३१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीय बनाएसँगै नेपाली राजनीतिको बजारमा दुईवटा चर्चा सघन बनेका छन्ः सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव सार्न लागेको एउटा चर्चा छ भने सर्वोच्च अदालतले कुनै रिटमा आदेश सुनाएर चुनाव सार्ने वातावरण प्रदान गरिदिने अर्को चर्चा छ ।

के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्नै लागेका हुन् त ? यो प्रश्नमाथि विश्लेषण गरौंः

देउवाले चुनाव सार्न सक्ने ४ तर्क

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्छन् भनेर दाबी गर्नेहरुले मुख्यतः ४ वटा तर्क एवं विश्लेषण अगाडि सारेका छन्ः

पहिलो तर्क के छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले जे पनि गर्न सक्छन्, उनको कुनै भर र ठेगान हुँदैन । उनी लोकतन्त्र नै मास्न पनि सक्छन् । उनले हिन्दुराष्ट्र नै फर्काइदिन पनि सक्छन् । विगतमा ज्ञानेन्द्रसँग पनि मिलेकै हुन्, त्यसैले देउवालाई विश्वासै गर्न सकिँदैन ।

दोस्रो तर्क छ- एमाले र माओवादीवीच वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस धेरै नै अत्तालिएको छ । यो अवस्थामा तोकिएकै मितिमा चुनाव भइहालेमा कम्युनिष्टहरुले नेपाल खाने अनि कांग्रेस बढारिने निश्चित भएकाले चुनाव जसरी पनि पछि सार्नु कांग्रेसको हितमा हुन्छ र देउवा जसरी पनि चुनाव सार्न चाहन्छन् ।

तेस्रो तर्क छ- नेपालमा अकस्मात वाम गठबन्धन बनेपछि भारत र अमेरिका लगायतका पुँजीवादी देशहरु सतर्क बनेका छन् । उनीहरुले यो वाम एकताको डिजाइन चीनले गरेको भन्ने ठानेका छन् र यही कारण भारत र अमेरिका जसरी पनि नेपालमा मंसिरमा चुनाव हुन नदिने पक्षमा छन् । र, देउवा भारत एवं पश्चिमाहरुको इशारा एवं डिजाइनमा काम गर्छन् । यसर्थ विदेशी दबावका कारणले पनि चुनाव सर्ने खतरा छ ।

र, चौथो तर्क छ- सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जे भन्यो त्यही मान्छ र यही कठपुतली न्यायालयका कारण देउवालाई सजिलो हुनेगरी अदालतले चुनाव सार्ने सरकारी योजनालाई वैधानिकता प्रदान गरिदिने प्रवल सम्भावना छ ।

यिनै चारवटा तर्काधारका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सार्न सक्ने आशंका वा दाबी वामपन्थी नेताहरुले गरिरहेका छन् । मंगलबार सरकारबाट बाहिरिइसकेको माओवादीसमेत यसैलाई बाहना बनाएर सरकारमै पुनः टाँसिएको छ ।

देउवाले चुनाव नसार्ने तर्क

उता सत्ता पक्षका नेताहरुले भने चुनाव कुनै हालतमा नसर्ने दाबी गर्न छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि चुनाव नसर्ने बताइरहेका छन् ।

हुनत निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता पालना गर्ने वक्तव्यमा सही गरेको मसी नसुक्दै देउवाले सरकार विस्तार गरेका कारण चुनाव नसर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ विपक्षीहरुले पत्याएका छ्रैनन् ।

तथापि प्रदानमन्त्री देउवाले निर्वाचन कुनै हालतमा नसार्ने दाबी गर्नेहरुका तर्क यस्ता छन्ः

पहिलो तर्क- प्रधानमन्त्री देउवामाथि विगतमा चुनाव गराउन नसकेको र ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर लोकतन्त्रलाई घात गरेको आरोप लागेको छ । त्यसैले उनी यसपटक कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन नसक्ने असक्षम नेताका रुपमा दरिन चाहँदैनन् । उनी तोकिएको मितिमै चुनाव गरेर विगतमा आफूमाथि लागेको दाग पखाल्न चाहन्छन् । संविधान कार्यान्वयनको जश लिन चाहन्छन् ।

वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियास्वरुप कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमवीच औपचारिक पार्टी एकता भएको छ, यसबाट कांग्रेसले १० देखि १२ सीटसम्म थप्ने सम्भावना बढेको छ

दोस्रो तर्क- वामपन्थीहरुवीच तालमेल र गठबन्धनको प्रयाससँगै कांग्रेसलाई केही झड्का लागेजस्तो भएता पनि अन्ततः यसले कांग्रेसलाई क्षति नपुर्‍याउने निश्कर्षमा कांग्रेस नेताहरु पुगेका छन् र तोकिएकै मितिमा चुनावमा जाँदा कांग्रेसको पोजिसन राम्रो हुने उनीहरुको दाबी छ ।
जस्तो कि वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियास्वरुप कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमवीच औपचारिक पार्टी एकता भएको छ, यसबाट कांग्रेसले १० देखि १२ सीटसम्म थप्ने सम्भावना बढेको छ ।

