शनिबार, १ पुष, २०७४
OnlineKhabar.com

‘वाम एकता’ कि माओवादीको ‘म्याच फिक्सिङ’ ?

प्रचण्डले नै बुझेनन् माओवादी आन्दोलनको भाष्य

२६ असोज, काठमाडौं । एमाले, माओवादी र नयाँशक्ति पार्टीवीचको चुनावी तालमेलको प्रयास अनि त्यसैको घोलमा लत्पत्याएर बजारमा सुकाइएको ‘वाम एकता’को टालोबारे धेरैले व्याख्या, विश्लेषण एवं अनुमान गरिसकेका छन् । यस आलेखमा चाहिँ त्यसभित्र निहीत केही गुह्य कोट्याउने प्रयास मात्रै गरिएको छ ।

कम्युनिष्ट शुभचिन्तकहरुका लागि ‘वाम एकता’ सुन्दैमा निकै स्वादिलो पदावली हो । माओवादी र एमालेवीच कस्सिएको लगनगाँठोमा कसैले झिनो प्रश्नमात्रै उठायो भने अहिले उसमाथि ‘महान एकताको बाधक’ को बिल्ला झुण्ड्याइन सक्छ । गठबन्धनमा सहभागी बाबुरामलाई चाहिँ जति नै गाली र अपमान गरे पनि एमाले र माओवादीका जण्ड कार्यकर्ताहरु खुशी नै हुन्छन् ।

वाम तालमेलको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबैखाले टिप्पणी आइरहेका छन् । तर, कसैको भावनाले छोप्दैमा राजनीतिक वस्तुस्थिति लुक्न सक्दैन । ‘वाम एकता’को रागका सम्बन्धमा यही कुरा सत्य हो । वाम एकता सुन्दा जति मीठो छ, व्यवहारमा यसका चुनौती र असरहरु त्यति स्वादिला छैनन् ।

मनको लड्डु घिउसँग मुछेर

चिउरा केरा अनि मासुभात खाने दशैंको मुखमा एमाले नेता बामदेव गौतमले प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्ने प्रयास गरे । तर, सम्पर्क भएन । त्यसपछि उनले जनार्दन शर्मालाई सम्पर्क गरे । र, उनैलाई लिएर प्रचण्डलाई भेट्न गए ।

माओवादी र एमालेका केही नेताहरुले ६०/४० मा चुनावी तालमेल गरौं भनिरहेकै थिए, बामदेवले प्रचण्डसँग यही प्रस्ताव राखे ।

केपी ओलीले मान्छन् त ? प्रचण्डको संशय थियो । ओलीकै निर्देशनमा बामदेवले यो प्रस्ताव लाजिम्पाट पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि दशैंकै बेला ओली र प्रचण्डको भेट गराइयो ।

एमाले नेताहरुले सोचेका थिए कि स्थानीय चुनावमा माओवादी पत्तासाफ हुन्छ र ऊ कांग्रेस र एमालेभन्दा निकै तलै रहन्छ । तर, तेस्रो चरणको चुनावसम्म आइपुग्दा एमालेले के थाहा पायो भने माओवादीलाई साथ नलिने हो भने आगामी चुनावमा आफू ठूलो दल बनेता पनि सरकार हातमा नआउन सक्छ

निकै लामो छलफलका क्रममा प्रचण्ड एकाएक भावुक भए । उनले ओलीको बडी ल्याङ्वेज सकारात्मक देखेर हुनुपर्छ, फ्याट्टै प्रस्ताव गरे- चुनावी तालमेल मात्रै किन ? पार्टी एकतै गर्न पनि म तयार छु ।

ओली पनि के कम ? उनले पनि ‘गरौं भने गरौं’ भन्ने जवाफ दिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा बेग्लाबेग्लै ‘स्कुल अफ थट’ को वकालत र प्रतिनिधित्व गरिरहेका दुई पार्टीवीच आवेगात्मकरुपमा पार्टी एकताको प्रस्ताव आदान-प्रदान भयो । यो एकतामा आवेग थियो । र, त्यसभन्दा बढ्ता अरु केही थियो भने मनोगत तर्कना अर्थात् मनको लड्डु थियो ।

