Comments Add Comment

प्रेस रिभ्यूः केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन चीन तयार, तीन खर्ब लाग्ने

पार्टीलाई नसघाउँदा घर निकाला !

२५ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई समेटेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएका पत्रपत्रिकाहरुले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ छापेका छन् ।

रेल मार्ग बनाउन चीन तयार

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन चीन सरकार तयार देखिएको छ । तर, अब नेपाल सरकारले यसका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेछ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार, नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् । स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारको हातमा रहेको संकेत पनि गरेका छन् ।

तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा रेलमार्गका विभिन्न चुनौती भए पनि बनाउन सकिने चिनियाँ टोलीले बताएको थियो ।

चीनको नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीमा संसारकै अग्लो स्थान तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिक दैनिक समाचारको अगाडि लेख्छ– संसारकै अप्ठ्यारो स्थानमा रेल गुडाउन सफल समूह भएकाले पनि उनीहरु केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सकिने विश्वासमा छन् ।

प्रतिघन्टा १ सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गको अधिकांश पुल र सुरुङ हुने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए ।

शीर्ष नेताको चुनाव प्रचार अभियानलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे लेखेको छ । समाचार अनुसार, नेपाली पक्षले कर्मचारी तहमा दुई देशबीच रेलमार्ग निर्माण सहमतिमा पुगे पनि राजनीतिक प्रतिवद्धताविना अघि बढ्न गाह्रो हुने बताएको छ । नेपालको रेलमार्ग विकासमा सहयोग गर्न भनेरै चिनियाँ टोलीले चासोका साथ स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेकाले राजनीतिक तहमा हुने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ । जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत पर्छ’, नयाँ पत्रिकाले समाचारमा लेखेको छ ।

उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण बाहिर


राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको चुनाव खर्च नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यही चिन्ताकै बीच निर्वाचन आयोगले व्यवसायीहरुलाई बोलाएर चन्दालाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको छ ।

‘उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रणबाहिर’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ– व्यवसायीबाट चन्दा लिएर दलले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाएपछि आयोगले व्यवसायीलाई चन्दा पारदर्शिता बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलबाट चन्दा माग भइरहेको भन्दै व्यवसायीले आयोग पदाधिकारीसँग गुनासो समेत गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।


८८ केजी सुन प्रकरणः मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक जेल चलान

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ८८ केजी सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त लाम्पा ग्लाजेन तामाङलाई सामान्य धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, मुख्य अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दिएको अदालतले गाडी चालकहरु मनोज अधिकारी, दिलीप खड्का र दाम्पा लामालाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले शुक्रबार थुनछेक आदेश दिएको हो । तीनजना चालकले एक हजार रुपैयाँ लिएर सीमामा गाडी वारपार गराउने गर्थे ।

१४ सीडीओसहित २० उच्च अधिकारी बेपत्ता, खोजी गर्न गृहलाई पत्राचार !

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको न्याय सेवा तालिम केन्द्रले १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सहित २० जना उच्च अधिकारी बेपत्ता भएको भन्दै खोजिदिन गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘न्याय सेवा तालिम केन्द्रद्वारा तीन महिनाका लागि सञ्चालन गरिएको कानुन र न्यायसम्बन्धी तालिम लिँदालिँदै १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित गृहका अधिकारी बीचैमा तालिम छाडी बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरुलाई खोजिदिन केन्द्रले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचारमा लेखेको छ ।
न्याय सेवा तालिम केन्द्रका अनुसार केन्द्रले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र प्रशासन सेवाका सहसचिव तथा उपसचिवका लागि २० असोजदेखि कानुन र न्यायसम्बन्धी तीन महिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो ।

कर्मचारीको भरमा गृह मन्त्रालय 

जिल्लाहरुबाट आउने सुरक्षा रिपोर्टको समीक्षा र सुरक्षा निकाय प्रमुखले गर्ने ब्रिफिङको आधारमा सुरक्षा प्रवन्ध हुने गरेकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको भरमा चलेको छ । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हेर्दै आएका छन् ।

नागरिक दैनिकका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अतिव्यस्त दैनिकीका कारण गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई नियमित ब्रिफिङ गर्न सकिएको छैन । साप्ताहिक रुपमा गरिनुपर्ने बिफ्रिङको समेत समयतालिका बन्न सकेको छैन ।

सत्तामा हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पार्टी नै एकता गर्नेगरी माओवादी केन्द्रले गरेको चुनावी गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीय बनाए । गृहमन्त्रालय हेर्दै आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि विनाविभागीय बने । त्यसपछि गृह मन्त्रालय देउवा आफैंले हेर्दै आइरहेका छन् ।

र, यो पनि खबर

आफूले रोजेको पार्टीलाई असहयोग गरेको भन्दै मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–८ मांग्रीका ३१ वर्षीय निमा छिरिङले दुई छोरा–छोरीसहित पत्नीलाई घरनिकाला गरेका छन् ।

निमाले पत्नी २६ वर्षीया कार्मा छुईकित तामाङलाई वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई मतदान गरेको र मंसिर १० मा हुने निर्वाचनमा समेत एमालेलाई सहयोग गर्न लागेको भन्दै घर निकाला गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।

समाचार अनुसार, स्थानीय निर्वाचनमा कार्म छिरिङकी सासू एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यमा विजयी भएकी थिइन् । आमाको प्रचारप्रसार गरेको र गाउँपालिकामा सबै स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई मतदान नगरेको आरोपमा निमा छिरिङले पत्नीलाई जेठ ५ मा कुटपिट गरी घर निकाला गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment