३१ असोज, भरतपुर । भरतपुर विमानस्थलको धावन मार्ग यसै पनि सानो छ । विस्तार गर्ने सम्भावना पनि छैन । विमानस्थलको दक्षिणपूर्वस्थित प्लटिङमा लाखौं खर्चेर जग्गा खरिद गरेकाहरुको दुःख अझ ठूलो छ ।
विमानस्थलकै कारण जग्गाधनीहरुले घर बनाउन पाएका छैनन् । सोही कारण पुर्पुरोमा हात राख्न विवश छन्, उनीहरु ।
विमानस्थलमा असुरक्षा भएको बताउँदै भरतपुर महानगरपालिकाले घर निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नागरिक उड्डयन कार्यालयले स्वीकृति दिए मात्र भवन निर्माण गर्न सकिने महानगरको निर्देशन छ ।
जग्गा बिक्री गर्न पनि पाएका छैनन्, उनीहरुले । प्रतिबन्धित इलाकामा क्रेता पाइने कुरै भएन ।
बाबुराम अधिकारीसहित पाँच जना जग्गा कारोबारीको समूहले कित्ताकाट गरी बिक्रीको सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । युनिक ग्रुपका नाममा उनीहरुले यसको कारोबार गरे । दुई सय ६० वटा कित्ता बिक्री गरिएकामा ९० वटामा घरसमेत बनेका छन् । उक्त समूहले मिनी मार्केट र मन्दिरका लागि भनेर छुट्याइएको जग्गासमेत बिक्री गर्याे ।
भरतपुर १० स्थित विमानस्थल आसपास (राजमार्ग दक्षिण)मा घर नक्सा पास रोकिएको चार वर्ष बित्यो । १० मंसिर ०७० देखि थप संरचना निर्माण गर्न सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । केही पहुँचवालाले भने घर निर्माण गरेका छन् ।
त्यस क्षेत्रका लागि बैंकहरुले कर्जा दिँदैनन् । त्रिचोक, कटहर चोक, गौतमचोक हुँदै सिर्जनाचोक र पृथ्वी टोलमा नक्सापास रोकिएको छ । नक्सापासबिनै संरचना बन्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
दुईदेखि पाँच तलासम्मका घर बनेका छन् । दुईतले घरमाथि अधिकांशले ट्रस्ट (टिनको छानो) हालेका छन् ।
महानगरले तला थप्न अनुमति दिएको छैन । आफूखुशी बनाएको तेस्रो तला र त्यसमाथिको ट्रस्ट भत्काउन महानगरले निर्देशन दिएको छ, हालसम्म कसैको भत्काएको छैन । भरतपुर विमानस्थलमा उडान संख्या बढ्दो क्रममा छ । दैनिक ११ वटासम्म उडान हुने गरेको विमानस्थल प्रमुख पवन गौतम बताउँछन् ।
आफूखुशी बनेका केही संरचनालाई विद्युत् र खानेपानी सुविधा जडान गर्ने सिफारिस वडा कार्यालयले रोकेको थियो । मालपोत कार्यालयले भने जग्गाको विक्रीवितरणमा रोक लगाएको छैन । अहिले पनि जग्गाधनीले नगरपालिकालाई तिरो र एकीकृत सम्पत्ती कर बुझाउँदै आएका छन् ।
स्वीकृत दिने र रोक्ने नगरपालिका नै !
तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाका जुन इन्जिनियरले नक्सा पास गरिदिए, उनैले घर बनाउन रोके । बनेका संरचना मापदण्डविपरित भएको प्रतिवेदन दिए ।
हाल महानगरमा कार्यरत इन्जिनियर ईश्वर राजभण्डारी ती दुवै प्रक्रियामा सहभागी थिए । दुई सय ६० वटा कित्ताको प्लटिङ डिजाइनर राजभण्डारी नै हुन् ।
राजभण्डारी नै मापदण्डविपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना सम्बन्धमा राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिका सदस्यसचिव थिए । सोही प्रतिवेदनमा दुई सय ५७ वटा घर र टहरा मापदण्डविपरित भएकाले हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
‘हामीले दुई तला मात्रै स्वीकृति दिएका थियौं । उहाँहरुले तीन र पाँच तला तथा त्यसमाथि ट्रस्टसमेत हालेपछि मापदण्डविपरित ठहर गरिएको हो,’ उनी भन्छन् ।
पीडित संघर्ष समितिका सल्लाहकार कृष्णराज कँडेल भने सुरुमा घर नक्सापास दिँदा नै नगरपालिकाले कडाइ नगरी संरचना बनेपछि मापदण्डविपरीत भएको प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएँछन् । घर/जग्गा धनीहरुको आक्रोस विमानस्थलसँग नभई नगरपालिकासँग देखिन्छ ।
विमानस्थल कार्यालयले सुरुदेखि नै नगरपालिकालाई त्यस क्षेत्रमा संरचना निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, नगरपालिकाबाट नक्सापास रोकिएन ।
जग्गा प्लटिङ गर्ने युनिक ग्रुपले घडेरी बिक्री नसकुञ्जेल नगरपालिकाले स्वीकृति दिएको र सकिएपछि संरचना निर्माण रोकेको पीडितहरुको आरोप छ ।