त्यसपछि ७ बुँदे प्रस्ताव बन्यो । अन्ततः त्यसैलाई परिमार्जन गरेर पछि ६ बुँदे बनाइयो । यसैवीचमा केपी ओलीले बाबुराम भट्टराईलाई बोलाए । प्रचण्डले अहिले हामी मात्रै मिलौं भन्दाभन्दै ओलीले नयाँ वैकल्पिक शक्तिको बाँसुरी बजाइरहेका बाबुरामलाई पनि त्यही ‘वाम एकता’को चास्नीमा डुबाए । यसरी वाम एकताको रंगीन घोल तयार पारियो ।

आफ्नो पार्टीको औपचारिक बैठकमा कुनै छलफलै नगरी कोटरीबाटै एकताको परेवा उडाएपछि प्रचण्डले माओवादी पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाए । सचिवालयका सबै नेतालाई चुनावमा टिकट चाहिएको थियो, उनीहरु कसैले पनि माओवादी आन्दोलन, त्यसका मूल्य मान्यता, माओवाद अनि पहिचानको मुद्दा इत्यादिको भविश्यबारे प्रचण्डलाई सोधेनन् ।

सबैले प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘महान’ भनेर प्रशंसा गरे । उनीहरुलाई एउटै चिन्ता थियो-केवल आगामी चुनावमा टिकटको । प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाएर जोखिम मोल्नुको साटो माओवादी नेताहरुले एमालेसँग मिलेर चुनाव जितेको दिवा सपना देख्न थाले ।

एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादीसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेकै थियो । तर, उसले ‘पार्टी एकता गर्ने’ निर्णय चाहिँ गरेको थिएन ।

आफूले बोक्दै आएको विचार, सिद्धान्त र माओवादी आन्दोलनको इतिहासलाई मुल्तवीमा राखेर एमालेसँग पार्टी एकताको सहमति गरिसकेपछि अहिले बल्ल माओवादी नेतृत्व एमालेसित एकता गर्दा हुने फाइदाबारे विश्लेषणमा केन्द्रित बनेको छ ।

पुरानो पार्टी भत्काएर नयाँ बनाउने गरेको, एमालेसँग मिलेपछि समाजवादी क्रान्तिमा जान सकिने सम्भावना रहेकोदेखि लिएर दुईतिहाई बहुमत ल्याएर स्थायी सरकार दिन सकिने अनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसमेत स्थापना गर्न सकिने र देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन सकिने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । एमालेलाई कब्जा गर्न सकिनेसम्मका मनोगत विश्लेषण माओवादी पंक्तिबाट आइरहेका छन् भने माओवादीलाई बहुदलीय जनवादको ‘सुरसा’ भित्र क्वाप्पै निल्न सकिने एमाले पंक्तिबाट विश्लेषणहरु आइरहेका छन् ।

दुबै पार्टीका, दुबै धारका नेताहरु मनको लड्डु घिउसँग मुछेर खान व्यस्त छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि चुनावी तालमेलमा भ्यागुताको धार्नी पुगिरहेको छैन । बाबुराम वीचैमा उफ्रन खोजिरहेको अवस्था छ ।

यही पृष्ठभूमिका वीचबाट एकापसमा हिलो छ्यापाछाप गरिरहेका एमाले र माओवादीका नेताहरु आखिर किन रातारात पार्टी एकताका लागि तयार भए ? यसका पछाडिको अन्तर्य के हो ? यसबारे छोटो विश्लेषण गरौंः

एमालेको बाध्यता

एमाले नेताहरुले सोचेका थिए कि स्थानीय चुनावमा माओवादी पत्तासाफ हुन्छ र ऊ कांग्रेस र एमालेभन्दा निकै तलै रहन्छ । तर, तेस्रो चरणको चुनावसम्म आइपुग्दा एमालेले के थाहा पायो भने माओवादीलाई साथ नलिने हो भने आगामी चुनावमा आफू ठूलो दल बनेता पनि सरकार हातमा नआउन सक्छ । यो स्थितिमा माओवादी र कांग्रेस मिलेर एमालेलाई ५ वर्ष सत्ता बाहिर राखिदिने अवस्था आउन सक्छ ।

