वा अन्यत्र जानेको मात्र थियो। अरु शिक्षा प्रणाली पारिवारिक र व्यक्तिगत प्रयास मात्र थिए। योजनावद्ध विकास २०१३ सालबाट भयो। ००७ साल पूर्व राज्य प्रणालीमा राणा शासकका खासगरी क वर्गमा नातेदार एवं उपत्यकाबासी र त्यसमा पनि काठमाण्डौको केन्द्रका मानिस समावेश थिए। छुवाछुत खपे बाहेकका वर्ग, समुदाय र समूह राज्यका तर्फबाट लगभग उस्तै शोषणका शिकार भएका थिए।पछि ग वर्गका राणा पनि पीडित बने। वीर अस्पताल पूर्व राज्यले स्वास्थमा कसलाई काखमा राखेर स्वास्थ्य सुबिधा दिएको थियो र ? अर्थात् वीर अस्पताल बनेपछि कस्तो विभेद भयो त ?
बेलायतमा लामो समय महिलालाई अस्तित्वबिहिन ( नन-एक्जिसटेन्ट) मानिन्थ्यो। उनीहरु सम्पति राख्न सक्दैनथे।अदालतमा मुद्दा दायर गर्न र साक्षी बस्न पाउदैनथे। अमेरिकामा धेरै समय अफ्रिकन मूलका मानिस र महिलालाई सम्पति मात्र ठानिन्थ्यो। अमेरिकामा र युरोपमा काला जातिका मानिसलाई चरम अन्याय सहित दास बनाइएको थियो।
अमेरिकामा सन् १८७०मा महिलालाई युटा राज्यले पहिलो पटक मताधिकार दिए पनि सन् १८८७ हटाएको थियो र १८९६ पछि निरन्तरता दिइयो। अर्थात् संबिधान बनेको धेरै बर्ष पछि महिलाको राजनीतिक अधिकार स्वीकार गरियो।
नेपालमा सबै सम्बिधाले महिलाको अधिकार मात्र होइन बिशेष अधिकार र सुबिधाको कुरा गरेका छन् वा विभेद गरेका छैनन्। अमेरिकामा समान वेतन ऐन १९६३ र बेलायतमा समान वेतन ऐन १९७० मा आएका हुन्।
संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा युवा, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई बिशेष व्यवस्था गर्ने भनेपछि सो उमेर समुह बाहेक अरु व्यक्ति नागरिक हुन सक्ने देखिदैन। यो व्यवस्थाले सबै जातजाति, धर्म, लिंग, बसोबास र पेशालाई करिब करिब समेट्ने देखिन्छ। यी उमेर समुहबाट बिशेष व्यवस्था गर्न सकिने भए अरु विभाजन किन ? यसले नपुगे ४०- ६५ को उमेर समूहलाई एउटा नाम दिए भैगो। संबिधान बिशेष व्यवस्था बारे रनभुल्ल छ।
धारा ४२ अनुसार अरु लगायत किसान र श्रमिकलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक रुपमा समावेसी गराउने भनिएको छ। अब न्यायाधीश, चिकित्सक र इन्जिनियर पनि किसान र श्रमिकबाट समानुपातिक रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने भयो। किनकि धारा ४२ ले त यही पो भन्छ।
धारा ३४ अनुसार अरुकोमा काम गर्ने व्यक्ति श्रमिक हो। अब कारखाना वा औद्धोगिक प्रतिष्ठान बाट श्रमिकलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नु पर्ने वा बन्दोबस्ती मिलाउनु पर्ने भयो। सेना, प्रहरी, पाइलट आदि काममा आँखा देख्न नसक्नेलाई पनि समानुपातिक रुपमा समावेश गर्नुपर्ने भयो। किनकि सम्विधानले अपवादको सम्भावना राखेको देखिदैन।
खस आर्यलाई कंगाल नभएसम्म राज्यका निकायमा सहभागिताको हक नहुने भयो। यहाँ कसलाई राज्यका निकायमा समावेश गराउने र कसलाई नगराउने भन्ने बारे प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन। यसबारे नेपालको बास्तविकताका आधारमा छलफल हुन सक्छ। यहाँ त संविधानको शव्द, भाषा र लेखन माथि प्रश्न गरिएको हो।
महिला महिलाबीच विभाजन
संविधानको धारा १८ मा महिलाहरुलाई कित्ताकाट गरिएको छ। सो धारामा सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलालाई मात्र बिशेष व्यबस्था गर्न सकिने भनेको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्न पाइने देखिदैन। यो खास समुदायका महिलालाई पीडित र खस समुदायका महिलालाई शोषक मान्ने अवधारणा हो भन्ने बुझिन्छ।स्मरण रहोस् धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका महिलालाई राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक दिएको छ। धारा १८को “पिछडिएका” र धारा ४२ को “पछाडि परेका” महिला बीचको फरक के हो ? धारा १८ मा “आर्थिक” र शैक्षिक शव्द छैन भने धारा ४२ मा सांस्कृतिक शव्द छैन। सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएका बीचमा फरक छुट्याउने कसरी ?
