९ असोज, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आवश्यक संख्या नपुग्दा महत्वपूर्ण विधेयकको कार्यसूची दशैँपछिका लागि सरेको छ ।
बडादशैँ तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सांसद व्यस्त हुन थालेपछि आजको पहिलो बैठकका कार्यसूचीमा रहेकामध्ये तीन विधेयक मात्र पारित भएका छन् । सांसद्को पातलो उपस्थिति भएपछि अब दशैँपछि अर्थात् यही असोज २० गते मात्र बैठक बस्ने जानकारी सूचना टाँस गरी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।
आजको कार्यसूचीमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७४’, ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक’, ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक’ लगायत आधा दर्जन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।
पहिलो बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा गणपूरकको प्रश्न उठेपछि तीन मिनेट घण्टी बजाउँदा एक सय ७८ सांसद् उपस्थित भएकामा त्यसपछि सांसद्हरु क्रमशः बाहिरिन थालेपछि अपराह्न सवा १ बजे १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरियो । त्यसपछिको बैठकमा ‘मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयकमा छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा लाग्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गणपूरकको प्रश्न उठाए।
सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाई गणना गर्दा १५१ सांसद् रहेको घोषणा गरी उक्त विधेयक पारित गरिन् तर सुवालले गणनामै विश्वास नलागेको भनी आवाज उठाए । सभामुखले कार्यसूचीमा रहेको ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पनि सुवाल र सोही दलकी अनुराधा थापाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न पटक-पटक गर्दा सुनुवाइ भएन ।
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पारित गर्न हाल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्या ५९२ को एक चौथाइ अर्थात् १४८ सदस्य आवश्यक पर्छ । सुवालले आफ्नो स्थानबाट उठेर ‘गणपूरक यकिन गर’ भन्दै नाराबाजी गरे पनि कार्यविधि विधेयक पारित भएको घोषणा भयो । त्यसपछि अपराह्न ४ बजे १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन भयो तर पुनः बैठक चल्न संख्या पुग्ने आधार नभएपछि असोज २० का लागि बैठक तोकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख घर्ती मंगलबार पनि बैठक राख्ने तयारीमा रहे पनि सत्तारुढ दलकै सांसद्समेत पर्याप्त उपस्थित नभएपछि बैठक सारिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का केशवप्रसाद बडालले गणपूरकको प्रश्न सही भए पनि विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने समेत भएकाले आफूहरु मौन बसेको तर सत्तापक्षकै सांसद् कम सहभागी भएपछि बैठक प्रभावित भएको बताए ।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक विधेयक दर्ता
यसैबीच सरकारले प्रदेश प्रमुखको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक तथा शर्तसम्बन्धी विधेयक आज संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संविधानबमोजिम सरकारले सात प्रदेशमा एक एक प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेश प्रमुखलाई मासिक ६० हजार पारिश्रमिक, १८ हजार पोशाक भत्ता र ४० हजार रूपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च तोकिएको छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखले सचिवालयमा १० कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
