बिहीबार, ७ असार, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

सांसद किनबेचमा अंकुश ! यसरी छानिन्छन् समानुपातिक सांसद

उम्मेदवारको नाम झिकेर ठूला नेतालाई घुसाउने बाटो बन्द

Suzuki
अनलाइनखबर

२५ असोज, काठमाडौं । प्रमुख दलहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोट गर्न व्यस्त छन् । चुनावी तालमेलका कारण प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोट कठीन बनेको छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउन दलहरुलाई झनै गाह्रो भइरहेको छ ।

तर, पैसा खर्च गरेर समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बन्ने/बनाउनेहरुलाई पछिल्लो निर्वाचन कानूनले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । अब दलहरुले समानुपातिकको सूचीमा माथिल्लो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सांसद नबनाई पुछारको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई बनाउन पाउने छैनन् ।

निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची दर्ता गरिसकेपछि समानुपातिकको सूचीमा चलखेल गर्ने बाटो दलहरुका लागि बन्द हुनेछ । बन्दसूची दर्ता गर्नुपूर्व नै त्यस्तो चलखेल सकिने छ र चुनावपश्चात जुन दलले जति मत पाउँछ, त्यसैका आधारमा पहिलो क्रममा रहेका व्यक्ति सांसद छानिनेछन् ।

विगतका चुनावमा समानुपातिक सूचीभित्रबाट जुनसुकै व्यक्तिलाई सांसद बनाउन वा नबनाउन दलहरु स्वतन्त्र थिए ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्देशिका, ०७४ को दफा ४३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ- ‘कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट गर्न पाइने छैन ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा ‘समान्यतया’ क्रम अनुसार समानुपातिक सांसद छानिने भनिएकोमा निर्देशिकाले यसलाई कडाइका साथ थप व्याख्या गरेको हो ।

निर्देशिकामा अर्को रोचक के छ भने सूचीमा रहेको कुनै व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएर अर्को व्यक्तिलाई राख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्तिको नाम सूचीको पुछारमा राख्नुपर्नेछ ।

कुन समावेशी समूहबाट कति ?

प्रतिनिधिसभामा ११० समानुपातिकतर्फ सिट छन् । पहिलो चरणमा चुनाव हुने ३१ जिल्लाका लागि असोज २९ गते बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ ।

निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि पास गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्देशिका, ०७४’ अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गर्दा बढीमा ११० र कम्तिमा ११ उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्छ ।

र, बन्दसूचीमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

कसरी छानिन्छ बिजेता ?

समानुपातिकमा दलहरुले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ । यसका लागि मत परिणाम सुत्र प्रयोग गरिनेछ र दलहरुको सिटसंख्या निर्धारण गर्दा नै महिला र अन्य समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संख्या तोकिनेछ ।

समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको संख्या निर्धारण गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फबाट सम्बन्धित दलले प्राप्त गरेको कुल सिटको ३३ प्रतिशत हुने गरी गरिनेछ ।

साथै ४.४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला पर्छ ।

आयोगले समानुपातिकतर्फ १० वा सो भन्दा कम सिट ल्याउने दलहरु र १० भन्दा बढी सिट ल्याउने दलहरुको समावेशी समूहको संख्या निर्धारणको फरक-फरक अनुसूची बनाएको छ ।

जसअनुसार यदि कुनै दलले समानुपातिकमा ११ सिट जित्यो भने आदिवासी र खसआर्यबाट ३-३, दलित र मधेसीबाट २-२ र दलितबाट एक सांसद बनाउनेछ । यसरी नै ११० समानुपातिक पाउनेको सिट बाँडफाँट हुनेछ ।

१० वा सो भन्दा कमका लागि भने आयोगले समावेशी समूहमा अधिकतम र न्यूनतम विकल्प दिएको छ । जसअनुसार तीन सिटसम्म जित्नेले ६ समावेशी समूहबाट एक/एक रोज्न सक्छ भने पिछडिएको क्षेत्र अनिवार्य छैन ।

यदि कुनै दलको ४ सिट आयो भने जनजाति र खसआर्यबाट न्यूनतम १/१ र अधिकतम २/२ सांसद बनाउन सक्नेछन् भने बाँकी समूहमा अधिकतम १/१ बनाउन सकिनेछ । यसरी सांसद तोक्दा अघिल्लो लहरबाट बनाउनुपर्ने छ ।

१० सिट ल्याउने दलका लागि आदिवासीबाट २-३, खस आर्य ३/४, थारु ०/१, मधेसी १/२ र मुस्लिम ०/१ अधिकतम/न्यूनतम सीमा तोकिएको छ ।

२०७४ असोज २५ गते १६:१७ मा प्रकाशित (२०७४ मंसिर २६ गते १३:२८मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Dipendra लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २५ गते २१:४०

    Thanks for the information, is the rule same for the pradeshiya sabha?

    0
    0
    Share

  • Subhash लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २५ गते २१:५२

    यो नियम त पहिले पनि थियो त | कहिले हटाएछन |

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this