२८ कात्तिक, काठमाडौं । पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य छ ।
‘यसबारे अध्ययन थालेका छौं, पुस मध्यसम्ममा स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने । उनका अनुसार एक मेगावाटसम्मका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।
अध्ययनका लागि आयोगले नै खर्च गरिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीले पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने समय १७ साता दिइएको छ ।
उक्त कम्पनीसँग असोज पहिलो साता सम्झौता भएको थियो ।
‘कुल चार सय मेगावाट उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले भने, ‘उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ ।’
त्यसका लागि लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु र बायोग्यासका स्रोतहरु उपयोग गरिने आयोगले जनाएको छ । उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न कम्तिमा सात हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा ११ देखि ३५ केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन पुर्याइने भएको छ ।
मिश्रका अनुसार स्थानीय तहमा उत्पादित बिजुलीले माग धान्न नसक्ने सम्भावनाका कारण राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नुपरेको हो ।
बढी भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् अन्य क्षेत्रमा पुर्याउने र कम हुँदा अन्य क्षेत्रबाट आपूर्ति गर्ने सरकारी सोच छ ।
सबै परियोजना सम्पन्न गर्न एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइनेछ ।
‘ती आयोजनालाई स्थानीय तहको आर्थिक आधार बनाउन खोजिएको हो,’ मिश्रले भने ।
ती परियोजना निर्माणका लागि दातृ निकायहरुबाट पनि स्रोत जुटाउने लक्ष्य आयोगको छ ।