आशन्न भविश्यको यस्तो त्राशदीसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले एकलौटीरुपमा राजनीतिक नियुक्तिहरु गरिरहेको अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था एमाले नेताहरुले आँकलन गरेकै थिए ।

प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने कुरा गरिरहँदा एमालेको वर्गधरातललाई त बुझेनन् नै, आफैंलाई र आफ्नो पार्टीलाई समेत बुझेनन् । आफैंले उठाएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेनन् । प्रचण्डले आफूलाई मात्रै अलिकति बुझेको भए ‘वाम तालमेल’ सम्म हुन सक्थ्यो, तर एमालेसँग पार्टी एकताकै प्रस्ताव चाहिँ उनको मुखबाट फुत्किने थिएन

यही राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा एमाले नेताहरुले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न खोजे । बामदेव गौतम यो अभियानमा लागि परे । तर, बामदेवको पहलमा भएको ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले तालमेलबाट एक कदम अघि बढेर भने- तालमेलमात्रै किन ? पार्टी एकता गरौं ।

माओवादीको आन्तरिक प्रशिक्षणमा प्रचण्डले यो कुरामा स्वीकारोक्ति जनाइसकेका छन् कि पार्टी एकताको प्रस्तावक केपी ओली वा अरु कोही नभएर उनी आफैं हुन् ।

प्रचण्डले पार्टीको प्रशिक्षणमा भनेका थिए, ‘एमालेले प्रस्ताव ल्यायो भनेर नठान्नुहोला, सबैभन्दा पहिले पार्टी एकता गरौं भनेर प्रस्ताव राख्ने मान्छे मै हुँ ।’

एमालेको बाध्यताको समाधान चुनावी तालमेलबाट मात्रै पनि हुने थियो, पार्टी एकतासम्म गइराख्नुपर्दैनथ्यो । तर, माओवादीलाई आफूमा विलय गर्न पाउनु एमालेका लागि ‘ढुंगो माग्दा देउता पाएजस्तो’ बन्न पुग्यो ।

चुनावपछि पार्टी एकता भयो र यो बास्केटमा बाबुराम-प्रचण्ड दुबैलाई हालियो भने एउटै जंगलमा धेरैवटा शेरहरु अस्तित्वमा रहँदैनन् भन्ने तथ्य एमालेका चतुर नेताहरुलाई राम्रैसित थाहा छ ।

अन्ततः ५ वर्षे सत्ताको सुनिश्चितता चाहेको एमालेका लागि माओवादी स्वयंले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेपछि उसले ‘नाई’ भन्न सकेन ।

प्रचण्डले नबुझेको माओवाद !

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादको भाष्य एवं माओवादी पार्टीको मूल्यलाई बुझेका छैनन् भनियो भने त्यो वालसुलभ प्रहसनजस्तो लाग्न सक्छ । जसले यतिका वर्ष माओवादीकै नाममा सशस्त्र एवं निशस्त्र संघर्ष गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्यायो, उसैले माओवादको भाष्य बुझेको छैन कसरी भन्न सकिन्छ ? जो व्यक्ति दशकौंदेखि माओवादी पार्टीको अध्यक्ष पदमा आसीन छ, उसैले सो पार्टीको औचित्य बुझेन भन्दा मानिसहरुको हड्डी हाँस्न सक्छ ।

तर, ओशोले भनेका छन् कि ६० वर्षदेखि सेक्स गर्दै आएको व्यक्तिले समेत सेक्स बुझेको हुँदैन । मानिसले भन्न सक्छ कि मैले ६० वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको छु, मैले कसरी बुझेको छैन ? तर, ओशो भन्छन्, ६० वर्षदेखि सेक्स गर्दै आएको मान्छेले पनि सेक्सलाई बुझेको छैन ।

प्रचण्डको मनोदशा पनि यस्तै देखिएको छ । उनले ४० वर्षदेखि जे-जे गर्दै आए, त्यसैलाई बुझेनन् । प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने कुरा गरिरहँदा एमालेको वर्गधरातललाई त बुझेनन् नै, आफैंलाई र आफ्नो पार्टीलाई समेत बुझेनन् । आफैंले उठाएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेनन् ।