त्यसैगरी वाम गठबन्धनबाट डा. बाबुराम भट्टराई अपमानित भएर बाहिरिएका छन् र उनको बहिगर्मनले गोरखा लगायतका जिल्लामा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

वाम गठबन्धनको चर्चासँगै अखण्ड पार्टी लगायतका विभिन्न साना पार्टीहरु पनि कांग्रेसमा थपिएका छन् र उनीहरुले कांग्रेसको मत थोरै भए पनि बढाएको छ ।

यसका साथै भर्खरै विभाजित बनेका राप्रपाका दुबै समुह पनि कांग्रेसको गठबन्धनमा तानिएका छन् । उनीहरुको तालमेलले पनि वामपन्थीको सीट घटाउने र कांग्रेसलाई फाइदा हुने विश्वासमा सो दलका नेताहरु छन् ।

कांग्रेस सूत्रका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रमले कांग्रेसले बहुमत ल्याउन नसके पनि एमाले भन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने आन्तरिक विश्लेषण वालुवाटारमा नेताहरुले गरेका छन् । र, यही कारण प्रधानमन्त्री देउवा तोकिएको मितिकै चुनावमा जान तयार छन् ।

तेस्रो तर्क- वाम गठबन्धनसँगै माओवादी सरकारबाट हच्किएको छ । अब गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै हातमा आएको छ र यसले मंसिरमा चुनाव गर्न कांग्रेसका लागि अनुकूल परिस्थिति छ ।

सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ?

बेग्लाबेग्लै मतपत्र बनाइनुपर्ने लगायतको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि बुधबार अदालतले निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्रको तयारी गरिसकेको अवस्थामा अदालतले यसमा अन्यथा निर्णय गर्‍यो भने प्राविधिक कारणले तोकिएको समयमा चुनाव गर्न सकिँदैन र यही बाहनामा सरकारले चुनाव सार्छ भन्ने अनुमान विपक्षी दलका नेताहरुले लगाएका छन् ।

सरकारले तोकिसकेको चुनावको मिति सार्ने आदेश अदालतले दिन सक्दैन । सामान्य प्राविधिक विषयमा उसले दिने आदेशले चुनावै रोक्न सरकार र निर्वाचन आयोग बाध्य हुँदैनन्

हुन त सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि राजनीतिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगरेको होइन । पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न नदिएर संसद विगठनको ढोका खोल्नेदेखि लिएर प्रधानन्यायाधीशबाटै सरकार चलाउने काम पनि विगतमा भएकै हो ।

यिनै खराब नजिरका आधारमा अदालतले राजनीतिको हलो नअड्काउला भन्न सकिँदैन ।

तर, सरकारले तोकिसकेको चुनावको मिति सार्ने आदेश अदालतले दिन सक्दैन । सामान्य प्राविधिक विषयमा उसले दिने आदेशले चुनावै रोक्न सरकार र निर्वाचन आयोग बाध्य हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आँट गरे भने अदालतले मंसिरको चुनाव अड्काउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाहेक अरु कसैले सक्दैन ।

चुनाव सर्‍यो भने के हुन्छ ?

कथंकाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सारे भने के हुन्छ ? त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि विश्लेषण र समीक्षा हुनु सान्दर्भिक छ ।

वामपन्थीको बहुमतलाई रोक्न भनेर निर्वाचन सारियो भने त्यसपछि हुने चुनावमा कांग्रेसको भोट झनै घट्नेछ

देउवा सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यो अलोकप्रिय निर्णय हुनेछ । र, उनी चुनाव गर्न नसक्ने नेता हुन् र उनले संविधान कार्यान्वयनलाई धरापमा पार्न खोजिरहेका छन् भन्ने आशंका जनमानसमा पर्नेछ । बरु सारेर भन्दा तोकिएको मितिकै चुनाव भएमा कांग्रेसको पोजिसन राम्रो आउन सक्छ ।

वामपन्थीको बहुमतलाई रोक्न भनेर निर्वाचन सारियो भने कांग्रेसको भोट झनै घट्नेछ । किनभने चुनाव सारे पनि फेरि एक दिन त गर्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त नेपालको राजनीतिक आकाशमा अरु पनि अतिवादी आशंकाहरु गरिँदैछन् । सरकारले चुनाव सार्‍यो भने राष्ट्रपतिले देउवालाई हटाउने र शीतलनिवासले सेनाको सहयोगमा चुनाव गराउने चर्चा पनि चलिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीति त्यति परसम्म जाला भनेर दाबी गरिहाल्न त सकिँदैन, तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि निर्वाचनको मिति सारियो भने यसबाट सबैभन्दा धेरै क्षति वामपन्थीहरुलाई भन्दा नेपाली कांग्रेसलाई नै पुग्नेछ ।

के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको टीमले माथि उल्लेखित परिस्थितिको विश्लेषण गरेका छैनन् होला ? शायद अब कात्तिक ५ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसकेपछि चुनाव सर्ने/नसर्ने अनुमानको पटाक्षेप होला । अन्यथा त्यो दिनसम्म देउवा सरकारमाथि शंकाको बादल मडारिइरहने देखिन्छ ।