२२ कात्तिक काठमाडौं । सोलु करिडोर ट्रान्समिसन लाइन अन्तर्गतका ६ वटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम अघि बढेको छ । तर विद्युत सप्लाइका लागि आवश्यक सोलु करिडोर प्रसारण लाइन भने अझै तयार भएको छैन ।
सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म निर्माण गर्न लागिएको १३२ केभीको यो प्रशारण लाइन करिब ९० किलोमिटर लामो छ । यसको निर्माण कार्य अहिले वनका कारण अड्किएको छ । रुख कटानका लागि वनले दिनुपर्ने अनुमति निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।
दुई वर्ष अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो प्रसारणलाइनको निर्माण भारतको मोहन इनर्जी प्रालीलाई दिएको थियो । तर आयोजनाको ठेकेदार छनोट प्रक्रियाका बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि लामो समय अवरुद्ध रह्यो । बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिएको र कम प्रस्ताव गर्नेलाई नदिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने कोरिडोर विवादकै कारण लामो समय अलपत्र अवस्थामा रहृयो । विवाद मिलेपछि फेरि वनका कारणले काम रोकिएको छ ।
निर्माण कम्पनीले करिब ९० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको बीचमा पर्ने जंगलको रुख कटान गर्न मागेको छ । रुख कटान गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाले गर्दा यसको निर्माण कार्य तत्काल थाल्न सकिएको छैन ।
समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीलाई हर्जना तिर्नुपर्दछ
यस्तै २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना आगामी वर्षको अक्टुबरमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छ । अपर सोलु हाइड्रो इलेक्टि्रक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । तर, प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढेको छैन ।
अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका सीईओ शशीसागर राजभण्डारीले भने, ‘हामीले निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाएका छौं, ढिलोमा पनि आगामी अक्टुबरमा उत्पादन शुरु हुन्छ । तर प्रसारणलाइन नै निर्माण भएको छैन । अब के गर्ने भनेर समस्यामा परेका छौं ।’
समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीलाई हर्जना तिर्नुपर्दछ । प्राधिकरणले अपर सोललाई मात्र वार्षिक ३० करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म निर्माण गर्न लागिएको १३२ केभीको यो प्रसारण लाइन समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा १८ मेगावाटको सोलु, पाँच मेगावाटको जुनबेँसी, ३२.५ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खेर जान्छ ।
यस्तै प्राधिकरणले वार्षिक १ अर्ब ५९ करोडको हाराहारीमा हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।
एकातिर विद्युत खेर जाने र अर्काेतिर भारतबाट आयातित बिजुलीको लागि धेरै रकम खचिर्नुपर्दा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा लाग्ने देखिन्छ । तर, यसलाई समयमा अघि बढाउनका लागि सरकारी निकायहरुले समयमा निर्णय नगरी आलटाल गर्दै आइरहेका छन् ।