न्युनतम शैक्षिक योग्यता चाहिनेमा सो योग्यता नपुगेकालाई समावेशिताको हक हुने भनेको हो? यो प्रति व्यक्ति शैक्षिक अवस्था हो भने उही समुदायका योग्यता पुगेकालाई पन्छाएर योग्यता नपुगेकालाई हक दिने भनेको हो ? शैक्षिक रुपले पछाडि परेकी महिलालाई शिक्षा दिने हो कि उही वर्गको शिक्षितलाई पन्छाएर राज्यका निकायमा नियुक्ति दिने हो। चुनावमा टिकट दिन सकिएला तर राज्यका अरु धेरै निकायमा त संविधानले नै योग्यता तोकेको छ त।
धर्म रिलिजन र मजहव बीचको विभाजन
संविधानको धारा १८ र ४२ मा मुस्लिम र अल्पसंख्यक शव्दको प्रयोग छ। अल्पसंख्यक भनेको केहो भन्ने बारे धारा ३०६ मा धार्मिक समुह पनि भनिएको छ। मुस्लिम र अल्पसंख्यक शब्द समानान्तर रुपमा प्रयोग भएकोले मुस्लिमलाई अल्पसंख्यक मानेको देखिएन।
अल्पसंख्यक भनिने धार्मिक समुहभित्र कुनकुन समुह पर्ने हुन् ? हिन्दू वा सनातनभित्रका पन्थ, बुद्ध, सिख, जैन, आदिलाई कसरी लिएको मान्ने हो? धर्म रिलिजन र मजहव फरक भएकोले धार्मिकभित्र धार्मिक बाहेकका विश्वास प्रणाली पर्ने भन्नु धर्मलाई रिलिजन र मजहव पनि मान्नु हो।
संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक भनिएको छ। धर्म निरपेक्ष भनेपछि राज्यका अंगमा धार्मिक, मजहवी वा रिलिजियस आधारमा नियुक्ति दिने हो? संविधानका अन्य कतिपय धारामा पनि अल्पसंख्यकको कुरा छ। खासगरी स्थानीय निकायमा अल्पसंख्यक भन्दै धार्मिक समुहलाई बिशेष स्थान दिइएको छ। के धर्म निरपेक्ष मुलुकको चरित्र राज्य प्रणालीमा धार्मिक योग्यताका आधारमा निर्वाचन वा नियुक्तिको योग्यता तोक्नु हो ? अल्पसंख्यक र मुस्लिमलाई धार्मिक आधारमा सम्बोधन गरे पछि बहुमत धार्मिक समुदाय र किराँतलाई धार्मिक आधारमा किन अधिकार नहुने ? अर्थात् राज्य धर्म निरपेक्ष भए पछि अरु वर्गबाट समावेश भएकालाई धार्मिक आधारको समावेशी भन्न मिलेन।
अर्थात् किसान श्रमिक आदि जुन धर्म मान्ने भए पनि त्यसलाई धार्मिक प्रतिनिधित्व भन्न मिलेन। पादरी र मुल्लाहका निम्ति समावेशी भएको हो भने पण्डित, सदगुरु, लामा वा यस्तै अन्य धार्मिकलाई किन समावेश गरिएन?
