२४ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयवस्तुलाई बढी जोड दिएका पत्रपत्रिकाहरुले भारतका कोलकाता बन्दरगाहमा हजार कन्टेनर अलपत्र परेको, उद्योगीको स्वार्थ अनुसार चिनीको भन्सार बढाउन सिफारिस गरिएको, चिनियाँ टोलीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन सकाएकोलगायत समाचार छापेका छन् ।
विगतका सहकर्मी, अहिले प्रतिष्पर्धी
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले विगतमा एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेकाहरु यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धी बनेको समाचार लेखेको छ ।
समाचार अनुसार, १८ दिन अगाडिसम्म राजपाको एउटै कमिटीमा रहेका महेन्द्र राय यादव र जंगीलाल राय आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् । महेन्द्र राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता हुन् भने जंगीलाल महासचिव । अहिले महेन्द्र राजपाबाटै सर्लाही २ मा चुनाव लड्दै छन् भने जंगीलाल कांग्रेसबाट ।
यादव र रायजस्तै मोहनसिंह राठौर र झपटबहादुर रावल पनि आपसमा भिड्दै छन् । उनीहरु दुवै कैलाली २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिपष्र्धा गर्दैछन् । राठौर कांग्रेसको रुख चिह्नमा र रावल एमालेको सूर्य चिह्न लिएर मैदानमा छन् । यी उम्मेदवार उम्मेदवारी मनोनयन हुनु दुई दिनअघि सम्म एउटै पार्टी एमालेमा थिए ।
गोरखा–२ को चुनावी मैदानमा रहेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कुनै समय एउटै पार्टीमा थिए । तर, यतिबेला एक अर्कोलाई पराजित गर्ने ध्येयका साथ प्रतिष्र्धामा छन् ।
भ्रमणमै सवा दुई अर्ब
अन्नपूर्ण पोस्टमै निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भ्रमणका लागि मात्रै दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको खबर छ ।
समाचार अनुसार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भ्रमण शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । निर्वाचन खर्चमध्ये भ्रमणमा मात्रै साढे २१ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ ।
मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न हुने दुई चरणको निर्वाचनका लागि १० अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आयोगले कार्यक्रम बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
चुनावभन्दा परिवारको चिन्ता
जुम्लाको चुनावमा महिला निर्णायक हुने विषयलाई मुख्य खबर बनाएको कान्तिपुर दैनिकले ४० प्रतिशत मतदाताले गाउँ छाडेको लेखेको छ । खेत जोतेर जौ छरेपछि भारतको कालापहाड जाने चलन भएकाले मतदाताहरु धमाधम गाउँ छाडेर हिँडेका हुन् ।
चुनावभन्दा पनि वर्षभरिका लागि घरपरिवारलाई लत्ताकपडा, खाद्यान्न कमाउनुपर्ने भएकाले सिंजा भेकका वासिन्दा धमाधम तलतिर झरिरहेको कांग्रेस कालिकोटका उपसभापति शंकर उपाध्यायलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ ।
चुनावले बढाउँदै ‘चिन्ते’ रोग
मुलुकमा भइरहेको निर्वाचन केही व्यक्तिका लागि मानसिक तनाव चिन्ते रोग (एन्जाइटी) को कारण बनेको छ ।
‘चुनावले बढाउँदै चिन्ते रोग’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले लेखेको छ– चुनावले मानसिक रोगीको संख्या बढ्न सक्ने देखाएको छ । विशेषज्ञका अनुसार, चुनावपछि चुनावताका मात्र नभएर चुनावको परिणामपछि समेत तनाव अत्यधिक वृद्धि हुने गरेको छ ।
समाचार अनुसार हालको चुनावी प्रक्रियामा संलग्न थुप्रै व्यक्तिले मानसिक तनाव सामना गरिरहनु परेको छ ।
‘रिङ आउट’को जोखिममा प्रभावशाली नेता
१० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केही शीर्ष नेता ‘रिङ आउट’को जोखिममा देखिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकले यो विषयलाई महत्त्वका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
प्रदेश १ को झापा–१ मा चुनावी अभियानमा खटिएका छन् वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की र उनलाई चुनौती दिँदै छन्, कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले । यी दुईमध्ये कुनै एकले संसद्मा आफ्नो स्थान पाउने समाचारमा उल्लेख छ ।
झापा–३ बाट एउटा शीर्ष नेताको पराजय निश्चित छ । यहाँ कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । लिङ्देनलाई वाम गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका छन् ।
