२७ कात्तिक, काठमाडौं । गत साउनमा तराईमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित प्रतिघर परिवारले साढे तीन लाख रुपैयाँसम्मको राहत पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट अतिप्रभावितलाई प्रतिघरलाई उक्त रकमको आर्थिक सहयोग दिने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्लेले बाढीबाट प्रभावित भएका परिवारलाई भूकम्पपीडित परिवारलाई दिइएको अनुदानकै आसपासमा सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारीस गरेको बताए । बाढीपश्चातको पुनरुत्थानसम्बन्धी आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन सोमवार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका पेश गरेको छ ।
आयोगले बाढीप्रभावितको राहत प्याकेज अन्तर्गत तत्कालका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ वा जस्तापाता उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सिफारीस गरेको छ । यसको अन्तिम निर्णय भने आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नेछ ।
२७ गतेदेखि चार दिन परेको अविरल वर्षाको कारण बाढीको कारण ४१ हजार ६ सय २६ वटा आवासमा पूर्ण क्षति र १ लाख ५० हजार ५ सय १० वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो करीव १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको हो ।
बाढीले १८ जिल्लाका करीव १७ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको भएका थिए । बाढीबाट ३५ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । बाढीमा परी १ सय ३४ जनाको मृत्यु हुनुका सार्थ २२ जना घाइते भएका थिए ।
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बाढीका कारण ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । बाढीको पुनरुत्थानका लागि भने ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार बाढीबाट सबैभन्दा धेरै क्षति निजी आवसमा भएको छ । त्यसपछि सिंचाई, पशुपालन तथा अन्नबालीमा बढी क्षति देखिएको छ ।
बाढीबाट सिञ्चाईमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपालनमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड, शिक्षामा १ अर्ब १९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइमा ८८ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड र उर्जामा २२ करोड रुपैयाँ लागत बराबरको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
आयोगले विषयगत विभिन्न मन्त्रालयको सहयोगमा यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । बाढीबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीव ३ प्रतिशत क्षति पुगेको छ ।
बाढीको पुनरुत्थानको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइसकिएको छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणमा यसको छुट्टै इकाइसमेत गठन गरिसकिएको आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले बताए । प्राधिकरणले आयोगको तथ्याङ्कलाई पुनर्पुष्टि गरेर काम गर्नेछ ।
बाढीको क्षति पुनस्र्थापना सरकार आफैंले गर्न उचित हुने सिफारिस आयोगले गरेको छ ।
आगामी तीन वर्षमा तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकाल गरी तीन तहमा पुनस्र्थापना रणनीति तयार गरिने आयोगले बताएको छ । पुनरोत्थान कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष आंशिक क्षति भएका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र बाँकी दुई वर्षमा पूर्ण क्षति भएका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव गरेको छ ।
साथै अन्तर्निहित जोखिम न्यूनीकरणका लािगसमेत आयोगले त्यसअनुकुलका विभिन्न सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
