मंगलबार, ५ मंसिर, २०७४
OnlineKhabar.com

सरकारको लक्ष्य- हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच सय किलोवाट विद्युत

स्थानीय तहको अर्थतन्त्रको आधार बनाउने लक्ष्य

अनलाइनखबर

२८ कात्तिक, काठमाडौं । पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य छ ।

‘यसबारे अध्ययन थालेका छौं, पुस मध्यसम्ममा स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने । उनका अनुसार एक मेगावाटसम्मका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

अध्ययनका लागि आयोगले नै खर्च गरिरहेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीले पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने समय १७ साता दिइएको छ ।

उक्त कम्पनीसँग असोज पहिलो साता सम्झौता भएको थियो ।

‘कुल चार सय मेगावाट उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले भने, ‘उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ ।’

त्यसका लागि लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु र बायोग्यासका स्रोतहरु उपयोग गरिने आयोगले जनाएको छ । उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न कम्तिमा सात हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ११ देखि ३५ केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन पुर्‍याइने भएको छ ।

मिश्रका अनुसार स्थानीय तहमा उत्पादित बिजुलीले माग धान्न नसक्ने सम्भावनाका कारण राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नुपरेको हो ।

बढी भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् अन्य क्षेत्रमा पुर्‍याउने र कम हुँदा अन्य क्षेत्रबाट आपूर्ति गर्ने सरकारी सोच छ ।

सबै परियोजना सम्पन्न गर्न एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइनेछ ।

‘ती आयोजनालाई स्थानीय तहको आर्थिक आधार बनाउन खोजिएको हो,’ मिश्रले भने ।

ती परियोजना निर्माणका लागि दातृ निकायहरुबाट पनि स्रोत जुटाउने लक्ष्य आयोगको छ ।

२०७४ कार्तिक २८ गते १०:३४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this