२४ असोज, काठमाडौ । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन लगायतका माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ । अनसन बसेको ६ दिन बितिसक्दा पनि न त सरकार पक्षद्वारा डा. केसीको माग सुनुवाइ भएको छ, न त सरकारी वार्ता टोली नै गठन भएको छ ।
‘अहिलेसम्म कसैले भेट्ने त टाढाको कुरा, सम्पर्कसमेत गरेको छैन,’ डा.केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।
जनतामुखी एवं विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म आफ्नो अनसन जारी राख्ने बताउँदै संसद विघटन नहुँदै यही संसदबाट उक्त विधयेक पारित गर्न माग गरे ।
डा. केसीले भने, ‘हाम्रो सुझावसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक यस संसदबाट पारित हुँदैन भने अनसनलाई निरन्तरता दिने त छँदैछ, तर त्योभन्दा जरुरी उक्त विधयेक यही संसदबाटै पारित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’
उनले अगाडि भने, ‘एउटा चिकित्सकको हैसियतले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा भएको विकृति हटाउन सुधारका लागि लडिरहेको त छु नै, एउटा नागरिक भएको हैसियतले न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न तथा अदालतको हराएको गरिमालाई पुनर्जीवित गर्ने दायित्व हामी सबै नेपालीको हो । मेरो पनि हो । यसका लागि पनि म अवश्य नै लड्छु ।’
उनले १३ औं अनसन बस्दासमेत सरकारले आफूसित १० औं अनसनका क्रममा गरेका सम्झौतासमेत कार्यान्यन नगरेको बताए ।
उनी १० औं अनसनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मागसहित अन्य चारबुँदे माग लिएर विगत छ दिनदेखि आमरण अनसन बस्दै आएका छन् ।
डा. केसीले उठाएका मागहरुमा माथेमा प्रतिवेदनसहित आफूले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेकै शुल्कमा काठमाडौ उपत्यकाको हकमा ३८ लाख ५० हजार तथा बाहिरको हकमा ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकिनुपर्ने उनको माग छ । बीडीएसको हकमा१९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
त्यसैगरी त्रिविका डीन राजेन्द्र कोजु, उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु तथा धेरै शुल्क तोक्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने डा. केसीका माग छन् ।
त्रिविले खोसेको आईओएमको अधिकार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कासहित उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका व्यक्ति तथा अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद र संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारी तथा तिनका संरक्षक दलीय नेताहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर कारवाही गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुचारु गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तथा चिकित्सकहरुको हकहित र सेवा सुविधाका लागि राखिएका मागहरु पूरा गरिनुपर्ने समेत डा. केसीले माग गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
गोविन्द केसीको प्रश्न- कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने अनि लुटतन्त्रमा सहभागी गराउने ?
