पंक्तिकार दसैं विदामा आफ्नो जन्म स्थानमा टिका थाप्न गएको समयमा आफ्नो वसोवास रहेको गाँउपालिका र आफ्नै वडाको विकास निर्माणको अवस्था तथा कार्यक्रम/ आयोजना छनोटको बारेमा केही जिज्ञासा जागेकोले सो अनुरुप बुझ्ने प्रयास गरियो।सोही क्रममा उक्त वडामा छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु देहायबमोजिम रहेको पाईयो।
योजना तथा कार्यक्रमहरु जसमा शिवालय मन्दिर निर्माण, खडकभवानी मन्दिर मर्मत, खानेपानी मर्मत, विद्यालय तथा वडा कार्यालय जाने सिढी निर्माण, घोडेटो बाटो तथा गोरेटोवाटो मर्मत, पिकनिक स्थलनिर्माण ,पौवा निर्माण, विद्यालयय भवन मर्मत र तारवार, पोखरी निर्माण तथा मर्मत, धुवारहित चुलो निर्माण, पहिरो नियन्त्रणको लागि जाली खरीद, कांडेतार खरीद, मोटरबाटो निर्माण र मर्मत, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, भकारा सुधार, विद्यालयको फिल्ड निर्माण, टनेल निर्माण, फर्निचर व्यवस्थापन लगायतका रहेको पाइयो। यो त केवल प्रतिनिधिपात्र मात्र हो देशका अधिकांश स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमहरु छनोटको अवस्था यस्तै रहेको पाइन्छ ।
अग्रगामी परिवर्तनका लागि दीगो विकास र संमृद्धिको आकांक्षा पूरागर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान जारि गरिएको छ।त्यसैगरी राज्यले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको पाईन्छ।
दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने तथा विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागीता अभिवृद्धि गर्ने विकास सम्बन्धी नीति रहेको देखिन्छ।नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग स्थानीय तह समेतले गर्ने र स्थानीय तह अन्तरगत गाँउपालिका समेत पर्ने तथा स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा नीहित रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ।संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय पूर्वाधार विकास झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।स्थानीय तहमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित योजना तर्जुमा गरी आवश्यक स्थानीय यातायत, खानेपानी तथा सिंचाइ, नदी नियन्त्रण, लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा लगायतका स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण गर्नु नै पर्ने हुन्छ।स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष र निर्णायक सहभागीताबाट विकास कर्यक्रमको छनोट र संचालन गर्नुपदर्छ।
आयोजना निर्माण एवं पूर्वाधारहरु दिगो, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री हुनुपर्दछ। त्यसैगरी सडक निर्माणमा भएको लगानीको अनुपातमा उपयोगीता वृद्धि गर्नु आवाश्यक हुन्छ। आयोजना तथा कार्यक्रम बनाउदा विपन्न, पिछडिएको वर्ग, सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लाभान्वित हुने एवं सीप विकास र आय आर्जनका अवसरहरुलाई विस्तार गर्दै गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।
हाम्रो देशमा वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात स्थानीय निकायको लागि विभिन्न कर्यक्रमहरु जस्तै ग्रामीण स्ववलम्वन कार्यक्रम, गरिवसँग विश्वेश्वर,आफ्नो गाउँ आफै बनाउ लगायतका नाममा रकम दिन थालियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारहरु प्रदान गर्यो।सो अनुरुप स्थानीय, निकायहरुले आफै योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने क्रम शुरु भयो।स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको रकमसमेत वृद्धि गर्दै लगियो।
अधिकांस स्थानीय निकायहरुमा रकमको खासै सदुपयोग हुन सकेको पाइदैन। योजना तथा कार्यक्रमहरु दिगो, गुणस्तरीय र आय आर्जन सिर्जना गर्ने, गरिवी निवारणमा सहयोग गर्ने खालका एवं उत्पादानमूखी हुन सकेका थिएनन्। हरेक वर्ष तर्जुमा गरिने योजना तथा कार्यक्रम बाटोघाटो मर्मत गर्ने, पोखरी बनाउने, मन्दीर बनाउने, चौतारा बनाउने, स्कूलका फिल्ड बनाउने, तारवार गर्ने लगायतकै रहेको पाइयो । स्थानीय निकायका जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, सीप अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक दिगो र गुणस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको अभावनै रह्यो।
समयक्रमको परिवर्तनसँगै प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र विकेन्द्रीकरणको बदला स्वायत्तता र स्वशासन एवं संघीयता जनसहभागिताको सट्टा समानुपातिक समावेसिता र स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तह नामाकरण गरियो।नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तहको पुनसंरचना भयो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गरियो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईयो। यसर्थ अव पहिलाको परिस्थिति भन्दा भिन्दै प्रकारका योजना र कार्यक्रमहरु बन्ने छन्, नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रमहरु आउने छन् भनी जनताको आकांक्षा थियो तर विडम्वना त्यो अनुरुप हुन सकेको देखिएन।
उही वनिरहेका पोखरी मर्मत गर्ने, उही बाटो निर्माण र मर्मत गर्ने, खानेपानी मर्मत, मन्दीर निर्माण र मर्मत गर्ने, सिढी बनाउने लयायतका यस्तै प्रकारका योजना कार्यक्रम जसमा रकमको दुरुपयोग हुने र राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको पालन पोषण गर्ने खालका योजना कार्यक्रमहरु बनेको पाईन्छ।पात्र पदलिए प्रवृति वदलिएन, परिस्थिति वदलियो मनस्थिति वदलिएन। शब्दमात्र फेरियो शोंच, शैली र तरीका उही रहयो। जसले गर्दा जनताको दिगो विकास र समृद्धिको आकांक्षामा आघात पुग्ने र वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ।
अव साँच्चै नै संविधानको उद्देश्य एवं मनसाय अनुरुप स्थानीय स्यायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई सार्थक बनाउने हो भने हाम्रो कामगर्ने सोच संस्कार, शैली, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु पर्छ।अवका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा योजना कार्यक्रम बनाउदा वृहत रुपमा स्थानीय तहमा जनतालाई संलग्न गराई छलफल र मन्थन गरी योजनाको वास्केट (डालो) बनाउनु पर्दछ र प्राथमिकताक्रम अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।
योजना बनाउदा दीगो र भरपर्दो योजना बनाउनु पर्दछ, वातावरण मैत्री योजनामा जोड दिनुपर्छ, स्थानीय सीप, स्रोतसाधन परिचालन हुने खालका योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ। पीछडिएका वर्ग र जनता, सीमान्तकृत वर्गको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, आय आर्जन बढाई गरिवी न्यूनीकरणमा थोरै मात्र भएपनि सहयोग पुर्याउने, उत्पादनमूखी आयोजना छनोट गर्नुपर्दछ।त्यसै गरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
