वासिंङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ को चर्चित आणविक सम्झौतालाई इरानले पालना गरेको भनेर प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने भएका छन् । विश्व शक्तिहरु र तेहरानबिचको उक्त सम्झौता तेहरानको आणविक कार्यक्रमलाई गैरसैनिक प्रयोजनमा सीमित गर्न लक्ष्यित थियो ।
शुक्रबार स्थानीय समयअनुसार बेलुकी ४ः४५ बजे ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा आफ्नो योजना अघि सार्नेछन् ।
ट्रम्पले प्रमाणिकरण नगर्नुको अर्थ अमेरिकी विधायकहरुले इरानविरुद्ध नयाँ प्रतिवन्धहरु लगाउनका निम्ति भोट गर्न सक्छन् । यसबाट इरानलाई सम्झौताबाट आंशिक रुपमा वा पूर्णरुपमा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउने त्यहाँका नेताहरु बताउँछन् ।
‘द इरान डिल’ वा ‘इरान न्यूक्लियर डिल’ भन्ने गरिएको संयुक्त विस्तृत कार्ययोजना (जेसिपिओए) इरान र जर्मनीसहित सुरक्षा परिषदका पाँच स्थाई सदस्यहरु र यूरोपेली यूनियनबीच भएको सम्झौता हो जसले इरानो आणविक कार्यक्रमलाई नागरिक प्रयोगमा सिमित गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । सन् २०१५ को अक्टोबरमा हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता २०१६ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार इरानले मध्यम क्षमताको युरानियमको भण्डार पूर्णरुपमा खतम गर्नुपर्ने र न्यून क्षमताको यूरानियमको भण्डार उल्लेख्य रुपमा घटाउनुपर्ने हुन्छ । उच्च क्षमताको यो पदार्थ आणविक हतियार बनाउन प्रयोग गरिन्छ । इरानले कहिल्यै आणविक हतियार उत्पादनको लक्ष्य नरहेको दावी गर्दै आएको छ ।
इरानसँग यस्तो सम्झौता गरेकोमा अघिल्लो ओबामा प्रशासनले आफ्नै डेमोक्रेटिक पार्टीबाट पनि तीव्र आलोचना सामना गर्नुपरेको थियो । ओबामा विरोधीहरुले सम्झौतालाई इरानले परिपालन गरिरहेको छ भनेर प्रत्येक ९० दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक पारित गरेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनले गत मे र जुलाईमा इरानले आणविक सम्झौतालाई पालना गरिरहेको भनेर घोषणा गरेको थियो तर सम्झौताको भावनालाई उल्लंघन गरेकोमा भविष्यमा थप प्रतिवन्ध लगाउने चेतावनी दिएको थियो ।
प्रमाणीकरणको अन्तिम म्याद अक्टोबर १५ हो तर ट्रम्पले आफ्नो निर्णय चाँडै नै सुनाउने विश्वास गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता सराह सान्डरले यसै साता भनेका थिए कि इरानको समग्र रणनीतिमा ट्रम्प स्पष्ट बनिसकेका छन् । ट्रम्पले यस सम्झौतालाई पटक पटक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब सम्झौताको संज्ञा दिने गरेका छन् र यसलाई च्यात्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यदि ट्रम्पले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरे भने यो मुद्दा कंग्रेसमा जानेछ । सम्झौतामाथि बहस गर्न विधायकहरुसँग ६० दिनको समय हुनेछ । र, कंग्रेसले इरानमाथि थप प्रतिवन्धहरु लगाउने निर्णय लिन सक्नेछ ।