नगरपालिकाको सबै प्रक्रिया पूरा गरी बनेका घरलाई मापदण्डविपरित भनेर हटाउन खोज्नु न्यायसंगत नभएको संघर्ष समितिका सल्लाहकार घनश्याम भट्टराई बताउँछन् ।
नमूना टोलका गंगाबहादुर कोइराला भने विमानस्थल र नगरपालिकाले बेइमानी गरेको आरोप लगाउँछन् ।
२५७ घर मापदण्डविपरीत
समितिको प्रतिवदेनमा दुई सय ५७ वटा घर मापदण्डविपरित बनेको उल्लेख छ । विमानस्थलको पश्चिमतर्फ ५० मिटर आसपासमा ८८ स्थायी र एक अस्थायी गरी ८९ घर बनेका छन् ।
दुई सय ५९ मिटर दक्षिणतर्फ ५९ स्थायी र आठ अस्थायी गरी ६७ तथा चार सय ५९ मिटरमा ९७ स्थायी र चार अस्थायी गरी एक सय एक घर मापदण्डविपरित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ र २ विपरित बनेकाले ती घर तत्काल हटाउन समितिले सुझाव दिएको थियो । ०६६/६७ सालसम्म यहाँ धेरै घर बनेका थिए ।
पाइलटहरुका अनुसार वरिपरिका संरचनाहरुकै कारण अहिले धावनमार्गको पूर्ण प्रयोग गर्न सकिएको छैन । अग्ला संरचनाका कारण विमानस्थल नजिक पुगेर मात्रै अवतरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विमानस्थलको दक्षिणतर्फ दुई सय ६० मिटर कटेपछि १० फिट उचाईको मात्र घर हुन पर्छ । पश्चिममा २५ मिटर कटेपछि १० फिट र ५० मिटर कटेपछि २० फिट मात्रै अग्लो घर हुनुपर्छ । जबकि, त्यस क्षेत्रमा ३० फिटभन्दा अग्ला घरहरु बनेका छन् ।
जग्गाधनी भन्छन्ः मर्नु न बाँच्नु भयौं
रिजालचोकनजिक फलफूल र किनारा पसल चलाउँदै आएकी यमकला पोखरेलले ०६५ सालमा १० धुर जग्गा किनिन् । पतिलाई विदेश पठाएर भए पनि ऋणधन गरेर उनले जग्गा लिएकी थिइन् । राजमार्गनजिक जग्गा पाइएकामा उनको खुशीको सीमा थिएन ।
उनको जग्गाको सीमामै छिमेकीले दुईतले घर ठड्याएका छन् । उनले भने घर बनाउन पाएकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान्लाई खाडी पठाएर रगत र पसिना बगाएर कमाएको पैसा खाडलमा हालेजस्तै भयो ।’
युनिक कोलोनीमै आठ वर्षदेखि चिया र खाजा पसल चलाएका चन्द्रकान्त चापागाईंले भने, ‘भएको छाप्रो भत्काएर घर बनाउने सोच बनाएका मात्रै के थिए नक्सापास नै रोकियो । उतिबेला दुई तलाको नक्सा पास पाउँदा आफूसँग पैसा थिएन । अहिले पैसा छ तर घर बनाउन पाइएन ।’
पीडितहरूले संघर्ष समिति बनाए । नगरपालिकामा पटक–पटक धर्ना पनि दिए । भरतपुर विमानस्थलमै ताला पनि लगाए । राजनीतिक दलहरुले ‘हामी मिलाउँछौं’ भन्ने उनीहरुको आन्दोलन सामसुम पारे । समस्या भने जहाँको तहीं छ ।
‘अब जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू महानगरमा आएका छन् । केही सहज हुने आशा पलाएको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक श्याम गिरी भन्छन्, ‘आफ्नो घडेरीमा घर बनाउन नपाउने, बेच्न नपाउने र बैंकबाट ऋण निकाल्न पनि नपाउने भएकाले पीडित परिवारमा मानसिक समस्या उत्पन्न गराएको छ ।’
भरतपुर १० का वडासदस्य निर्वाचित बलराम जीसी आफैं पीडित हुन् । समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनी बताउँछन् ।
जननिर्वाचित पदाधिकारी आएपछि बत्ती र पानीको सिफारिस खुलेको छ । समस्याको समाधान जनप्रतिनिधिबाटै हुने पीडितहरुको आशा देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले विमानस्थल र सेनाको ब्यारेक स्थानान्तरण गरिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।
महानगरकी मेयर रेणु दाहालले प्रभावित बस्तीको पक्षमा निर्णय गर्ने आश्वासन दिएकी छन् । भरतपुर विमानस्थल मेघौलीतिर सारेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने गुरुयोजना रहेको उनले बताइन् ।
रिजालचोकस्थित नन्दप्रसाद रिजालको घर तीन तला मात्र नक्सा पास भएको छ । त्यसमाथि दुई तला उनी आफैंले थपेका छन् । उनको घर निर्माण सकिएको प्रमाणपत्र महानगरले रोकेको छ ।
उनीजस्तै अन्य व्यक्तिका कारण समस्या बढेको हो । घर बनाउन नपाएका पीडितले भने दुई तला मात्र भए पनि निर्माण गर्न दिन माग गर्दै आएका छन् ।
