२८ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानीबाट मंगलबार प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई आफ्नो पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विविध सामग्री पस्केका पत्रपत्रिकाहरुले बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज भएको विषयलाई आज प्रमुखताका साथ लेखेका छन् । यसका अलावा गोपाल खड्काको दबाबमा आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको सरुवा भएको, मतपेटिकादेखि मसीसम्म चीनबाट आयात गरिएको, आवासको झमेलामा राष्ट्रपति परेकोलगायत समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीको रद्द, भारतीयको म्याद थप
बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको सरकारले भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ को म्याद भने थप गरेको छ ।
नागरिक दैनिकले लेखेको छ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ जलविद्युत्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीइ व्यवस्थापनको म्याद असोज २ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष र अरुण–३ आयोजनाको १४ गतेदेखि लागूहुने गरी ६ महिना थपिएको हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआरले पाएको छ भने अरुण ३ आयोजनाको प्रबद्र्धक एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेड रहेको समाचारमा उल्लेख छ । जिएमआर र सतलज दुवै भारतीय कम्पनी हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिको आवास झमेलाको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले दिँदा र खारेज गर्दा नियमसंगत ढंगले काम नगरिएको लेखेको छ । समाचार अनुसार यो निर्णयले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा बढेको छ ।
राज्यले सुरुमा बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा तथा अहिले सम्झौता खारेज गर्दा पनि नियम संगत नगरेको नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्षलाई कोड गर्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– सोमबारको सरकारी निर्णयले विश्वव्यापी रुपमा नेपालमा वैदेशिक लागनीको उपयुक्त वातावरण नरहेको हल्ला फैलिने शंका बढेको छ ।
बूढीगण्डकीले बैठकमा झगडा
बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने सहमति खारेज गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा भएको छलफलका क्रममा दुई मन्त्रीबीच चर्काचर्की नै परेको छ ।
नागरिक दैनिकका अनुसार, कमल थापाले लगेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असहमति जनाएपछि कमल थापा झोक्किन पुगेका थिए ।
‘देउवाको सबैभन्दा भरोसायोग्य मन्त्रीका रुपमा चिनिएका कार्कीले अडान कसेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि निर्णय लिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन नसकेपछि विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै थापा आक्रोसित भए’ समाचारमा लेखिएको छ । समाचार अनुसार थापाले उक्त निर्णय नभएमा सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिकले ‘मन्त्रिपरिषद्मा चर्काचर्की’ शीर्षकको समाचारमा भने निर्णय नभएको लेखेको छ ।
भारतबाट ल्याइने निर्वाचन सामग्री चीनबाट
बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मतपेटिकादेखि मसीसम्म चीनबाट ल्याइएको लेखेको छ । यसभन्दा अघिका निर्वाचनमा भारतबाट ल्याउने गरिएका अति संवेदनशील सामग्री यसपटक चीनबाट ल्याइएको हो ।
समाचार अनुसार, समय अभाव भएको भन्दै अन्य दाता पन्छिएपछि आयोगले स्वस्तिक छापबाहेकका सबै सामान चीनबाट भित्र्याएको हो । स्वस्तिक छाप भने आयोगले भारतबाटै ल्याएको छ । मतपत्र, मतदाता नामावली, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, नउड्ने मसी, स्ट्याम्पप्याड र सुरक्षालगयात सामग्रीलाई आयोगले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ ।
यसअघि निर्वाचनमा सहयोग गरेका भारत, चीन, जाइका, युएनडीपीलगायतले समयाभावका कारण सहयोग गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
खड्काको दबाबमा आपूर्ति सचिवको सरुवा
अनियमितताको आरोपमा मन्त्रालय तानिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको दबाबमा सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई सरुवा गरेको छ ।
इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्न खड्कामाथि कारबाही गर्न अग्रसरता लिएका सचिव देवकोटालाई खड्काकै दबाबमा सरुवा गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
भूमिसुधारबाट आपूर्ति आएका सचिव देवकोटालाई दुई महिनामै सरुवा गरेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएका सचिवको मनोबल घट्ने देखिएको छ ।
सचिव देवकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सरुवा गरेर क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका क्षेत्रीय प्रशासक अनिल ठाकुरलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
नागरिक दैनिकमै आज मातृस्वास्थ्यमा अर्बौं लगानी गरिएको भए पनि उपलब्धि न्यून रहेको खबर छ । समाचार अनुसार, सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि नेपालमा मातृमृत्युदरमा कमी आउन सकेको छैन ।
मातृमृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा मात्रै ९ वर्षदेखि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
२२०० प्रतिशत सस्तिन सक्छ औषधि
डोटीका उम्मेदवारहरुको एजेन्डालाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको कान्तिपुर दैनिकले औषधिको मूल्य २२०० प्रतिशत घट्न सक्ने लेखेको छ ।
‘२२०० प्रतिशत सस्तिन सक्छ औषधि’ शीर्षक दिएर कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ– सरकारले उत्पादकसँग सीधै खरिद गरी सर्वसाधारणलाई औषधि बिक्री गरे औषधिको मूल्य अहिलेको भन्दा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ ।’
सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउनेबारे सिफारिस गर्न सरकारद्वारा करिब ६ महिनाअघि गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
