Comments Add Comment

जीटूजी सम्झौतामार्फत औषधि खरिद गर्दा २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो

२८ कात्तिक, काठमाडौं । औषधि उत्पादक कम्पनीबाट सरकारले सिधै औषधि खरिद गर्न र सरकारी फार्मेसीबाट वितरण गर्न उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ । यसो गरिएमा ४० प्रतिशतदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म औषधि सस्तो हुनेछ ।

अत्यावश्यक औषधि अत्यधिक महंगो भएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अध्ययन गर्न लगाएका थिए । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी संयोजकत्वको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा दुई देशका सरकार (जी टु जी) सम्झौता मार्फत् औषधि खरिद गर्नुपर्ने लगायतका २४ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भने, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अब नेपालले अर्को देशसित सिधै औषधी खरीद गर्न सक्नेछ । यो भनेको नेपालकै इतिहासमा टर्निङ प्वाइन्ट हो । यसले राम्रो काम गर्ने स्वदेशी उत्पादनकर्तालाई सहयोग पुग्नुका साथै सर्वसाधारणले सस्तो मूल्यमा औषधी प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।’

औषधी खरीद सम्बन्धी जी टु जी सम्झौता हाल श्रीलंका र वंगलादेशबीच भएको छ । दुई देशबीच सिधै सम्पर्क गरी औषधी खरीद हुँदा आपसमा जवाफदेहीता पनि रहने जानकारहरु बताउँछन् ।

दुई देशबीच औषधी खरीद गर्नका लागि छुट्टै कार्यविधि एक महिनाभित्र बनाउन नेपाल सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले विदेशबाट औषधी आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय औषधी उत्पादन मापदण्ड बमोजिम औषधी निर्माण गरी उद्योगले दिने मूल्यमै औषधी बिक्री गर्न र उपलब्ध गराउने शर्त सहितको सरकार–सरकार बीच कम्तिमा दुई वर्षको सम्झौता गरी निरन्तर औषधी उपलब्ध गराउन सुुझाव दिएको छ ।

तोकिएकै अवधीमा औषधी आपूर्तिको सम्झौता गर्न, सरकारी स्तरमा सञ्चालित अस्पताल फार्मेसीमा प्रयोग गरिने औषधीको लेभलमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गर्न, औषधि खरीद गर्ने सम्बन्धमा अलग्गै अनलाइन सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकारको औषधी खरीद सम्बन्धी कुनै कार्य प्रणाली नभएको र अन्य व्यवसायीबाट औषधी खरीद गर्नुपर्ने भएकाले हाल नेपालमा औषधी निकै महंगो छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा हालका महंगा औषधी पनि सस्तोमा पाइने छ ।

जी टु जी सम्झौतामार्फत् खरिद गरिएका औषधी दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि सरकारी फार्मेसीबाट बिक्री वितरण हुने औषधीलाई अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्कृप्सन विना बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन, चिकित्सकको प्रेस्कृप्सनलाई अनलाइन सिस्टम बमोजिम व्यवस्थित गर्न, खर्च आम्दानी र प्रेस्कृप्सनको एकीकृत विवरण र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी औषधीको अधिकतम मूल्य निर्धारणका लागि औषधी व्यवस्था विभागमा औषधी मूल्य इकाइ गठन गर्न, उक्त इकाइ स्थापना नभए मूल्य निर्धारणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन तथा मूल्य अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको मूल्य निर्धारण विधिका आधारमा नियमित रुपमा औषधी तथा स्वास्थय सामाग्रीको मूल्य समायोजन, अधिकतम मूल्य निर्धारणको कार्य सम्पादन गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

साथै, नेपाली औषधी उत्पादक तथा औषधी आयात गर्ने आयातकर्ताहरुबाट समेत औषधीको मुल्य निर्धारण गर्दा कच्चा पदार्थ तथा आफ्नो लागत समेत देखिने गरी सरकारबाट तोकिएको अधिकतम मूल्य भित्रै रहने गरी पारदर्शी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारबाट तोकिएको अत्यावश्यक औषधीको अभाव हुन नदिन आयातकर्ताहरुबाट कम्तीमा एक प्रतिशत औषधी आयात गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने औषधीको आफूखुशी मूल्य निर्धारणको परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने, कुनै पनि औषधी वा प्रविधि जन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको मूल्य समायोजन वर्षमा बढीमा एक पटक मात्र गर्न सकिने र समायोेजन गर्न चाहने आवेदकले मूल्य समायोजन भएको वा मूल्य निर्धारण भएको छ महिना पश्चात मात्र आवेदन दिन सक्ने गरी सुझाव दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment