२६ असोज, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारले ल्याएको संशोधनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न आहृवान गरेका छन् ।
सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएको छ । तर, एमाले र माओवादीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन आएको भन्दै रोकेका छन् । उनीहरुले कि समितिमा पठाउन वा पुरानै विधेयक पास गर्नु पर्ने अडान लिएका छन् ।
डा. केसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी माफियामुखी ऐन ल्याउन चाहनेहरुले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘उनीहरुकै कारण अहिलेको संसदबाट विधेयक पारित नभई निस्कृय भएर जाने र यो क्षेत्र सुधारका लागि हामीले लामो समयदेखि गरेको प्रयास खेर जाने देखिएको छ ।’
डा. केसीले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर भएपनि भोलिको बैठकमा विधेयक पेश गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘त्यसो नभएर संसदलाई कसैको स्वार्थको बन्धक बनाउन दिएमा संसदको गरिमाका साथै सभामुखको पदीय मर्यादा र कार्यकुशलतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनेछ ।’
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठक बस्दैछ । तर, दलहरुबीच सहमति जुटेको छैन ।
सहमतिको मिलनविन्दु खोज्ने उद्देश्यले सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहीबार बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठक पनि विना निष्कर्ष टुंगिएपछि विधेयक अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
यद्यपी बैठकमा सहभागी उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले विधेयकलाई भोलिको संसदको कार्यसूचीमा जसरी भएपनि राख्न आग्रह गर्दै प्रक्रियामा लैजाने संकेत गरे । विधेयक संसदमा पेश गर्न दिन एमाले र माओवादीलाई आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आफ्नो बहुमत पुर्याउन खोज्छ । तपाईंहरु सक्नुहुन्छ भने बहुमत पुर्याउनुस् ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले संशोधनसिहत विधेयक संसदमा पेश गर्न दिन आग्रह गरे पनि एमाले र माओवादीका नेताहरुले समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा आएको विधेयक मन्त्रीले संशोधन गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । यदि संशोधन गर्नुपर्ने भए सरकारी प्रस्तावलाई फेरि महिला बालबालिका समितिमा नै पठाउनुपर्ने दुई दलको अडान छ ।
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । जसमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्वन्धन दिने उल्लेख छ ।
विधेयक फेरि समितिमा पठाउन सम्भव छैन । भोलि संसदको अन्तिम बैठक बस्ने तयारी छ । त्यसपछि संसदसँगै समिति रहने छैन र संसदपछि आउने संसदमा पनि यो विधेयक जाने छैन ।
