आइतबार, २ पुष, २०७४
OnlineKhabar.com

इतिहास मेटाएर गाडी पार्किङ !

प्राचीन अभिलेख नष्ट हुनेगरी सरकारले दियो सर्वोच्चलाई जग्गा

रविन्द्र घिमिरे

२७ असोज, काठमाडौं । ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तु, सम्पदा र अभिलेखको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, यतिबेला नेपालका इतिहासको प्रमाण दिने अभिलेखको बचाउका लागि सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयले सरकारसँगै हारगुहार गरिरहेको छ ।

यो अभिलेखालय सरकारकै एउटा अंगको रुपमा छ । तर, आफ्नो अस्तित्व र महत्व जोगाउन यसले राज्यसँग नै पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेखहरुलाई संग्रह र संरक्षण गरिएको यो अभिलेखालय सार्ने निर्णय गरेको छ । यसैका कारण अभिलेखालयमा रहेका २५ प्रतिशत अभिलेखहरु अस्तित्व मेटिने जोखिममा छन् ।

भवन सार्ने सरकारी निर्णयले आफूहरु अन्योलमा परेको अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांग बताउँछिन् ।

‘हामीसँग अत्यन्तै पुराना भोजपत्र तथा ताडपत्रसहितका संवेदनशील अभिलेखहरु छन् । कतिपय हल्लाउँदा मात्रै पनि च्यातिएका भाग धुजा–धुजा भएर जान्छन्,’ प्राधानांग भन्छिन्, ‘यो भवनबाट तिनलाई सार्ने हो भने संरक्षित एक चौथाइ अभिलेखको अस्तित्व नै मेटिन सक्छ ।’

२०२४ सालमा वीर पुस्तकालय रहेका प्राचीनकालदेखिका महत्वपूर्ण संरक्षित अभिलेखहरुलाई संग्रहित गरेर राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थापना भएको थियो ।

त्यतिबेलै निकै संवेदनशील अवस्थामा भेटिएका अभिलेखलाई यहाँ विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी जस्ताको तस्तै राखिएको छ । अभिलेख नसडुन्, नबिग्रिउन् भन्ने हेतुले अभिलेख राखिएका कोठाहरुको आद्र्रता नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडान गरिएको छ । कोठाहरुको तोकिएको वैज्ञानिक तापक्रम फरक पर्दा ढुसी लाग्ने जोखिम हुन्छ ।

‘कतिपय त हामीले हातमा लिन पनि नमिल्ने अवस्थामा छन् । कतिपयलाई हामीले भर्खर जन्मिएको शिशु हातमा लिएभन्दा बढी संवेदनशील भएर उठाउनुपर्छ,’ प्रधानांग भन्छिन्, ‘अब यति महत्वपूर्ण अभिलेख कसरी अर्को भवनमा सार्न सकिएला ? यी नष्ट भए भने हाम्रो इतिहास नै मेटिएसरह हुनेछ ।’

सोही कारण अभिलेखालय सार्ने कुरा गर्नै नहुने काम रहेको उनको भनाइ छ । सार्नैपर्ने अवस्था भए १५ वर्ष समय दिनुपर्ने अभिलेखालयको माग छ ।

‘अभिलेखालय सार्ने विषय हामी कोठा सरेजस्तो होइन । हामीले बनाउने अभिलेखालय भवन अर्को सय वर्ष जस्तो विपद्मा पनि टिक्नेगरी बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अभिलेखलाई कम जोखिम हुने गरी सार्ने हो भने भवन बनाउन सुरु भएको अवधिबाट १५ वर्ष लाग्छ ।’


संवेदनशील हजारौं अभिलेखलाई ‘एन्टी एसेटिक’ कागजले पछाडिबाट सपोर्ट दिएर जोगाइएको छ । सार्दा च्यातिने मात्रै नभएर अभिलेख हराउने, साटिने जोखिम पनि उच्च छ । अहिले उच्च सुरक्षाका प्रबन्धका बीच सीसीटीभीमार्फत् यिनीहरुको निगरानी भइरहेको छ ।

इतिहास मासेर गाडी पार्किङ !