प्रचण्डले आफूलाई मात्रै अलिकति बुझेको भए ‘वाम तालमेल’ सम्म हुन सक्थ्यो, तर एमालेसँग पार्टी एकताकै प्रस्ताव चाहिँ उनको मुखबाट फुत्किने थिएन ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले ०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा गर्दैगर्दा उसले एमालेलाई प्रतिक्रियावादोन्मूख शक्ति भनेको थियो । एमाले गणतन्त्र र संविधानसभामा नआएकाले मात्रै उसले त्यसो भनेको थिएन, एमालेले प्रतिनिधित्व गरिरहेको वर्गधरातललाई लिएर माओवादीले त्यस्तो निश्कर्ष निकालेको थियो ।

कांग्रेसले देशलाई सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी एवं लुटतन्त्र मच्चाइरहेको अवस्थामा उसलाई कमजोर पार्न सकियो भने मुलुकले त्राण पाउनेछ भन्ने पनि धेरै मानिसहरुको विश्वास देखिन्छ । र, यो कोणबाट पनि वाम एकताप्रति खुशी प्रकट गर्नेहरुको जमात निकै ठूलो छ

माओवादीले त्यसबेला राजालाई राष्ट्रवादी शक्ति भनेको थियो, जुन राष्ट्रवाद अहिले एमालेमा सरेको अवस्था छ । राजावादी र माओवादीवीच ‘अघोषित कार्यगत एकता’ सम्भव भयो तर, ‘एकता’ सम्भव भएन । यसैगरी एमालेसँग माओवादीको घोषित वा अघोषित कार्यगत एकता हुनु अचम्मको विषय हुँदैनथ्यो, तर पार्टी एकता आश्चर्यकै विषय हो ।

आखिर माओवादी जनयुद्ध केका लागि छेडिएको थियो ? के त्यो आतंक, हिंसा एवं जघन्य मानवीय अपराध थियो ? के त्यो भारतको इशारामा देशलाई कमजोर पार्नका लागि गरिएको थियो ? के प्रचण्ड खूनी, हत्यारा थिए ? के माओवादीहरु लुटेरा र अपराधी थिए ? अनि उनीहरुले अगाडि सारेको संघीयता, समावेशीता र जातीय पहिचानको मुद्दा अपराधकर्म थियो ? एमाले यी विविध प्रश्नहरुको समाधानकर्ता हो कि रचनाकार ? यी प्रश्नहरुमा छलफलै नगरी वाम एकताको कोरस गाउन थालियो, जसले माओवादीमा ‘विचारको अन्त्य’ लाई संकेत गरेको छ ।

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाको सहयोगीका रुपमा भूमिका खेले पनि एमालेले शान्तिपूर्ण अवधिमा माओवादी जनयुद्धलाई विद्रूपीकरण गर्ने र तिनका नेतालाई असफल पार्ने अनि राक्षसीकरण गर्ने अभियान चलाउँदै आइरहेको थियो । माओवादीलाई हेप्ने र खुइल्याउने यो अभियानको नेतृत्व केपी ओलीबाटै भइरहेको थियो । भीम रावल लगायतका नेताहरु यसका भाष्यकार थिए ।

माओवादी आन्दोलन र तिनका नेतालाई हेर्ने सवालमा अहिले पनि दुईवटा ‘स्कुल अफ थर्ट’ छँदैछन् । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको प्राप्तिमा माओवादी आन्दोलनले पुर्‍याएको योगदानलाई स्वीकार्न नसक्ने र माओवादीलाई रसातलमा पुर्‍याउन चाहनेको सूचीको अग्रपंक्तिमा एमाले थियो । तर, एकै रातमा एमाले यतिबेला माओवादीलाई सुम्सुम्याउने अवस्थामा आइपुगेको छ । यसको अन्तर्य यही नै हो कि एमालेको बाध्यता अनि प्रचण्डको राजनीतिक विसर्जन ।