खस आर्य प्रसंग र विभाजन
अन्तरिम संविधानले नाम समेत जुराउन उपयुक्त नठानी “अन्य” भनेकाहरुलाई यो संविधानमा “खस आर्य” भनिएको छ। सर्वनामबाट नाम दिने निगाह संबिधान निर्माताले देखाएका छन्। खस आर्यलाई एउटा डिकोमा राखेर जोड्न भने सकेको देखिएन। “खस आर्य” शब्दहरुलाई “खसआर्य”लेख्न सकिन्थ्यो कि? संविधानको यो व्यवस्था अनुसार परम्परागत र ऐतिहासिक रुपमा आर्य भएका अधिकाधिक समुदाय आर्यको परिभाषा बाहिर पारिएका छन्।
संविधानले मुस्लीम र धार्मिक अल्पसंख्यक भनेर कित्ताकाट गरे बाहेकका मन्दिर जाने समुदाय मूलतः आर्य हो। खास गरी समतल क्षेत्रमा रहेको ठूलो समुदाय आर्य हो। अब पहाडबाट झरेको हिन्दू चाहिँ “आर्य” र समतल क्षेत्रमा बस्ने तर पहाडबाट नझरेका हिन्दू गैरआर्य भएका छन्। उनै जाति भारतमा आर्य र नेपालको संविधान अनुसार गैरआर्य भएका छन्। पश्चिमान्चलका अधिकतर मन्दिरका पूजारीहरू मगर हुन्। संबिधान अनुसार पूजारी गैरआर्य र भक्तजन आर्य भएका छन्। पशुपतिको मन्दिरका भण्डारे नेवार समुदायका हुन्। अब संबिधान अनुसार भेटी चढाउने भक्त आर्य र भेटी संकलन र संरक्षण गर्ने भण्डारे अनार्य भएका छन्। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।
अझ आर्य भनेको नाम नभई विशेषण हो। आर्य भनेको सम्मानित, योग्य, प्रतिष्ठित, उत्तम हो। पश्चिमा तर उपनिवेशी एवं फुटाउ र लुट भन्ने मानसिकता भएका प्रयोजित लेखकले यो विशेषणलाई आर्यन भनी जातिको रुपमा प्रयोग गरे। भारतमा उपनिवेश टिकाउन आर्य द्रविड विभाजनको रेखा कोरे। अहिले दुबैको डी यन ए समान भन्ने कुरा आई सकेको भनिन्छ।
भारतमा जस्तै मुलुकको उत्तर र दक्षीणमा बस्ने नागरिकलाई फरक भनी जुधाउन र फुटाउन नेपालमा पनि प्रपन्च गरिएको त होइन? “संविधान” अज्ञानता वा लालच वा दुबैको शिकार बनेको त होइन? भारतमा त द्रविड भन्ने एक कित्ता छ। यहाँ त समतल क्षेत्रभित्रै अनेक कित्ता सिर्जिएका छन्।
अर्थात् नेपालको संविधानमा आर्य लेख्नु लेखाउनुका अनेक कारण मध्ये आर्यहरुलाई फुटाउनु प्रमुख त होइन ? वा उनीहरुलाई अनेक कित्तामा बाँडेर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनु त होइन ? के हाम्रा संविधान निर्मातालाई आर्य शब्दको अर्थ थाहा थिएन? कुन कुन नेपाली समुदाय आर्यभित्र पर्छ भन्ने थाहा थिएन ? समतल क्षेत्रमा रहेकै कारण “आर्य” आर्य नहुने कस्तो विधान? भक्तजन आर्य हुने तर पूजारी र भण्डारे आर्य नहुने कस्तो संविधान ?