सर्वोच्च अदालतको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अभिलेखालयको भवन र १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अभिलेखालय हटेपछि त्यस क्षेत्रमा बगैैँचा र पार्किङस्थल राख्नेगरी गुरुयोजना बनिरहेको छ ।

यो जग्गा अघिल्लो भागमा रहेकाले यसमा महत्वपूर्ण भवन नबन्ने निश्चित भएको दाबी सर्बोच्च स्रोतको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाका आधारमा आफूहरुले पूर्वाधारको ‘मास्टरप्लान’ बनाइरहेको र कहाँ के बन्छ भन्ने निक्र्योल त्यसैले गर्ने सर्वोच्चका कामु रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।

२५ वैशाख ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अभिलेखालय सारेर त्यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र त्यसको साटो अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा नयाँ भवन बनाउन जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पुरातत्व विभागको राय नलिई सीधै उक्त निर्णय भएको थियो ।

सर्वोच्चले अभिलेखालयसँगै रहेको सेनाको घोडचढी पल्टनको १७ रोपनी जग्गा भने पाइसकेको छ ।

२२ भदौ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै नारायणहिटीको जग्गा अभिलेखालयलाई नदिने अर्को निर्णय गर्‍यो  ।

त्यसपछि सर्वोच्चले अभिलेखालय हटाउन आग्रह गर्‍यो  । तर, महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्राचीन अभिलेख कहाँ लगेर राख्ने भन्ने विषयले अभिलेखालय समस्यामा पर्‍यो  ।

अहिलेसम्म सरकारले अभिलेखालयलाई भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छैन ।

सर्वोच्चले भने आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा प्राप्तिका लागि अभिलेखालयलाई दबाब दिइरहेको छ । यो अवस्थामा अभिलेखालयलाई के गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ ।


के–के छन् अभिलेखालयमा ?

अध्ययन, अनुसन्धानधाता र सरोकारवालालाई पुराना अभिलेखहरुमा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थापना भएको हो ।

यसको मुख्य भवन भारत सरकार र माइक्रो फिल्म संग्रहित भवन जर्मन सरकारको सहयोगमा बनेका हुन् ।

नेपालको इतिहास र संस्कृतिको अकाट्य स्रोतको रुपमा रहेका अभिलेखात्मक सम्पदाका थुप्रै विधासँग सम्बन्धित अभिलेखहरु यसमा संग्रहित छन् ।

सातौं–आठौं शताब्दीदेखि २०औं शताब्दीसम्मका विभिन्न भाषा, लिपिको प्रयोग गरी ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, कर्मकाण्ड, साहित्य, व्याकरण, इतिहासलगायत विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरु, ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि अभिलेख संकलित छन् ।


यहाँ नेवारी, प्राकृत, उत्तर लिच्छवि लिपि, तिब्बती, पाली, संस्कृतलगायत भाषा तथा नेपाली कागजमा देवनागरी, रञ्जना, बंगाली र मैथिली लिपिमा लेखिएका लाखौं अभिलेख छन् ।

यहाँ सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौं शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११ औं शताब्दीको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक यहीं छन् ।

यस्तै, नेपालमा प्राप्त कागजमा लेखिएको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थको रुपमा परिचित १२औं शताब्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको कारण्यव्यूहसूत्र पनि अभिलेखालयमा संरक्षित छ ।

सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन ‘न्यायविकासिनि’, संसारकै प्राचीन लिखित कानून मानिने मानवधर्मन्यायशास्त्र पनि अभिलेखालयमा छन् ।

नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेद सम्बन्धि ग्रन्थ लंकावतार, नवौं शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता पनि संरक्षित छन् । यो यूनेस्कोले ‘मेमोरी अफ दी वल्र्ड हेरिटेज’को सूचीमा सूचीकृतसमेत गरेको एक मात्र नेपाली दस्तावेज हो ।

‘हामीसँग आदिम कालका विश्वमै प्रसिद्धी कमाएका ग्रन्थहरु, संसारले नै गौरव गरेका र अमूल्य सम्पत्ति मानेका धेरै प्राचीन दस्तावेजहरु छन्,’ प्रमुख प्रधानांग भन्छिन् ।

अभिलेखालयमा २० हजारभन्दा बढी हस्तलिखित ग्रन्थका मूल प्रतिहरु छन् । करिब २० हजार ऐतिहासिक चिठ्ठीपत्र, आठ हजार तिब्बती ग्रन्थहरु छन् ।


त्यसैगरी विभिन्न गुम्बा, व्यक्ति, प्रशासकलगायतका घरमा रहेका मूल ग्रन्थ र दस्तावेजका एक लाख ८० हजार माइक्रोफिल्म पनि अभिलेखालयले राखेको छ । करिब १२ हजार पुराना महत्वपूर्ण पुस्तकहरु पनि यहाँ छन् ।

राष्ट्रिय अभिलेखालय अभिलेखालय ऐन २०४६ अनुसार नेपाल सरकारको रेकर्ड व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र आधिकारिक कार्यालय हो, राष्ट्रिय अभिलेखालय ।