एमाले मध्यम वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । उसले ‘समाजवाद’ भनेता पनि हिटलरको जस्तै समाजवादका नाममा फासिवादको अभ्यास गर्ने प्रयास एमालेले गर्दै आएको छ भन्ने आरोप माओवादीबाट लाग्दै आएको हिजोमात्रै हो ।

माओवादीले जानेर वा नजानेर विगतमा सुकूम्वासी, गरीव, दलित एवं पिछडिएका जाति र समुदायको पहिचानलाई स्थापित गर्न भूमिका खेलेकै हो । माओवादीलाई जातिवादीको आरोप लगाइयो, जुन आरोप अझै पखालिएको छैन र सोही आरोपको दायसहित ऊ एमालेसँग टाँसिन तयार भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी केन्द्र ठिम्बर बन्न पुग्यो । माओवादी न त मध्यम वर्गको पार्टी बन्यो, न त विपन्न वर्गको साथी । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु आदर्श एवं मूल्यको राजनीतिभन्दा पनि पैसा र सत्ताका पछाडि दौडन थाले । तर, यसको अर्थ यो थिएन कि माओवादी जनयुद्ध त्यसैका लागि थालिएको थिएन । सैयौं नेपाली छोराछोरीले दिएको बलिदानी यतिका लागि थिएन । शायद अहिले. वाम एकताको बिन बजाउनेहरुले पक्कै स्वीकार गर्लान्- माओवादी आन्दोलन ‘भाँडाकुटी खेल’ थिएन । कुनै आतंकवाद वा अपराध थिएन ।

माओवादीलाई सौतेनी व्यवहार गर्दै आएका केपी ओली र उनको नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर स्थानीय निर्वाचनमा होमिएपछि माओवादी पार्टीले विस्तारै समाजमा जरा गाड्न थालेको थियो । एमालेले माओवादीलाई भित्तामा पुर्‍याउन सकिने ठानेको थियो, तर २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टी बलियो तेस्रो विकल्पमा रुपमा देखापरेकै हो । उसले ढलेको शीर उठाएकै हो ।

स्थानीय चुनावको नतिजाका आधारमा भन्नुपर्दा माओवादी पार्टीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म तेस्रो शक्तिका रुपमा उभ्याउन प्रयत्न गरेको भए उसले भविश्यमा एमाले र कांग्रेसको विकल्प दिन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो ।

तर, ठीक यहीबेला प्रचण्डले ‘एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने’ घोषणा गरेर माओवादी आन्दोलनको औचित्यलाई विसर्जन गरिदिए । प्रचण्डको यो घोषणाका कारण अब माओवादी आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन र कांग्रेस एमालेको स्कुल नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । देशलाई अब कांग्रेस र एमाले भए पुग्छ भन्ने सन्देश प्रचण्डले दिएका छन् । नयाँ शक्तिको अभियानमा लागेका बाबुराम पनि त्यही ‘डिस्कोर्ष’को साक्षी किनारामा बसेका छन्, जुन अर्को आश्चर्य हुन पुगेको छ नेपाली राजनीतिमा ।

एमाले र कांग्रेससँग त्यति लामो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका प्रचण्डले देशमा तेस्रो विकल्पको आवश्यकता नदेख्नु आफैंले आफैंलाई नचिन्नु जस्तै हो । रजनीश ओशोले भनेजस्तै हो यो परिघटना ।

कस्तुरीले आफ्नै सुवासलाई ठम्याउन नसकेजस्तै प्रचण्डले एमालेलाई त चिनेनन् नै, आफैंलाई र आफ्नै पार्टी अनि आफ्नै पदचापलाई पनि चिनेनन् । उनले आफू र वामदेव गौतमका वीचमा के फरक छ भनेरसम्म छुट्याउन सकेनन् । र, स्थानीय चुनावबाट देशैभरि मौलाइसकेको माओवादी आन्दोलनलाई शहीदहरुको समेत मानमर्दन हुने गरी एमालेको बास्केटमा लगेर हाल्ने काम गरे । ‘समाजवाद’को नाममा ।

