६ कात्तिक, काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तेस्रो प्रमुख कार्यकारी बनेका छन्, युवराज भुसाल ।
दुई वर्षमा तेस्रो प्रमुख पाएको छ, प्राधिकरणले ।
सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित डा. गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अध्यादेशमार्फत् भएको उक्त व्यवस्थाले निरन्तरता नपाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी बनायो ।
ओली सरकार ढलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ज्ञवालीलाई हटाइयो र डा. पोखरेललाई सीईओ बनाइयो । आसन्न प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव लड्ने महत्वाकांक्षाका कारण पोखरेलले राजीनामा दिएपछि भुसालको भाग्य खुलेको हो ।
यस हिसाबले ०७२, ०७३ र ०७४ सालमा हरेक वर्ष प्राधिकरणमा सीईओ फेरिएका छन् ।
को हुन् भुसाल ?
भुसाल पूर्वप्रशासक हुन् । अर्थसचिव रहँदा उनले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर, जर्मनीको डोर्टमन्ड विश्वविद्यालयबाट विकास योजनामा स्नातकोत्तर तथा थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट विकास अर्थशास्त्रमा स्वर्णपदक विजेता हुन्, भुसाल ।
कर्मचारीवृत्तमा उनको छवि भने सुविधाभोगी र अवसरवादीको छ । अवकाशपछि पनि लाभको पदका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । ०७१ सालमा अर्थसचिवबाट अवकाश पाएकै भोलिपल्ट राजनीतिक ‘लबिङ’बाट स्टाफ कलेजको निर्देशक पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।
‘उहाँ राजनीतिक नियुक्ती लिइरहने अवसरवादी र सधैं शक्तिमा बस्न रुचाउनुहुन्छ,’ सरकारका एक सचिव भन्छन्, ‘कैयौं विशिष्ट कर्मचारी अवकाशपछि निश्त्रिmय रहँदा उहाँ भने कुनै न कुनै लाभको पद लिइरहनु भएको छ ।’
आफूमात्रै शक्तिमा रहिराखुँ भन्ने स्वभाव उनमा रहेको एक पूर्वसचिव बताउँछन् । यसअघि दोहोरो सुविधा लिएर आलोचना खेपेका सरकारी कर्मचारीको सूचीमा भुसाल पनि थिए ।
नाताले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सम्धी भएको फाइदा बारम्बार लिइरहेको आरोप उनीमाथि कांग्रेसवृत्तमै लाग्दै आएको छ । अहिले पनि सोही सम्बन्ध भजाएको अरोपबाट मुक्त छैनन्, भुसाल ।
चुनौतीका चाङ
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ६२ हजार एक सय ८८ वटा घर निर्माण भएका छन्, गत असोज मसान्तसम्ममा । थप एक लाख ४७ हजार दुई सय ९२ घर निर्माणाधीन छन् ।
हालसम्म पूरै किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या १८ हजार दुई सय ३६ छ । यस्तै, ९६ हजार सात सय २६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । र, पहिलो किस्ता मात्र पाउनेको संख्या ६२ हजार ६ सय ४६ छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको संख्या सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच छ ।
भूकम्पको विनासलीलाका कारण घरबारविहीन भएकाहरु अधिकांश अझै पालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । पुनर्निर्माणको काम कछुवा गतिमा रहेको बताउँदै तीव्र आलोचना खेपिरहेको छ, प्राधिकरणले ।
हरेक सीईओले पुनर्निर्माणका लागि जटिल कार्यविधि, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको जटिलता, गैरसरकारी संस्थाको नियमन र परिचालन तथा कर्मचारी परिचालन चुनौती सामना गर्दै आएका छन् । भुसालको आगामी यात्रा पनि त्यसभन्दा फरक हुने छैन ।
र, यी चुनौती उनका लागि ‘फलामको च्यूरा’ चपाएसरह हुनेछ ।
खासगरी, सरकार परिवर्तन भएपिच्छे प्राधिकरणको सीईओ फेरिँदा पुनर्निर्माणको काम अवरुद्ध छ । ‘प्राधिकरण राजनीतिबाट मुक्त नभएसम्म यसले गति लिन सक्दैन,’ एक अधिकारी भन्छन् ।
राजनीतिक दलप्रति बफादार व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व दिइने प्रवृत्तिले पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
लामो समय निजामती सेवामा रहेका कारण उनीबाट कर्मचारी परिचालनको पाटो चुस्त हुने अपेक्षा गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर, उनको ‘परफर्मेन्स’ हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्छ । संघ र प्रदेश संसदको चुनावपछि गठन हुने सरकारले उनलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराले पनि त्यसको निर्धारण गर्नेछ । प्राधिकरणको दुई वर्षे इतिहासले त्यसमा शंकाको सुविधा दिन्छ ।
