३१ असोज, काठमाडौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा करीव पाँच हजार व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गर्याे । सोही वर्ष खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागबाट अनुगमन भएका फर्मको संख्या झण्डै तीन हजार छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गर्ने निकाय हो । खाद्य प्रविधिले खाद्य वस्तु र तीनको गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमन गर्छ ।
गत आवमा यी दुई निकायबाट झन्डै आठ हजार फर्ममा अनुगमन भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता अधिकार र त्यसको रक्षा एवं बजार स्वच्छता कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएका दुवै विभागले गरेको अनुगमन संख्यात्मक हिसाबले निकै ठूलो देखिन्छ । तर, सोही अनुपातमा परिणाम भने देखिन सकेको छैन । अनुगमन गरिएअनुसार दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । त्यसका कारण अनुगमन परिणाममूखी हुन सकेको छैन ।
दोषीलाई सामान्य कारवाही मात्र
आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत वर्ष ४७ सय पाँच फर्मको अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएकामध्ये एक सय नौ वटाको व्यवसाय बन्द गरिएको छ । ६ वटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
तर, अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका अधिकांश फर्मलाई विभागले सामान्य कारवाहीमै उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।
विभागका अनुसार १२ सय ५२ फर्मलाई मूल्यसूची राख्न तथा अद्यावधिक गर्न, ११ सय १९ फर्मलाई व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न, एक हजार ९८ फर्मलाई लेबल नभएका वस्तु बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । यस्तै, नौ सय ४२ फर्मलाई नापतौलका उपकरण राख्न, सात सय ९४ फर्मलाई म्याद नाघेका वस्तु बिक्री नगर्न र ६ सय २४ वटालाई भ्याट तथा प्यान र बिलबिजक जारी गर्न निर्देशन दिइएको विभागको तथ्यांक छ ।
उक्त विभागले आव ०७२/७३ मा ४६ सय १९ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये १० वटा फर्मलाई कारवाहीका लागि सिफारिस, २० वटालाई मुद्दा दायर र ४३ वटाको व्यवसाय बन्द गरेको थियो ।
गत आवमै खाद्य प्रविधि विभागले बजार अनुगमनबाट २८ सय ६४ वटा नमूना संकलन ग¥यो । तीमध्ये दुई सय ५७ फर्मविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गर्याे । विभागको प्रयोगशाला नमूना परीक्षणबाट दोषी देखिएका तीन सय ६५ मध्ये १३ प्रतिशत फर्ममाथि मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।
अघिल्लो आवमा विभागले २१ सय २० फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये दुई सय चार फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
खाद्य प्रविधि विभागका अनुसार गत आवमा अनुगमनकै लागि झण्डै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापनले भने गत आवमा उक्त शीर्षकमा करिब पौने तीन करोड रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ ।
ठूलै रकम खर्च भइरहे पनि ठूलो संख्याका दोषी उन्मुक्ति पाउन सफल हुँदै आएका छन् ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि न्यूनतम दुई वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै र अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्नेमाथि एक वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यसैगरी, खाद्य ऐन, २०२३ मा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उत्पादक तथा वितरकलाई १० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तथा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, दुषित वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादक तथा वितरकले दूषित खाद्यपदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई अतिरिक्त २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन र कानूनी व्यवस्था विद्यमान छन् । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, औषधि ऐन, २०३५, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, नेपाल गुणस्तर ऐन, २०३७, पेट्रोलियम ऐन, २०४० लगायत थुप्रै ऐनले उपभोक्ता अधिकारका सवालमा दर्जनौं व्यवस्था गरेका छन् ।
‘अनुगमन व्यापारीका लागि’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बजार अनुगमन उपभोक्तामैत्री हुन नसकेको दाबी गर्छन् । ‘बजार अनुगमनले उपभोक्ता ठग्नेलाई छुन सकेन,’ उनी भन्छन् ।
अनुगमनका क्रममा कसुर गर्नेमाथि विभाग आफैं कानूनी कारवाही गर्न चुकेको उनको आरोप छ । ‘उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध गतिविधि गर्ने दोषीमाथि कानुनले दिएको अधिकार नै कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ बानियाँ भन्छन् । कानुन कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति नभएका कारण बजार स्वच्छ हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
‘बजार अनुगमन बजेट सक्ने मेलो मात्र भयो,’ उनी थप्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी कडा कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने प्रभावकारी कानुन अभावका कारण पनि अराजकता मौलाएको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन गर्नेमाथि प्रत्यक्ष दण्ड र जरिवाना गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएसम्म बजार सन्तुलित हुनै सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।
क्षेत्रगत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीच सामञ्जस्यता अभावका कारण पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि क्षेत्रगत निकायबीच सन्तुलित र कार्यगत एकता कायम गर्नु जरुरी भएको महर्जन बताउँछन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ परिमार्जन गर्न सरकार र संसदसमेतले चासो नदेखाउनु आश्चर्यजनक भएको उनी बताउँछन् । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनका लागि गरिएको प्रयास पनि अन्तिम समयमा आएर सफल हुन सकेन,’ महर्जन भन्छन्, ‘यसले देशका संयन्त्रहरु उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
‘भूमिका नै स्पष्ट भएन’
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ नीतिगत तहमा विभागको भूमिका नै स्पष्ट नभएको बताउँछन् । ‘नीतिगत तहमा निजी क्षेत्रको र विभागको स्पष्ट भूमिका नहुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो,’ उनी भन्छन् ।
क्षेत्रगत ढाँचाअनुरुप कानूनी कारवाहीको व्यवस्था भएका कारण पनि विभागले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनी बताउँछन् । केन्द्रीय तहमा विभागले अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभागलाई मूल्य निर्धारण तथा विश्लेषण विधिसहितको अनुगमन ढाँचा आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । यस्तै, प्रत्यक्ष जरिवानाको कानूनी व्यवस्था तथा दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण पनि अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकिएको विभाग बताउँछ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘उपभोक्ता हित रक्षाका लागि उपभोक्ता सचेत हुनु जरुरी छ भने उत्पादक र वितरकलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
आयात हुने भन्सार विन्दुबाटै वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विभागको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता विस्तार हुन नसक्दा पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