शायद कार्ल मारक्स पनि यो सुनेर मरीमरी हाँस्दा हुन् कि दीपक मनाङ्गे र पर्शुराम बस्नेतहरु ‘वाम एकता’ को रथ चढेर ‘समाजवाद’को तीर्थाटनमा निस्केका छन् ।

सकारात्मक पक्षहरु

वाम पार्टीहरुवीच तालमेल वा एकताको प्रक्रियामा सकारात्मक पक्षहरु छैनन् त ? पक्कै पनि छन् । जस्तो कि, भन्ने गरिएको छ, कम्युनिष्टहरु मिलेर एउटै पार्टी बनाउनु र समाजवादतिर देशलाई लैजानु राम्रो कुरा हो ।

वामपन्थीहरु मिलेको खण्डमा दुई तिहाई बहुमत आउने छ र देशमा स्थिर सरकार बन्नेछ, राजनीतिक अस्थिरता हट्ने छ अनि देश विकास हुनेछ र मुलुकले काँचुली फेर्ने छ भन्ने धेरै मानिसहरुको ठम्याइ छ । देशभक्तहरु आपसमा मिले भने विदेशी हस्तक्षेप कम हुने विश्वास पनि धेरै मानिसहरुमा छ ।

नेपाली कांग्रेसले देशलाई सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी एवं लुटतन्त्र मच्चाइरहेको अवस्थामा उसलाई कमजोर पार्न सकियो भने मुलुकले त्राण पाउनेछ भन्ने पनि धेरै मानिसहरुको विश्वास देखिन्छ । र, यो कोणबाट पनि वाम एकताप्रति खुशी प्रकट गर्नेहरुको जमात निकै ठूलो छ ।

ढाँटको निम्तो…

एमाले र माओवादीका नेताहरुले देशलाई सुशासन दिन्छन् र जनउत्तरदायी रामराज्य चलाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टीचाहिँ किन गर्न सकिँदैन भने राजनीतिमा डनवाद र धनवाद भित्र्याउनमा यी दुई पार्टीहरुको पनि कम योगदान छैन । अहिले पनि दीपक मनाङ्गेहरु पार्टीमा भित्र्याउने काम धमाधम भइरहेको छ । पर्शुराम बस्नेतहरुले टिकट पाइरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार गर्नेदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने कार्यमा एमाले-माओवादी लगायतका ‘समाजवादी पार्टी’हरुले आफूलाई कांग्रेसकै दर्जामा राख्दै आएको विगत धेरै टाढा छैन । त्यसैले ‘ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु’ भन्ने अवस्था छ ।

माओवादीको ‘म्याच फिक्सिङ’

माओवादीले जुन समयमा आएर एमालेसँग पार्टी एकताको घोषणा गर्न पुग्यो, खेलको सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने एक प्रकारले यो उसको ‘म्याच फिक्सिङ’ हो । माओवादीले गरेको व्यवहारले उसको राजनीतिक इमानमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ । उसको कदमले आशन्न चुनावको भविश्यमाथि नै संकट निम्त्याएको छ ।

हामी सबैले योबेला देउवा सरकारमाथि दबाब दिन आवश्यक छ कि वाम एकताको भुतसँग डराएर निर्वाचन स्थगन नगरियोस् र संविधानलाई संकटमा नपारियोस् । शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक निर्वाचन गर्न नसक्ने असक्षम घोषित नहुन्

जस्तो कि- माओवादीले केपी ओलीको साथ छाडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्नेक्रममा जसरी हठात निर्णय गरेको थियो, यसपालि फेरि कांग्रेससँग उसैगरी साथ छाडेको छ ।

कांग्रेससँगको सहकार्य तोडिसकेपछि पनि माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छैन, जुन संसदीय मूल्यको राजनीतिमा नैतिक कदम मान्न सकिँदैन । एउटा खेलाडीले दुईवटा टीममा मिसिएर खेल्न सक्दैन ।

सरकारमा पनि बसिरहने तर, प्रतिपक्षसँग गठबन्धन बनाउने माओवादीको राजनीतिक व्यवहार अनैतिक कार्य त हो नै उसको यो कदमले कांग्रेसलगायतका शक्तिलाई तर्साएर चुनावलाई पर धकेल्ने बाहना प्रदान गरेको छ ।

वाम एकतालाई सिद्धान्तः स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रंकाशित गरिसकेका बेला एउटै दलको चिन्हमा चुनाव लड्ने गरी गठबन्धन गरिनु पराजित मानसिकतामात्रै होइन कि एक प्रकारको ‘म्याच फिक्सिङ’ नै हो ।

संकटको वादल

निर्वाचन अगाडि नै कांग्रेसलाई तर्साएर दुई तिहाइको दुहाइ दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव स्थगित पो गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने यसको मुख्य दोष देउवामाथि त जान्छ नै, तर ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्नेहरु पनि यो वातावरण निर्माणका मतियार बन्न पुग्ने निश्चित छ ।

वाम एकताको बाँसुरी बज्न थालेपछि विदेशी चलखेल पनि एकाएक बढेको छ । देशलाई संकटको दिशामा लैजानका लागि वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने कार्य जानेर वा नजानेर वाम नेताहरुले गरेका छन् ।

हामी सबैले योबेला देउवा सरकारमाथि दबाब दिन आवश्यक छ कि वाम एकताको भुतसँग डराएर निर्वाचन स्थगन नगरियोस् र संविधानलाई संकटमा नपारियोस् । शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक निर्वाचन गर्न नसक्ने असक्षम घोषित नहुन् ।

आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसले हारे पनि लोकतन्त्रले चाहिँ नहारोस् । ०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टी हार्ने अवस्था हुँदाहुँदै चुनाव गराएर लोकतन्त्रलाई जोगाएको परिघटना देउवाले स्मरण गर्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म वाम एकताको प्रश्न छ, पहिले यी पार्टीहरुले चुनाबी तालमेल गरेको हेरौं । त्यो तालमेल इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्छन् कि धोकेबाजी गर्छन् ? त्यो पनि हेरौं । र, तालमेलबाट उनीहरुले चुनावपछि प्राप्त गर्ने नाफा-घाटा पनि जोखौं । अनि बल्ल एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता हुन्छ या हुँदैन भनेर अनुमान लगाउन सकिनेछ ।

अहिले चुनावी तालमेल नै महाभारत बनिरहेका बेला पार्टी एकताको अनुमान लगाउनु वीरबलको खिचडी कहिले पाक्छ भन्ने बहस गर्नुजस्तो मात्रै हुनेछ ।

र, अहिले नै यो पनि ग्यारेन्टी गरिहाल्न सकिँदैन कि वामपन्थीहरु मिल्दैमा र उनीहरुले बहुमत ल्याउँदैमा जनता र देशको पक्षमा यिनीहरुले काम गर्नेछन् । उनीहरुको व्यवहार र काम गराई हेरेरमात्रै पत्याउनुपर्ने स्थिति छ । वामपन्थीसँग आश गर्ने तर, भर परिहाल्न नसकिने स्थिति छ ।

जहाँसम्म कांग्रेसको प्रश्न छ, यो पार्टी भ्रष्टाचार र अनैतिकताको दलदलमा भासिँदै गइरहेको छ । र, अस्तित्वको गम्भीर संकटमा फस्दो छ ।

वाम र कांग्रेस, यी दुई शक्तिहरुलाई नैतिक दबाब दिइराख्ने तेस्रो विकल्प नेपाली राजनीतिको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

२०७४ असोज २६ गते २०:२३ मा प्रकाशित (२०७४ असोज २७ गते ९:५२मा अद्यावधिक गरिएको)

लेखक परिचय

अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् । कानुनमा स्नातक एवं राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका बराल सन् २०१३ देखि अनलाइनखवरको सम्पादक छन् ।
लेखकबाट थप

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Thakur Gyawali लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २६ गते २३:२१

    Excellent analysis!

    1
    7
    Share

  • Kamal Neupane लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते ७:०५

    A very-very realistic article.

    1
    6
    Share

  • पण्डित लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते २०:५३

    खर्चको ब्यवस्था राम्रै गर्देछन् जस्तो छ।

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this