Comments Add Comment

डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार ! बल माओवादी र एमालेको कोर्टमा

२५ असोज, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छ । तर, संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधयेक पास गर्ने/नगर्ने विषय भने सरकारको नभएर एमाले र माओवादी केन्द्रको कोर्टमा रहेको सरकारी पक्षको तर्क छ ।

डा. केसी सात दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनले आफ्नो सुझाव र माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने उनको मुख्य माग छ ।

यही विषयमा सहमति हुन नसक्दा केसीले अनसन तोडे पनि विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।

तर, शिक्षा मन्त्रालय डा. केसीको मागअनुसार विधेयक अघि बढाउन सहमत भएको छ । बुधबार विहान डा. केसीलाई भेटेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसो भएमा अनसन तोडिने मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षाको समस्या सदाका लागि अन्य हुन्छ ।’

तर, यसमा एमाले र माओवादीको अडान के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

बल एमाले र माओवादीको कोर्टमा

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार भोलिको संसद बैठकमा डा. केसीको माग सम्बोधन गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रयास हुनेछ ।

तर, बल एमाले र माओवादीको कोर्टमा छ । १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने माग सम्बोधन गर्दा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द हुनेछ । जबकि अहिले विचाराधीन विधेयकमा आशय पत्र लिइसकेकाहरुको हकमा विधेयकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेज खुल्ने छैन ।

मनमोहन मेडिकल एमाले र बीएण्डसी कलेज माओवादी नेताहरुसँग जोडिएका छन् ।

तर, रोचक के भने हिजो कांग्रेसका नेताहरु डा. केसीको यो दुबै माग सम्बोधन गर्न तयार थिएनन् । तर, माओवादी एमालेतिर लागेपछि कांग्रेस लचिलो भएको छ । एक नेता भन्छन्, ‘हिजो माओवादी हाम्रो सत्ता सहयात्री थियो र उसको सहमतिविना विधेयक अघि बढाउन सकेनौं, अब सजिलो भएको छ ।’

यसरी हेर्दा अब सरकारले भनेजस्तै बल एमाले र माओवादीको कोर्टमै पुगेको देखिन्छ ।

यसो भन्दै गर्दा के बिर्सन हुँदैन भने, कांग्रेसले साँच्चै विधेयक पास गर्न चाहेको हो वा वाम गठबन्धनपछि सुरु भएको राजनीति चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पर्न लागेको हो ? यदि कांग्रेसले यो विधेयक पास नै गर्न चाहेको हो भने एमाले र माओवादी बाहेक पनि विधेयक पास गर्न आवश्यक बहुमत पुग्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment