२५ असोज, काठमाडौं । पिछडिएको क्षेत्र भन्नासाथ हामी कर्णालीका ५ सहित ९ जिल्ला सम्झन्छौं । तर, अब यसको परिभाषा विस्तारित भएको छ । सरकारले हालै मात्र प्रदेशगत रुपमा पिछडिएको क्षेत्र तोकेको छ, जसमा ५७ स्थानीय तह परेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ अनुसार हरेक प्रदेशको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा पिछडिएको क्षेत्रलाई जनसंख्याका आधारमा समेट्नुपर्छ ।

साथै दलहरुले पाएको सिटमा महिला, समावेशी समूहसँगै अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । आयोगले सिट घोषणा गर्दा नै यसको संख्या तोकिनेछ ।

हरेक प्रदेशमा अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रको जनसंख्याको प्रतिशत फरक-फरक छ । प्रदेश १ र २ मा अल्पसंख्यकको जनसंख्या धेरै छ भने पिछडिएको क्षेत्र थोरै छ । तर, प्रदेश ६ र ७ मा पिछडिएको क्षेत्र धेरै छ भने अल्पसंख्यक कम छन् ।

प्रदेशगत रुपमा अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको जनसंख्या प्रतिशतमा 

कुन कुन हुन् पिछडिएको क्षेत्र ?

सरकारले देशभरका ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश १ मा संखुवासभाको भोटेखोला र पाँचथरको तुम्वावे गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा परेको छ । प्रदेश २ मा सर्लाहीको धनकौल, बसबरिया र बिष्णु गाउँपालिका तथा रौतहटको राजपुर नगरपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा परेको छ ।

प्रदेश ३ मा सिन्धुलीको हरीहरपुरगढी र मरिण गाउँपालिका, प्रदेश ४ मा मुस्ताङको लोमान्थाङ र ५ मा बाँकेको तरैनापुर गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा परेका छन् ।

प्रदेश ६ मा ३० वटा र प्रदेश ७ मा १७ वटा स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेका छन् ।