अभिलेख संरक्षण ऐनअनुसार नेपाल सरकारअन्र्तगतका विभिन्न निकायले आफूले सिर्जना गरेका २५ वर्ष पुराना महत्वपूर्ण अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्छ ।

अभिलेखालयले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका लाखौं अभिलेख संकलन, संरक्षण र भण्डारणलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । महत्वपूर्ण अभिलेखको माइक्रोफिल्म तथा डिजिटल रेकर्ड तयार गर्ने गरिएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको हस्तलिखित प्रतिदेखि स्याहामोहर, लालमोहर, रुक्का, इस्तिहार, सन्धिपत्र, चिठीपत्र, खड्गनिशान, सनद, सवाल, इच्छापत्रलगायत दस्तावेज यहाँ छन् ।


अभिलेखालयमा पुराना कानुन, संविधान, निजामति कर्मचारीका सिटरोल, हुलाक टिकट, परराष्ट्रको अभिलेख, नेपाली पत्रपत्रिकाका सुरुवाती अंकहरु पनि छन् ।

‘सर्वोच्चले विकल्प खोजोस्’

यस्तो ऐतिहासिक महत्वको अभिलेखालय अब भाडाको भवनमा सर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँदै पुरातत्वविद पनि चिन्तित छन् ।

‘छुँदैमा धुलो हुने दस्तावेजको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा सरकार उदासिन हुन मिल्दैन,’ पुरातत्वविद प्रकाश दर्नाल भन्छन्, ‘बरु, सर्वोच्चले विकल्प खोज्नुपर्छ । तर, अभिलेखालय सार्ने कुरा कच्चा र जोखिमयुक्त हो ।’


भूकम्पको समयमा पनि अभिलेखालय सुरक्षित रहेको स्मरण गराउँदै त्यसको विकल्पमा सोचिहाल्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि अभिलेखालयको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संग्रहहरुको निरीक्षण गरेका थिए । सोही कारण अभिलेखालयको अस्तित्व जोगाउन प्रधानमन्त्रीले केही गर्लान् की भन्ने पुरातत्व अधिकारीहरुको अपेक्षा देखिन्छ ।

२०७४ असोज २७ गते १८:०० मा प्रकाशित (२०७४ मंसिर १२ गते १७:५५मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

७ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • kbji लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते १०:०४

    जुन देशको ईतिहास हुदैन, तेस्को अस्तित्व हुदैन भन्ने हेक्का रख्नेकी, स्वयेच्छाचारीहरु ,,,,,,,

    13
    0
    Share

  • kalyan Basnet लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते १०:२१

    Archeology Department laai hataunu hunna, Sarbochha Adalatale arko bikalpa khojnu parchha ra sarakale aafno nirNaya firta linu parchha ra sarbochhalaai akro jaggako Byawastha garnu parchha. Sarkaarle gareko yas nirNaya ko ghor birodh gardachhu.

    8
    0
    Share

  • Prakash Chandra Sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते १०:५४

    It is not a farsighted decision. There is leadership crisis in Nepal.
    एउटा अपरिपक्व निर्णय भन्न सकिन्छ यसलाइ ।

    13
    0
    Share

  • सरद लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते ११:०४

    मूर्ख सरकार !

    10
    0
    Share

  • Samjhana लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २७ गते २१:५४

    यती सम्वेदनशिल विषयमा सर्वोच्चले नै विवेक राख्नु पर्ने हाे । सर्वोच्चले अाफनाे स्वार्थ भन्दा माथि ऊठ्नु अावश्यक छ ।

    3
    1
    Share

  • Janardan लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २८ गते ४:२६

    अत्यन्तै दुःखद र अब्यबहारीक निर्णय । जब दुरगामि र महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा यस्तो हल्का निर्णय हरु हुन्छन् त अरु सरकारी काम कस्ता हाेलान् सरकार र सरकारी वुध्दिजिवि सँग के अासा गर्न सकिन्छ र अझ भन्ने हाे भने त सर्वाेच ले नै याे कुरामा अावाज उठाउन पर्ने हाे तर देशकाे धर्म संस्कृति काे यि बिदेशी दलाललाई के मतलब डलर थुपार्न र कृष्चियानिटी काे पर्चार गरनकाे लागि एक दिन हामरा संम्पदा पनि अर्कै देशलाई वुझाई दिन्छन्

    1
    1
    Share

  • Suresh लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २९ गते १४:०९

    I urge the Government of Nepal to revoke the decision to move Department of Archaelogy and department of Archieves from its current premises. This is a total disrespect to the archieves and their value not only to Nepal, but the humankind of the world. The Supreme Court Should be given the new land to build modern judicial court facilities in a new place.
    Suresh

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this