३० असोज, काठमाडौं । स्वयम्भुस्थित घनाबस्ती नजिकै रहेको सेनाको बारुदखानालाई तनहुँमा सार्ने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसलाई तनहुँको भानु नगरपालिकामा सार्न लागिएको हो । त्यसका लागि अहिले जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिए ।
सापकोटाले भने, ‘घना बस्तीबीचमा बारुदखाना राखिरहन उपयुक्त देखेनौं । यसको क्षमता विस्तारका लागि पनि नयाँ ठाउँमा सार्न आवश्यक देखिएकाले तनहुँमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।’
तनहुँमा दुई सय रोपनी ऐलानी जग्गासमेत प्रयोगमा ल्याउने गरी बारुदखाना निर्माण हुन लागेको छ । ६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी तयारी छ । नयाँ निर्माण हुने बारुदखानामा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिने छ ।
नयाँ प्रविधि जडान गर्न स्वयम्भुको जग्गा अनुपयुक्त रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको थियो । त्यहाँबाट बारुदखाना अन्यत्र सार्न स्थानीय बासिन्दाले माग गर्दै आएका थिए ।
तनहुँको निर्माणस्थलका बासिन्दाले पनि त्यसको विरोध गरे । तर, भानु नगरवासीको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्माणका लागि सहज भएको छ ।
बारुदखाना स्थापना गर्दा कृषि र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्ने स्थानीय बासिन्दाको दाबी थियो ।
रिट खारेजीपछि बारुदखाना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।
भानु नगरपालिकाको हात्तीचौर क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय र कृषियोग्य भूमिसमेत रहेकाले उक्त स्थान उपयुक्त नभएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।
स्वयम्भुको बारुदखाना हटाउन स्थानीयवासीसँगै सांसद नवीन्द्रराज जोशी पनि लागिपरेका थिए । उक्त स्थानमा घनाबस्ती भएका कारण बारुदखाना राख्न उपयुक्त नभएको जोशी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘अब यस्तो घनाबस्तीबीचमा बारुदखाना राख्ने होइन । बरु, अन्यत्र सारेर यहाँ प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’
सार्ने स्थान तोकिएको छैनः सेना
सेनाले भने बारुदखाना सार्ने निर्णय भए पनि तनहुँमै सार्ने निर्णय नभइसकेको दाबी गरेको छ ।
सेनाका प्रवक्ता नैनराज दाहालले भने, ‘हामीले स्वयम्भुको बारुदखाना सार्ने निर्णय गरेको भए पनि तनहुँ नै फाइनल गरिसकेका छैनौं । तर, तनहुँ पनि हाम्रा लागि उपयुक्त ठाउँ हो ।’
स्थानीयवासीको विरोध हुने कारणले पनि सेनाले स्थान सार्वजनिक नगरेको हो । तर, तनहुँमा सार्नेबारे अर्थ र रक्षा मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