यस क्षेत्रमा राप्रपा आफैंमा पनि बलियो देखिन्छ । त्यसमाथि पनि वाम गठबन्धनको साथ लिएर अगाडि बढेका उनलाई जितका लागि कम संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश १ कै मोरङमा पनि दुई हेभी वेट भिडन्त छ । मोरङ–४ बाट निर्वाचनको दौडमा कांग्रेस नेता महेश आचार्य र वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी छन् । आचार्य कांग्रेसभित्र प्रभाव छाड्न सफल युवा नेता हुन् भने माओवादी केन्द्रका मोदी संविधानसभामा एकाएक कुर्सी फोडेर चर्चामा आएका हुन् ।
राजधानीले समाचारको अगाडि लेखेको छ– त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा–१ मा पनि हेभी वेट भिडन्त हुँदै छ । त्यहाँ वर्तमान सञ्चारमन्त्री र पूर्वसञ्चारमन्त्रीबीच चुनावी भिडन्त छ । बहालवाला सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई कांग्रेसले राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समर्थनमा उम्मेदवार बनाएको छ । पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा वाम गठबन्धनको तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
द्वन्द्वपीडितको परिभाषा खोज्न छुट्टै कमिटी
द्वन्द्वपीडित कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि कमिटी नै गठन गरेर यो टुंग्याउन लागिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दोहोरो भिडन्तमा मारिएकाबाहेक निहत्था सुरक्षाकर्मी द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा अन्योल भएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले १३ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो ।
अन्नपूर्णले लेखेको छ– द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीद्वारा मारिएका वा यातना पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र द्वन्द्वपीडित हुने –नहुने विषयको छिनाफानो गर्न समिति नै गठन गर्न परेको हो ।
अड्किए हजार कन्टेनर
नेपालका लागि सामान लोड गरिएका करिब एक हजार कन्टेनर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । आयातसँगै बढेको कन्टेनरको चाप व्यवस्थापन नहुँदा कन्टेनर अड्किएको खबरलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रमुखताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
समाचार अनुसार, हजार कन्टेनर रोकिए पनि कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापक, वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक र नेपाल सरकार तीनै पक्ष उदासीन छन् ।
कन्टेनर रोकिँदा आयातकर्ताले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ । समयमा सामान ढुवानी नहुँदा व्यवसायीले विलम्ब शुल्कका नाममा समेत ठूलो रकम तिर्नुपर्छ । त्यसको असर सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमार्फत चुकाउनुपर्छ ।
संसद्का विशिष्टबाटै फिर्ता भएन गाडी
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, तत्कालीन संसद्का विशिष्ट पदाधिकारीले संसद्ले सुविधाबापत उपलब्ध गराएको सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, तत्कालीन सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापतिसमेत गरी सात जनाले सवारीसाधन अझै फिर्ता नगरेका हुन् ।
कानुनतः पदबाट मुक्त भएको सात दिनभित्र सवारी फिर्ता गर्नुपर्छ । व्यवहारमा संसद् सचिवालयले १५ दिनसम्म समय दिँदै आएको छ । सचिवालयले सवारी फिर्ताका लागि विशिष्ट व्यक्तिको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सुविधाका सवारीमध्ये धेरै फिर्ता भइसकेको र केही फिर्ता हुन बाँकी रहेको बताए ।
र, यो पनि समाचार
के तपाईंले व्यवसायिक तबरबाट आफ्नै घरमा ठूलो मात्रामा वनमा पाइने जनावर राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति नलिएर पाल्नुभएको छ ? छ भने ख्याल गर्नुहोस्, प्रहरीको फन्दामा पर्नुहोला ।
राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमतिविना वन्यजन्तु पाल्न नमिल्ने र कसैले पालेको छ भने अवैधानिक ठानिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बताएको छ ।
गैरकानुनी तरिकाले वन्यजन्तुको चोरी शिकारी , गैंडाको खाग बेच्नेलगायत अन्य वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा संलग्न रहेका ५ सय जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले कारबाही थालेकाे खबर अाज नेपाल समाचारपत्रले लेखेकाे छ ।
हेर्नुहाेस् पत्रिकाका फ्रन्टपेज
