बुधबार, ६ मंसिर, २०७४
OnlineKhabar.com

पत्रपत्रिका समाचारः कार्यकर्तालाई चेक बाँड्दै गृह मन्त्रालय, छायाँमा प्रदेश उम्मेदवार

अनलाइनखबर

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सोमबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकहरुको प्राथमिकतामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगसँगै अन्य विषयहरु पनि परेका छन् । एसीसी यू–१९ युथ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा भारतमाथि नेपालले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको विषयलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा भएको वृद्धिलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले आज समाचार बनाएका छन् । चुनाव आउन १५ दिन बाँकी हुँदा गृह मन्त्रालयले नै धमाधम आर्थिक सहायता बाँडिरहेको छ । यो विषयलाई पनि पत्रिकाहरुले उधिनेका छन् । गृहमन्त्रीविनै सुरक्षा रणनीति बन्न लागेकोदेखि तिङ्लामा उम्मेदवार जान नसकेकासम्मका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।

चेक बाँड्दै गृह

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दे सरकारलाई आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा आर्थिक सहायता बाँडिए पछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, आर्थिक सहायताका नाममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरिएको हो । गृहमा यतिखेर आर्थिक सहायता बापतको चेक लिनेको भीड बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बैंकको चेक काट्दै दलका कार्यकर्तालाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइरहेको छ । गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार अहिले चेक वितरण हुन लागेको हो ।

छायामा प्रदेश उम्मेदवार

अन्नपूर्णमै संघ र प्रदेशको चुनाव एकैसाथ हुँदा प्रदेश उम्मेदवार छायामा परेको समाचार पनि छ ।

अन्नपूर्णले लेखेको छ– संघ र प्रदेशको चुनाव एकैसाथ हुँदै छ तर केन्द्रीय उम्मेदवारको तुलनामा प्रदेशसभा उम्मेदवारको चर्चा छायामा छ । पहिलोपल्ट संघीय अभ्यासमा चुनाव हुँदै गरे पनि मतदातामाझ प्रदेशसभाबारे अलमल देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि दलले बढी चासो दिएर प्रचारप्रसार सहितका अन्य गतिविधिमा सक्रियता जनाए पनि प्रदेशतर्फ चासो नदेखाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै दल

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरे पनि उल्लंघनका घटना बढ्न थालेका छन् ।

‘आचारसंहिताको धज्जी’ शीर्षक दिएर आज अन्नपूर्ण पोस्टले यसबारे समाचार छापेको छ । अन्नपूर्णले समाचारमा लेखेको छ– निर्वाचन आयोगको दैनिकी बनेको छ, आचारसंहिता उल्लंघनमा कुनै न कुनै सरकारी पद धारण गरेका व्यक्ति वा निकायलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने । तर जवाफी पत्रमाथि आयोगले के कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने सार्वजनिक नहुने भएकाले निर्वाचनको कर्मकाण्डी व्यवहारप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पनि बढिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।

सरकारी साधन दुरुपयोग गरेको, निर्वाचनलाई प्रभावित हुनेगरी पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भएको, कर्मचारी सरुवा गरेको, पारेकोजस्ता उजुरीको चाङ आयोगमा लागेका छन् ।

देउवालाई वामको चुनौती

 

कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनले चुनौती दिएको समाचार प्रमुख बनाएर छापेको छ । ‘देउवाको किल्लामा धावा बाल्दै वाम’ शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ– कांग्रेसको दुई खेमामा बिभाजित जिल्लाको पार्टी पंक्ति र एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन देउवाका लागि कडा चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

गृहजिल्ला डडेलधुरामा देउवाले २०४८ यता चुनावी परिणाम अरुको पोल्टामा पर्न दिएका छैनन् । गठबन्धनले देउवाविरुद्ध प्रतिनिधिसभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य खगराज भट्टलाई उतारेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २७ वर्षदेखिको एकछत्र किल्ला भत्काउने उदघोषसहित वाम गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।

तिङ्लामा पुगेनन् उम्मेदवार

कान्तिपुरमै सोलुखुम्बुको तिङ्लामा उम्मेदवार नै पुग्न नसकेको समाचार पनि छ । देशभर चुनावको चहलपहल बढीरहेको बेला तिङ्ला भने सुनसान छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा साविकको सिंगो तिङ्ला गाविसका ९ वटै वडालाई नेचा सल्यान गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पारिएपछि तिङ्लाबासी रुष्ट छन् । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवार भोट माग्न तिङ्ला जाने आँट गरेका छैनन् । यो गाउँका बासिन्दालाई गाउँपालिका कार्यालय पुग्न दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । नयाँ संरचनाको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै गएको स्थानीय तह निर्वाचन तिङ्लाबासीले बहिस्कार गरेका थिए । आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि बहिस्कार गर्ने घोषणा उनीहरुले गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीबिनै सुरक्षा रणनीति

राजधानी दैनिकले गृहमन्त्रीबिनै सुरक्षा रणनीति बनाइँदै गरेको समाचार छापेको छ । आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा गृहमन्त्रीको उपस्थितिबिनै सुरक्षा रणनीति र क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी हुन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिनाबिभागीय बनाइएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैसँग राखेको गृह मन्त्रालयमा उनी एकपटक पनि पुग्न भ्याएका छैनन् । गृहमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीमा उनको उपस्थिति छैन ।

राजधानी दैनिकमा निर्वाचन खर्च चुलिँदै गएको, दलहरुले मत तान्न आक्रामक प्रचार शैली अपनाएको लगायतका समाचार पनि छन् ।

गोरखापत्र दैनिकले प्रदेश राजधानी तोक्न ढिलाइ भएको समाचार छापेको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चयन हुने दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन अब दुई सातामात्र बाँकी छ । संघीय संरचनामा पहिलो पटक निर्वाचन लागे पनि निर्वाचन अघि तयार हुनुपर्ने प्रशासनिक र सांगठनिक संरचना अझै तयार भएका छैनन् । प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रदेश व्यवस्थापिका कहाँ बस्ने पनि अझै टुंगो छैन ।

विप्लव र जातीय राजनीति मुख्य सुरक्षा चुनौती

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले सुरक्षाका चुनौतीबारे छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा पहाडमा विप्लव र तराईमा जातीय राजनीति चुनावी चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले सुरक्षा चुनौतीका रुपमा विप्लव समूह देखिएपछि यो पार्टीविरुद्ध कठोर बन्न सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्ने तथा आतंकित गराउनेलाई त्यही अनुसार जवाफी कारबाही गर्न गृहले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

पहाडी जिल्लाको सुरक्षा चुनौती विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी भएको निष्कर्षमा पुगेको गृह मन्त्रालयले तराईको जातीय राजनीतिलाई पनि चुनौती मानेको छ । गृहले सोही अनुसार सुरक्षा योजनालाई अघि बढाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।

एनालग टेलिभिजन भोलिदेखि बन्द

सरकारले मंगलबार (भोलि) देखि एनालग प्रविधिमा सञ्चालित सबै टेलिभिजन बन्द गर्ने भएको छ । शिक्षामा वैदेशिक सहायता बढेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको कारोबार दैनिकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै एनालग प्रविधिका टेलिभिजनलाई डिजिटलमा रुपान्तरण नगर्ने सेवाप्रदायकलाई अनुगमन गरी बन्द गराउन लागेको लेखेको छ ।

समाचार अनुसार गाउँपालिकामा भने आउँदो वैशाख १५ सम्म प्रविधिक अपग्रेड गर्ने समयसीमा छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई समयमै सचेत हुन र प्रविधि अपग्रेडमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

२०७४ कार्तिक २७ गते ६:४८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this